२७ कात्तिक, काठमाडौं । सीमाविद् एवं भूगोलविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका नापी, सिमाना र सिमाना व्यवस्थापन सम्बन्धी एक दर्जन भन्दा बढी पुस्तक प्रकाशित छन् । ‘नेपालको सिमाना’ पुस्तकका लागि २०५७ सालमा मदन पुरस्कार प्राप्त गरेका श्रेष्ठ नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक हुन् ।

नक्सासम्बन्धी अध्ययनका लागि हाल अमेरिका पुगेका श्रेष्ठ भारतले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्साले नेपालको अतिक्रमित भूभागलाई ‘वैधता’ दिन खोजेको बताउँछन् । नेपालको ३७२ वर्गकिलोमिटर भूभाग आफ्नो पार्ने भारतीय प्रयासविरुद्ध नेपालले सकेसम्म सौहार्दपूर्ण वार्ताबाटै समाधान खोज्नुपर्ने र त्यसो हुन नसके नेपालले अन्तराष्ट्रिय अदालत गुहार्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

अमेरिकामा रहेका सीमाविद् श्रेष्ठसँग टेलिफोनमा गरिएको संक्षिप्त कुराकानीको सम्पादित अंश :

‘सर्वे अफ इन्डिया’ले निकालेको नक्सामा नेपालको केही भूभाग भारतमा पारेको विषयमा विरोध भइरहँदा भारतीय विदेश मन्त्रालयले सीमानामा हेरफेर नगरेको र पहिलाकै नक्सा सार्वजनिक गरिएको भनेको छ । उनीहरूले दाबी गरे जस्तै पुरानै नक्सा निकालेको हो भने यतिबेला विरोध नगरी नहुने कारण के छ ?

भारतले पहिलादेखि नै हाम्रो भूभागसमेत आफ्नो नक्सामा देखाउने गरेको सत्य हो । कालापानीमा मात्रै होइन सुस्ता लगायतका क्षेत्रमा पनि विवाद छ ।

तर, यसपटक भारतको आधिकारिक निकाय ‘सर्वे अफ ईन्डिया’ ले नै हाम्रो भूमि आफ्नोमा पारेर नक्सा निकालेकाले विरोध भएको हो । त्यो नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा जस्ता नेपाली भूभाग भारततिर देखाइएको छ । जसमा ३७२ वर्गकिलोमिटर हाम्रो क्षेत्र उनीहरूकोमा पारिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस भारतीय नक्सामा हेर्नोस् ! कालीनदी कहाँ छ ?

पुस्तक प्रकाशक, नक्सा प्रकाशक वा मानसरोवरमा पर्यटक लैजाने संस्थाले निकालेको नक्सामा मात्रै त्रुटि भएको भए यस्तो विरोध नहुन सक्दथ्यो । आधिकारिक निकायले नै नक्सा बिगारेर निकाल्ने अनि अनि अहिले आएर विरोध किन भन्न मिल्दैन । म फेरि दोहोर्‍याएर भन्छु, सर्वे अफ इन्डियाले नै सीमा मिचेर नक्सा निकाल्नु गम्भीर विषय हो । यसको विरोध हुनु स्वाभाविक हो ।

सुगौली सन्धि अनुसार कालीनदी पूर्व नेपाल हो । यो सन्धि भएको दुईसय वर्ष भइसकेको छ । यहाँले कालीको मुहान रहेको लिम्पियाधुरासम्म नेपाल हो भन्नुभयो । तर, नेपालको नक्सामा कालापानी र लिपुलेकसम्मकै क्षेत्र मात्रै देखिन्छ । नेपालले आफ्नो नक्सामा लिम्पियाधुरा किन नराखेको ?

अहिले सबैभन्दा चर्को गरी उठ्नुपर्ने प्रश्न हो यो । लिम्पियाधुरा हाम्रो नक्सामा नहुनु विडम्बनापूर्ण कुरा हो । दुर्भाग्यवश त्यस्तो हुन गएको हो । नक्सामा नभए पनि लिम्पियाधुरासम्म नेपाल नै हो ।

यो पनि पढ्नुहोस ‘भारतले सुगौली सन्धि र कुमाउ–गढवालमध्ये एउटा रोजोस्’

यहाँ आफै पनि नापी विभागको महानिर्देशक भएर काम गरिसक्नुभएको छ । लिम्पियाधुरासमेत समेटेर नक्सा बनाउने काम किन गर्न सक्नुभएन ?

२०३५÷०३६ सालतीर नक्सा बनाउने काम शुरु भएको थियो । त्यतिबेलै लिम्पियाधुरालाई सीमावार राखेर नक्सा बनाउन टिप्पणी उठेको पनि हो । फाइल अगाडि पनि बढ्यो । तर, माथिल्लो निकायबाट पारित भएन । जसले गर्दा त्यतिबेला पनि नक्सा बनाउने क्रममा द्विविधा उत्पन्न भएको थियो ।

आफैंले नक्सामा नराख्ने अनि लिम्पियाधुरासम्म हाम्रो देश हो भन्न कसरी मिल्छ ?

त्यो क्षेत्र समेटेर नक्सा बनाउन नसक्नु नेपालको पनि कमजोरी हो । तर, त्यो कमजोरीलाई आधार बनाएर हाम्रो भूमिमा अरुले आँखा गाड्न मिल्दैन ।

अब लिम्पियाधुरा लगायतमा देखिएको सीमा विवाद सल्टाउने उपाय के छ ?

नेपालले भारतसामु सौहार्दपूर्ण तरिकाले वार्ता गरेर समाधान निकाल्नुपर्छ ।

यसका लागि भारत त्यति सहजै तयार होला र ? वा भएन भने के गर्ने ?

तेस्रो देशको मध्यस्थतामा वार्ता गरेर निकास खोज्न सकिन्छ । त्यो पनि भएन भने संयुक्त राष्ट्र संघ गुहार्न सकिन्छ । संघको सुरक्षा परिषद वा कार्टोग्राफिक सेक्सनमा उजुर गर्नुपर्छ । त्यति गर्दा पनि भारतले मानेन भने अन्तरराष्ट्रिय अदालत त छँदैछ । यो मुद्दा लिएर हेगस्थित अदालतमा जानुपर्ने हुन सक्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस ‘मैले जनगणना गरेको लिम्पियाधुरा राजा महेन्द्रले पञ्चायतसँग साटे’