२८ कात्तिक, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकको सहभागिता बढाउन छलफल, भेटघाट र पहलको तीव्र बनाएका छन् । यसकै निम्ति उनले बिहीबार उनले विभिन्न व्यवसायिक संघ तथा संस्थासँग छलफल गरेका छन् ।
बिष्टसँगको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकार, रोजगारदाता तथा श्रमिकको त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुने पुनः प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टसँग आज भएको छलफलमा महासङ्घका पदाधिकारीले त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकाले योजनामा सहभागिताका लागि सातै प्रदेशमा जागरण अभियान चलाउने बताए ।
महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले वर्तमान सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सफल बनाउन महासङ्घले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले श्रमिकको सहभागितालाई उत्साहजनक बनाउन रोजगारदाता, श्रमिक सङ्घ संगठनले योजनाबाट प्राप्त हुने फाइदाका बारेमा व्यापक छलफल चलाउनुपर्ने बताए ।
महासङ्घका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन जारी भएकाले सबै औद्योगिक प्रतिष्ठान योजनामा सहभागी हुनुको बिकल्प नभएको बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा योजनाले असल श्रम सम्बन्धको विकास भई मुलुकको समृद्धिमा बलियो आधार बनेको बताए ।
“सबै प्रतिष्ठान र आबद्ध श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउन हामी पूर्णरुपमा प्रतिबद्ध छौँ, महासङ्घले सम्पूर्ण ध्यान केन्दि्रत गरेको छ”, उपाध्यक्ष ढकालले भने, “लगानीसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन भएपछि थप आकर्षण बढेको छ । यसलाई अझ समृद्ध बनाएर लैजानुपर्छ ।”
छलफलमा सहभागीले योजना श्रमिकको भलाइका निम्ति आएको भए पनि कार्यक्रमका बारेमा स्पष्ट पार्न नसक्दा केही अलमल देखिएको बताएका थिए ।
मन्त्रालयले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघसँग पनि छलफल गरेको छ । महासंघले आफू आवद्ध कम्पनीसँग नियमित रुपमा काम गर्ने कामदारको संख्या १ लाल भन्दा बढी रहेको बताएको छ ।
उसले अनियमित रुपमा आवद्ध हुने कामदारबारे थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै नियमित रुपमा काम गरिरहेका कामदारलाई कोषमा आवद्ध गराउन सकिने जवाफ दिएको छ ।
संघले भोलि नै यसबारे सर्कुलर जारी गर्ने बताएको छ । मन्त्रालयले आज नै हिसानसँग यसरबारे छलफल गर्दैछ ।
सूचीकरणमा विलम्ब नगर्नुहोस्ः मन्त्री विष्ट
छलफलमा मन्त्री विष्टले सामाजिक सुरक्षा योजनाले असल श्रम सम्बन्ध विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउँदै सूचीकरण प्रक्रियामा कुनै विलम्ब नगर्न आग्रह गरे । उनले योजनालाई बढीभन्दा बढी प्रभावकारी बनाउन आवश्यक परेको खण्डमा सरोकारवालासँगको छलफलपछि परिमार्जन गर्न सकिनेसमेत बताए ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनाप्रति श्रमिकको आकर्षण बढाउन विभिन्न प्रकारको कर्जा सुविधा दिने तयारी गरेको छ । लगानीसम्बन्धी कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको कोषले जनाएको छ । कार्यविधिमा धितोमा आधारित रहेर घर कर्जा, शैक्षिक कर्जा र सामाजिक कर्जा दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
छलफलका क्रममा मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले योजनाका बारेमा स्पष्ट पारे ।
सरकारले कोषमा सूचीकरणका लागि आगामी मङ्सिर १४ गतेसम्मको समयावधि तोकेको छ । कोषमा सूचीकृत हुने श्रमिकले औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रति परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत निवृत्तिभरण योजना र अवकाश सुविधा योजना प्राप्त गर्नेछन् ।
हालसम्म कोषमा एक लाख १० हजार भन्दाबढी श्रमिक र १० हजारबढी प्रतिष्ठान सूचीकृत भइसकेका छन् । त्यस्तै करिब १४ करोड योगदान रकम सङ्कलन भइसकेको कोषले जनाएको छ ।
श्रममन्त्री विष्टले तोकिएको समयावधिभित्रै सम्पूर्ण रोजगारदाता र श्रमिकलाई कोषमा सूचीकरणका लागि छलफललाई तीव्र पारेका छन् ।
पछिल्लो एक साताको बीचमा उहाँले नेपाल उद्योग परिसङ्घ, सहकारी सङ्घ, गैसररकारी संस्था महासङ्घ तथा उपभोक्ता समिति, निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुको सङ्गठन -प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन (एन-प्याब्सन) लगायत ठूलो मात्रामा श्रमिक कार्यरत सङ्गठनसँग छलफल गरेका थिए ।
