Comments Add Comment

भ्वाङ नै भ्वाङबीच मन्त्री नेम्वाङ !

६ मंसिर, काठमाडौं । सांसद वसन्तकुमार नेम्वाङ रघुवीर महासेठलाई पन्छाउँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बन्न आइपुगेका छन् । तीनपटक सांसद भइसकेका नेम्वाङ न त रघुवीर महासेठजस्ता इन्जिनियर पृष्ठभूमिका हुन्, न त यसअघि कुनै मन्त्री पदमा बसेर काम गरेका अनुभवी ।

आखिर ‘असक्षम’ मन्त्रीलाई हटाएर अनुभवविनाका मन्त्रीलाई यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी किन दिइयो होला ? केपी ओलीका पूर्व प्रशासनिक सल्लाहकार भएकाले मात्रै उनले यो जिम्मेवारी पाएका हुन् ? या पूर्वको जनजाति समुदायलाई प्रतिनिधित्व गराउन उनलाई मन्त्री बनाइएको हो ?

यी प्रश्नको जवाफ समयले दिँदै जाला, तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले हल गर्न नसकेका केही बेथितिको चाँही थुपो नै लागेको छ।

भ्वाङ नै भ्वाङबीच नेम्वाङ

यो संयोग हो कि मन्त्री नियुक्त भएकै दिन निर्माण व्यवसायीले सार्वजनिक खरिद नियमावलीविरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्दै घोषणा गरेका छन् । शुक्रबार उनीहरु सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय घेर्न पुग्दैछन् ।

यही समयमा विकासमा भएको ढिलाइले आजित जनता ‘ठेकेदार’हरुको फोटो चोक–चकेमा टाँस्ने अभियान चलाइरहेका छन् । नेम्वाङ मन्त्री नियुक्त भएकै दिनमा चाबहिलमा व्यपारीले सडक पीच नगरेको आक्रोसशमा पसल बन्द गरेर विरोध प्रदर्शन गर्नुपरेको थियो ।

र, उनी मन्त्री भएकै दिन सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सचिवहरुसँगको बैठकमा काठमाडौंंका खाल्डा कहिलेसम्म पुर्ने र कतिञ्जेल यसको गीत गाइरहने भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।

मन्त्री नेम्वाङलाई अब काठमाडौंमा सडकको भ्वाङ मात्रै टाल्ने जिम्मेवारी छैन, शहरहरुमा बढिरहेको सडक जाम हटाउनुपर्ने दायित्व पनि छ । राजमार्गहरुमा सवारीको सुरक्षाका लागि पूर्वाधारहरु छैनन् । जनताले आकलमा ज्यान गुमाइरहनुपरेको छ ।

खाल्डा पुर्न भीआईपीको भ्रमण कुरेर बस्ने सडक विभाग र त्यहाँका कर्मचारीको कार्यशैली छ । ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा आयोजनाहरु समयमै पूरा नगर्ने र म्याद थपेर लागत बढाउने क्रम चुलिएको छ । स–साना सडक तथा पुलका आयोजनाहरु पूरा गर्न वर्षौं लगाएर जनतालाई प्रताडित बनाइँदैछ । ‘मृत्युमार्ग’ बनिरहेका राजमार्गलाई नयाँ जीवन दिनुपर्ने अवस्था छ ।

यातायात व्यवस्थापनको पाटो झनै अस्तव्यस्त छ । गञ्जगोलमा फसेको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई सुधार्नुपर्नेछ । कागजमा सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेको सरकारले नागरिकलाई त्यसको एक प्रतिशत पनि अनुभूति दिलाउन सकेको छैन ।

विभिन्न सडक रुटमा सीमित व्यवसायीहरुको बोलबाला कायमै रहँदा पनि मन्त्रालय अन्तरगतका यातायात विभागले आँखा चिम्लेर बसेको छ । दुर्घटनामा घाइते भएकालाई उचित उपचार खर्च दिलाउने गरी नीतिगत व्यवस्थापन गर्न सरकार असक्षम भएको छ ।

करिब ९ लाख चालकहरु प्रक्रिया पूरा गरेर दुई वर्षदेखि लाइसेन्स कुरिरहेका छन् । लाइसेन्स वितरणमा ढिलाइ गर्दै लाइसेन्स छिटो निकालेर पैसा असुल्ने गिरोह यातायात व्यवस्था विभागभित्रै सल्बलाएको छ । योग्यता पुगेकालाई लाइसेन्सको परीक्षा र ट्रायल पनि कोटा प्रणाली लगाएर राखिएको छ ।

ट्याक्सी सेवामा सरकारकै सिन्डिकेट छ । यात्रुमाथि हुने ठगी उत्तिकै विकराल छ । देशको इज्जत बन्नुपर्ने सार्वजनिक यातायात भद्रगोलका कारण उल्टो प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउँदैछ ।

सरकारले देखेको रेलको सपना पनि पूरा गर्ने दिशामा अघि बढेको छैन । रेल सपनामा तथ्य र यथार्थबीचको खाडल बढ्दो छ । खर्बौंको बजेट लाग्ने पूर्वपश्चिम रेलमार्गमा सरकार वर्षमा ७ अर्बको बजेट छुट्याउँदैछ । जग्गाको अधिग्रहणको त के कुरा अझै पुरै खण्डको डीपीआर समेत तयार भएको छैन ।

यसमाथि सरकारले चीनबाट रेल ल्याउने अर्को सपना बोकेको छ । यसका लागि चीनसँग हारगुहार गरिरहेको सरकारलाई डीपीआरसम्म चीनको सहयोग प्राप्त भएको छ ।  निर्माणका लागि कसरी लगानी गर्ने भन्ने विषय छलफलमा नै प्रवेश गरेको छैन ।

रक्सोलबाट काठमाडौं जोड्ने सपना पनि भारत सरकारको पोल्टामै छाडिएको छ, प्रारम्भिक अध्ययन भएपनि डीपीआर कहिलेबाट र कसले बनाउने भन्ने टुंगिएको छैन, लगानीको कुरा त परै जाओस् ।

पानीजहाज ल्याउने मिति तोक्दै प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक भाषण गरे पनि सरकारले स्थापना गरेको पानीजहाज कार्यालय कानून नभएर हात बाँधेर बसेको छ । पानीजहाज ल्याउने स्पष्ट कार्ययोजना छैन । आन्तरिक जलमार्गको नीतिमै सरकार अल्मलिएको छ ।

हाइड्रो व्यवसायी, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार

चुनौतीहरु भएपनि नेम्वाङलाई उनको राजनीतिक तथा व्यवस्थापकीय अनुभवले मन्त्रीको रुपमा सफल बनाउन भूमिका खेल्न सक्छ । पाँचथरको फिदिममा जन्मेका मन्त्री नेम्वाङले कानुनमा स्नातक गरेका छन् ।

०४६ देखि राजनीतिमा आएका उनी ०४७ मा नेकपा एमालेको पाँचथर जिल्ला कमिटी सदस्य बने । ०६८ मा राष्ट्रिय प्रतिनिधि सदस्य हुँदै ०७३ मा पार्टीको जलस्रोत तथा उर्जा विभागका सचिव बने । पाँचथर पावर कम्पनी प्रालिका सञ्चालकका रुपमा काम गरेका नेम्वाङले हाइड्रो व्यवसायीसमेत हुन् । १५ मेगावाटको हेवा जलविद्युत आयोजनामा उनको सक्रिय संग्लनता रहेको छ ।

पाँचथरबाट ०४८ र ०५६ सालमा लगातार दुईचोटि सांसद बनेका उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पूर्वसल्लाहकारसमेत हुन् । ओलीको पहिलो कार्यकालमा उनी प्रधानमन्त्रीका प्रशासनिक सल्लाहकार थिए ।

रघुवीर महासेठजस्तो इञ्जिनियरिङ क्षेत्रको अनुभव नभए पनि प्रधानमन्त्रीको प्रशासनिक सल्लाहकार हुनुको नाताले उनीसँग प्रशासनिक एवं व्यवस्थापकीय अनुभव रहन सक्छ । तर, यो अनुभवलाई नेम्वाङले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयतिर नभएर भौतिक पूर्वाधार र यातायातमा लगाउनुपर्ने भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय देश विकासको आधार तय गर्ने महत्वपूर्ण निकाय हो । आधारभूतरुपमा वर्तमान सरकारका मूल उद्देश्यहरु प्राप्तिमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार नै हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय देशको सबैभन्दा बढी विकास बजेट बोक्ने मन्त्रालय हो । त्यसैले नेम्वाङलाई अब देशको विकासका ‘भान्छे’ भन्दा फरक पर्दैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीकै सबैभन्दा ठूला सपना हुन्, नेपालमा रेल र पानी जहाज चलाउनु । प्रायः मन्तव्यमा उनले समृद्धिका कुरा जोड्दै सुरुङ, रेल र पानीजहाजको कुरा गर्न छुटाउँदैनन् । कतिले हँसिमजाक गरे पनि प्रधानमन्त्रीको यो सपना अब राष्ट्रिय आकांक्षा जस्तो भइसक्यो । अब सरकारको यस्तो महत्वाकांक्षी योजनालाई अघि बढाउने जिम्मा नवनियुक्त मन्त्री नेम्वाङको काँधमा आइपुगेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment