६ मंसिर, काठमाडौं । विदेशबाट विभिन्न वस्तुको उच्च परिमाणमा हुने आयात रोक्न बनेको सेफगार्डस, एन्टी–डम्पिङ तथा काउण्टरभेनिङ ऐन जारी भएको छ । यो ऐनले अनावश्यक आयातलाई दुरुत्साहन गर्दै स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण मिल्ने विश्वास सरकारको छ ।
नयाँ ऐन कात्तिक २५ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो । ऐनको व्यवस्थाअनुसार कुनै वस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई नोक्सानी पुग्ने गरी आयातकर्ताले मिल्दोजुल्दो वस्तु आयात गरेमा यसलाई रोक लगाउन सकिनेछ ।
यस्तै उत्पादक वा निर्यातकर्ताको वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको सामान्य मूल्यभन्दा कम निर्यात मूल्यमा आयात गर्ने मालवस्तु डम्पिङ गर्न नपाइने व्यवस्था ऐनमा छ ।
निर्यात प्रयोजनका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र वा निर्यात प्रशोधन क्षेत्रमा मात्र प्रयोग हुने गरी आयात भएको कच्चा पदार्थसँग सम्बन्धित मालवस्तुको हकमा सरकारले सेफगार्ड उपाय, एन्टी–डम्पिङ महसुल वा काउन्टरभेनिङ महसुल नलगाउने गरी छुट दिन सक्नेछ ।
‘सहुलियत वा अनुदान पाएका वस्तुको आयातबाट स्वदेशी उद्योगीलाई हानी नोक्सानी भएमा अन्तरिम काउन्टरभेनिङ महसुल लगाउन सकिने छ’ ऐनमा भनिएको छ ।
विकासोन्मुख मुलुकबाट आयातित वस्तुको हकमा निर्यात मूल्यको दुई प्रतिशत वा कम सहुलियत वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदान प्रदान गरिएका वस्तुमा महसुल लगाउने ऐनमा उल्लेख छ । कुनै विकासोन्मुख मुलुकबाट आयात गरिएको सहुलियत वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदान पाएका वस्तुको परिमाण नेपालमा हुने मिल्दोजुल्दो वा समरुपका वस्तुको आयातको कुल परिमाणको चार प्रतिशतभन्दा कम देखिएमा महसुल लगाइने छ ।
एन्टी डम्पिङ महसुल लगाउने व्यवस्थाअनुसार डम्पिङ गरिएको वस्तुको कुल आयातको तीन प्रतिशतभन्दा कम हुने भएमा मिल्दोजुल्दो वस्तुको कुल आयातको तीन प्रतिशतसम्म मात्र हिस्सा रहने गरी कुनै मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रबाट आयात गरिएको वस्तुमा एन्टी डम्पिङ महसुल लाग्ने छैन ।
एकभन्दा बढी मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रबाट आयात गरिएको वस्तुको हिस्सा मिल्दोजुल्दो भएमा आयातको सात प्रतिशतभन्दा बढी भएमा तीन प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा रहने गरी कुनै मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रबाट आयात गरिएको वस्तुमा समेत एन्टी डम्पिङ महसुल लगाउन सकिने छ ।
कुनै निर्यातकर्ता देशका उत्पादकले आयातकर्ता देशको त्यस्तै उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक बल क्षीण गर्न वा आफ्नो एकलौटी बजार बनाउन उत्पादन लागतभन्दा सस्तोमा निर्यात गर्ने सम्भावना रोक्न ऐन प्रभावकारी हुने सरकारी विश्वास छ ।
जानकारहरुका अनुसार एन्टी डम्प भएको हो कि होइन भन्ने प्रमाण जुटाउन र त्यसका लागि आवश्यक प्रावधान राख्न तथा विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटीओ)बाट समर्थन जुटाउन कठिन हुने भएकाले कार्यान्वयन पक्ष भने जटिल छ ।
