९ मंसिर, काठमाडौं । आफूले सरकार छाड्दा मधेस आन्दोलनको सहयात्री राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग नेकपाले संघ र प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने उपेन्द्र यादवको आशंकालाई राजपा अध्यक्ष मण्डलका एक सदस्य राजकिशोर यादवले खारेज गरिदिएका छन् ।
समाजवादी पार्टीको नेतृत्वले राजपालाई देखाएर सत्तामा बसिरहन कार्यकर्तामाथि इमोशनल ब्ल्याकमेल गरेको आरोपसमेत राजकिशोरले लगाए । मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनप्रति असहमति जनाएको समाजवादी पार्टीले सरकार छाड्न दबाव दिइरहेका बेला उपेन्द्र यादव सोमवार कानुन मन्त्रालय पुगेर कार्यभार सम्हालेपछि तत्काल सरकार छाड्ने च्याप्टर क्लोज भएको छ ।
के राजपा उपेन्द्र यादवको बहिर्गमन पर्खेर बसेको छ ? समाजवादी पार्टी बाहिरिनासाथ राजपा र नेकपा संघ तथा प्रदेश २ मा सत्ता सहयात्री बन्छन् ? यी प्रश्नको जवाफ खोज्ने क्रममा अनलाइनखबरकर्मी मात्रिका पौडेलले राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवसँग सवाल–जवाफ गरेका छन् ।
अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै यादवले राजपाका लागि संघीय सरकारको ढोका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अहिले पनि खुला राखेको बताए । आफूहरु सरकारमा जान समाजवादी पार्टी सरकारमा हुनु र नहुनुले अर्थ नराख्ने भन्दै उनले बालुवाटारको ढोका कुरेर नबसेको प्रष्ट पारे ।
कुराकानीका क्रममा यादवले सीमा विवादमा कांग्रेस सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि लगाएको आरोप राष्ट्रिय लज्जाको विषय भन्दै देउवामा राजनीतिक संस्कार र नैतिकता नदेखिएको बताए ।
प्रस्तुत छ, राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य यादवसँग गरिएको कुराकानी–
उपेन्द्र यादवलाई सरकार छाड्न पार्टीभित्र दबाव बढिरहँदा कतै राजपा सरकारमा इन्ट्री हुन्छ कि भन्ने डर समाजवादी पार्टीमा पलाएको देखिन्छ, तपाईंहरु वेटिङमा हो ?
सबैभन्दा पहिलो कुरा सरकार गठन पुनर्गठन नितान्त प्रधानमन्त्रीज्यू र सत्तारुढ पार्टीको कुरा हो, यसमा हामी विपक्षमा रहेका दलको कुनै भूमिका पनि हुन्न । हामीलाई त्यसमा कुनै चासो रहने कुरा पनि भएन । तर, जसरी समाजवादी पार्टीका नेताहरुको कुरा भनेर आइरहेको छ, त्यो बडा उदेकलाग्दो छ ।
जब कुनै नेतृत्व वैचारिक रुपले च्यूत हुन्छ अनि त्यसमा व्यक्तिगत लोभलालच हाबी हुन्छ । अहिले समाजवादी पार्टीमा जुन प्रकारको बहस भइरहेको छ, त्यो वैचारिक भन्दा पनि व्यक्तिगत लाभहानीको आधारमा भइरहेको मैले पाएको छु ।
समाजवादी पार्टी सरकारमा रहने कि नरहने भन्ने निर्णय त उनीहरुले नै गर्ने हो । कि त प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्नुपर्यो । तर, राजपा सरकारमा आउछ, त्यसैले हामी सत्ता नछाडौं भन्नु चाहिँ मानसिक दरिद्रताको परिचायक हो ।
उपेन्द्रजी छाड्नुहोला र हामी जाउँला भनेर तपाईंहरु बालुवाटारको बाटो पर्खेर बस्नुभएको होइन त ?
त्यसको कुनै आवश्यकता छैन । हामीले उहाँहरु सत्ता बाहिर निस्कनुहोला अनि सरकारमा जाउँला भनेर बालुवाटारको ढोका कुर्नै पर्दैन । राजपाले चाहेको भए उनीहरु सरकारमा हुनु नहुनको मतलबै थिएन । किनभने, प्रधानमन्त्रीज्यूले बारम्बार हामीलाई सरकारमा आउनुस, सँगै काम गरौं र समस्यालाई समाधान गरौं भन्नुभएकै हो ।
हामीले छाडेपछि राजपा सरकारमा जाला भन्ने ढंगले जुन प्रकारको अभिव्यक्ति समाजवादीका नेताबाट आयो भनिएको छ, यो भनेको लालचको पराकाष्ठा हो । उहाँहरुले सरकार छाड्न नसक्ने अनि सरकारमा रहनुको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेपछि आरोपबाट बच्नको लागि राजपालाई देखाएर कार्यकर्तालाई इमोशनल्ली ब्ल्याकमेल गर्दै हुनुहुन्छ ।
त्यतिमात्र होइन, केन्द्रमा उपेन्द्र यादवले छाड्दा कतै प्रदेश २ मा राजपाले कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिलेर प्रदेश सरकारबाट पनि हटाउँछ कि भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त भयो नि समाजवादीबाट, त्यो सम्भावना हो ?
मान्छे बैचारिक रुपले कमजोर र स्खलित भइसकेपछि त्रास, शंका उपशंकाको खेती गर्छ । यो त राजनीति हो, राजनीतिमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा नीतिका आधारमा चल्नुपर्छ । उहाँहरुको मनमा जुन प्रकारको सत्तामोह छ त्यो अभिव्यक्त भइरहेको छ ।
राजपा बैचारिक रुपमा स्पष्ट छ र हामी आफ्नो आवश्यकताका आधरामा सरकारसँगको सम्बन्ध अघि बढ्छौं । समाजवादीले छाडोस र सरकारमा जाउँला भनेर मौका कुरेर बसेको शक्ति राजपा होइन । हामी त सरकारमा जान चाहेको खण्डमा उनीहरु सरकारमा भएकै बेला पनि जान सक्छौं । प्रधानमन्त्रीले त आऊ भनिरहनुभएकै छ ।
जहाँसम्म प्रदेश २ सरकारको कुरा छ, राजपाले अहिलेसम्म समाजवादीसँगको गठबन्धन तोडेर कम्युनिस्टसँग बनाउने सोचेको छैन । त्यो प्रकारको कसैसँग कुराकानी भएको छैन । यदि त्यो हो भने पनि २ नम्बरको सरकारले जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेन भने त्यतिबेला अर्को समीकरण हुन सक्छ ।
त्यसका लागि अहिले उहाँहरुले यो सरकार छाड्नु नछाड्नुसँग सरोकारको कुरा होइन । समाजवादी पार्टीले हिजो बडो क्रान्तिकारी भएर जसरी भ्रम छरेको थियो त्यो उदांगिदै गएपछि फेस सेभको बाटो खोज्दैछ । उनीहरु हामीलाई देखाएर कार्यकर्तालाई थामथुम पार्न खोज्दैछन् ।
संविधान संशोधन गर्न कानुन मन्त्रालय सम्हालेको हो कि ? यसमा त तपाईहरुले उपेन्द्र यादवलाई सघाउनैपर्ने भयो नि होइन ?
यो सरकारले वा यो सरकारमा रहेको कुनै दलले हामीसँग मुलुकको हितमा हामीले आन्दोलनमा उठान गरेका मुद्दालाई संस्थागत गर्नको लागि यदि सहयोग माग्यो भने हामीले उदारतापूर्वक सहयोग गर्न तयार छौं । तर, कानुन मन्त्रालय लिएर संविधान सशोधन गर्ने भन्ने चाहिँ मधेशमा आफ्ना कार्यकर्तालाई वा जगलाई छल्नका लागि मात्रै गरेको प्रपञ्चमात्र हो यो ।
संविधान संशोधनका लागि जबसम्म राजनीतिक रुपमा नेकपा तयार हुँदैन वा सरकार तयार हुँदैन तबसम्म मधेशका मसिहा भनेर कुनै अमूक मन्त्रालयमा जाँदैमा केही फरक हुनेवाला छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र संसदले हामीजस्ता सरोकारवालाहरुलाई पनि लिएर जानुभयो भने त्यो सम्भव छ ।
उपेन्द्र यादवले कानुन मन्त्रालय नपाएर अहिलेसम्म संविधान संशोधन हुन नसकेको हो त ? त्यो अवश्य पनि होइन । संविधान संशोधन नेकपाले चाहेरमात्र सम्भव छ ।
उपेन्द्र यादव तपाईले संगत गरेकै नेता हुन्, यसपटक उनलाई जसरी प्रधानमन्त्रीले अपमानपूर्वक मन्त्रालय हेरफेर गरिदिए भनिएको छ, तर पनि त्यसमै इन्जोय गर्नुपर्ने कुनै बाध्यता हो वा उनको स्वभावगत कुरा हो ?
अब यो त राजनीति हो । व्यक्तिगत तवरमा यसमा कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहान्न, म उहाँलाई आदर नै गर्छु । अहिले जुन प्रकारको तर्क बितर्क भइरहेको छ, यो भनेको प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो । मन्त्रिपरिषद गठन पुनर्गठन उहाँको क्षेत्राधिकार हो । प्रधानमन्त्रीले कोसँग कसरी काम लिने भन्ने उहाँको कुरा हो ।
सरकारको सफलता र असफलता वा जस अपजश प्रधानमन्त्रीसँग जोडिन्छ । प्रधानमन्त्रीले परिणाम निकाल्नका लागि अनुकुलतामा त्यो गर्नुभएको होला । हामी अहिले मान अपमान वा कसका लागि के भयो भन्नेतिर जादैनांै । जो त्यो मन्त्रालयमा बसेर चलाउँछ, उहाँहरुले बुझ्ने विषय हो ।
संविधान संशोधन गराउन पहल थाल्नु पनि त एउटा स्टेप त हुन्छ होला नि ?
अहिले हेर्दा संविधान संशोधनको कुनै गम्भीर प्रयास होलाजस्तो लाग्दैन । अर्को कुरा, उपेन्द्रजीले गरेर हुने पनि होइन । यो भनेको एकप्रकारको सत्तामा बस्ने बहानामात्रै हो । राजपा आफ्नो मुद्दामा स्पष्ट छ । समाजवादी पार्टीको बारेमा उहाँकै नेतृत्वले बोल्ने हो । हामीले यसो बुझ्दा अहिलेसम्म संविधान संशोधनमा कुनै प्रयास भएको छैन ।
हामीसँग पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको भर्खरै कुरा हुँदा सबैजना मिलेर जाउँ, हामी तयार छौं भन्नुभएको हो । उहाँले बारम्बार त्यो आग्रह गरे पनि मूर्त रुप लिएको छैन । त्यसैले हामी सरकारमा नगएको हो ।
भनेपछि यो संविधान संशोधन भन्ने मुद्दा चाहिँ तपाईहरुको अर्को चुनावमा पनि रहने भयो होइन ? त्यसो भए त सत्ता बाहिर तपाईहरु रहे पनि उपेन्द्रजी सत्तामा रहे पनि एजेण्डा त भोलि एउटै हुने नै भयो नि ?
जनता सब जान्ते है भनेजस्तै जनतालाई सबै कुरा थाहा छ । जनतालाई झुक्याएर अहिलेको युगमा अघि बढ्न सकिँदैन । मेरो आग्रह के हो भने अब अर्को चुनावमा संविधान संशोधन जस्ता विषय मुद्दा नबनुन् । अर्को चुनावमा यो मुलुकको विकास, सम्बृद्धि, राष्ट्रिय एकता अखण्डता,सार्वभौमिकता जस्ता विषय मुद्दा बनुन् ।
त्यसैले यो सरकार र अहिलेका प्रधानमन्त्रीसँग त्यो ल्याकत छ र दुई तिहाइको सरकार छ । नेकपाले संविधान संशोधन गरेर मधेशका एजेण्डा सधैंलाई समाधान हुन्छन् भने त्यसको नेतृत्व लिनुपर्छ । बरु के कति विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गरे हुन्छ ।
हामी चाहान्छौं कि संविधान संशोधन र मधेश मुद्दाको सम्बोधन नेकपा र केपी ओलीकै नेतृत्वमा होस । किनकी त्यो शक्ति र व्यक्तित्वमा उहाँमा छ । बरु के के संशोधन गर्ने के चाहिँ नगर्ने भन्ने कुरामा सहमति हुनसक्छ । तर अब यस्ता मुद्दा टुंग्याएर देशको बारेमा सोच्नुपर्छ ।
देशको बारेमा सोच्ने भन्दैगर्दा हिजो सीमा समस्याको कुरा आउँदा मधेसवादी दललाई आरोप लाग्ने गथ्र्यो बोलेनन् भनेर । तर यसपालि भारतले सीमा मिचेको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि प्रधानमन्त्रीले तपाईहरुसहितको बैठकबाट राष्ट्रिय म्याण्डेट लिनुभयो । तर, अहिले ठूला पार्टीकै नेताहरु आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्, तपाईहरुलाई त मज्जा लागिराखेको होला नि होइन ?
यो मज्जा लिने वा काखी बजाउने विषय होइन । तपाईले भन्न खोज्नुभएको नेपाली कांग्रेसका सभापति पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अभिव्यक्तिप्रति लक्षित होला । देउवाजीले पोखरामा बोल्नुभएको कुरा राजनीतिक संस्कारहीनता र बैचारिक दरिद्रता, अनैतिकताको पराकाष्ठा हो । यस्तो संवेदनशील विषयमा त्यति हल्का टिप्पणी गर्नु हुँदैनथ्यो । यो विषयमा सम्पूर्ण मुलुक एक ठाउँमा उभिएर हामीले कुटनीतिक पहलबाट समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पहलकदमी लिन जिम्मेवारी दियौं । तर एउटा चुनाव, त्यो पनि उपचुनावलाई प्रभावित पार्नका लागि जसरी नेताहरु राजनीतिक रुपमा संस्कारविहीन ढंगले बोल्न थाले, यो दुःखद कुरा हो ।
चार/चारपटक प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले त्यस्तो प्रधानमन्त्रीमाथि आरोप लगाउनुभएको छ, जसले सीमा रक्षाको सन्दर्भमा पहिलोपटक राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुभएको छ । फेरि यो नक्सा भारतले पहिलोपटक छापेको पनि होइन । सिमाना अहिले मिचिएको पनि होइन । यस्ता विषयलाई निर्वाचनको मसला बनाउनु भनेको दुर्भाग्य हो ।
सिमानाको विषयमा सडकमा जे पायो, त्यही बोल्ने वा अराजकता प्रदर्शन गर्ने कुराले हाम्रो हित गर्दैन । यो भनेको कुटनीतिक माध्यमबाट तथ्य प्रमाणका आधारमा हाम्रो नेतृत्वले कुरा राख्ने हो । यो विषयमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमाथि विश्वास गर्नुको विकल्प छैन ।
अन्तिममा एउटा प्रश्न गरौं, राजपा र समाजवादीवीच एकीकरणको च्याप्टर पनि अब क्लोज भएको हो त ?
पहिलो कुरा त एकीकरणको सन्दर्भमा जसरी बाहिर हल्ला पिटाइयो, त्यस्तो थिएन । यो एकीकरणका लागि चलाइएको हल्ला हुँदै होइन । राजपालाई कमजोर बनाउन केही मान्छे परिचालित गरेर भएको काम हो त्यो ।
राजपा आफैंमा ६ वटा पार्टी मिलेर बनेको हो । एकीकरण गरेर ठूलो शक्ति बन्नु राम्रो हो । तर, अहिले त समाजवादी र राजपाबीच धेरै कुरामा स्पष्टता नै नभई एकताको हल्ला चलाइनुको औचित्य थिएन । म यसलाई एक प्रकारले च्याप्टर क्लोज नै भन्छु । सरकारमा बस्ने–नबस्ने भन्ने कुरा उहाँहरुभित्रै यत्रो ठूलो विषय बनेको छ भने एकीकरण त धेरै गम्भीर विषय हो ।
