पदमार्ग मापदण्ड : केन्द्र सरकारको लगानी अब ‘साहसिक मार्ग’मा मात्र

१८ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले पदमार्ग निर्माणमा नयाँ मापदण्ड ल्याएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पदमार्ग मापदण्ड सम्बन्धी दिग्दर्शन स्वीकृति गरेको छ । जसअनुसार अब देशभरी तीन प्रकारका पदमार्ग रहने भएका छन् ।

मन्त्रालयले एक दिनभित्र यात्रा गर्न सकिने न्यूनतम ५ किलोमिटर दूरीको पदमार्गलाई ‘हाइकिङ पदमार्ग’मा वर्गिकरण गरेको छ । एक दिन भन्दा बढी समय यात्रा गरिने र अधिकतम ३ हजार मिटर उचाइसम्मको मार्गलाई ‘सहज पदमार्ग’मा वर्गीकरण गरिएको छ ।

एक दिन भन्दा बढी समय यात्रा गरिने र तीन हजार भन्दा माथिको उचाइमा रहेको पदयात्रा मार्गलाई भने साहसिक पदमार्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अब पदमार्गको न्यूनतम लम्बाइ ५ किलोमिटर हुनुपर्छ ।

पदमार्गको न्यूनतम चौडाइ भने हाइकिङ र सहज पदमार्गको हकमा २ मिटर र साहसिक पदमार्गको हकमा १.५ मिटर हुनेगरी तोकिएको छ । सिँढीको उचाइ न्यूनतम १४ देखि अधिकतम १८ सेन्टिमिटरसम्म हुनु पर्ने गरी मापदण्ड तोकिएको छ ।

पदमार्ग निर्माण तथा व्यवस्थापनमा अन्तर सरकार समन्वय र सहकार्य अभिवृद्धि गर्दै पदमार्ग निर्माण तथा विकासमा एकरुपता ल्याउने उद्देश्यले यस्तो मापदण्ड बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसले पदयात्रीको सुरक्षा र सेवाको गुणस्तर वृद्धि हुने तथा दिगो, सुरक्षित, पहुँचयोग्य र पर्यावरणमैत्री पदमार्ग निर्माण हुने अपेक्षा सरकारको छ । यसबाट पदयात्रामा पर्यटकको आकर्षण बढाउन समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

कुन पदमार्गमा कुन तहको लगानी ?

लगानीको हकमा हाइकिङ पदमार्ग निर्माणमा स्थानीय तहले लगानी गर्नुपर्ने भएको छ । सहज पदमार्ग निर्माण प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार रहने गरी तोकिएको छ ।

साहसिक पदमार्गमा भने नेपाल सरकारले लगानी गर्नुपर्ने गरी क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । पदमार्ग निर्माण गर्दा स्थानीय निर्माण सामग्रीको प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ ।परम्परागत सिप र श्रमको प्रयोग गर्नुपर्ने छ । तर, भौगोलिक दृष्टिले जटिल रहेका स्थानमा आधुनिक निर्माण सामग्री र प्रविधि प्रयोग गर्न सकिने गरी तोकिएको छ ।

पदमार्ग निर्माण गर्दा पदयात्रीका लागि आवश्यक पर्ने विश्राम स्थल, शौचालय, फोहोर संकलन तथा व्यवस्थापन पूर्वाधारजस्ता आधारभूत सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने गरी मापदण्डमा तोकिएको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षभित्र पदमार्ग निर्माण गर्दा भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ । संरक्षण क्षेत्र तथा माध्यवर्ती क्षेत्रको हकमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागबाट पूर्वसहमति लिनुपर्ने सर्त तोकिएको छ । निर्माणको काम सकिएपछि निकुन्ज र संरक्षित क्षेत्र भित्रको पदमार्ग भने सम्बन्धित आरक्ष वा निकुञ्जलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने समेत मापदण्डमा तोकिएको छ ।

पदमार्गमा हुनुपर्ने सेवा यस्तो तोकियो

खानेपानी, शौचालय, आधारभूत सूचना तथा सञ्चार, पर्यटक सूचना केन्द्र सुनिश्चित गरिनुपर्ने भएको छ । यसैगरी विश्राम स्थल, आधारभूत स्वास्थ्य उपचार, सुरक्षा तथा आपतकालीन उद्धार, स-साना पुल, दृष्यावलोकन स्थल (भ्यू प्वाइन्ट) अनिवार्य रहनु पर्ने भएको छ ।

पदमार्गमा निजी आतिथ्य सेवामा निजी क्षेत्र

पदयात्रा मार्गमा आवास तथा खानपिनको व्यवस्थाका लागि भने तीन वटै तहका सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने भएको छ । साथै स्थानीय समुदायलाई समेत प्रोत्साहन गर्नुपर्ने मापदण्डमा तोकिएको छ ।

होमस्टे, होटेल, लज तथा रिसोर्टमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । कम्तिमा ५ किलोमिटरको दूरीमा चमेना गृह तथा खाजा घर रहनु पर्ने गरी मापदण्ड राखिएको छ । भौगोलिक दृष्टिले उपयुक्त समथर स्थानमा क्याम्पिङ रहनुपर्ने भएको छ ।

स्थानीय तहले समुदाय र निजी क्षेत्रको सहभागितामा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, वृक्षारोपण, सरसफाइ र सौन्दर्यकरणको काम गर्नुपर्ने गरी तोकिएको छ । संरक्षित क्षेत्रको हकमा यो काम सम्बन्धित कार्यालयले गर्नुपर्ने भएको छ ।

पदमार्गको मर्मत सम्भारको काम स्थानीय तहले गर्नुपर्ने छ । यसका लागि आवश्यक रकम भने प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले दिनुपर्ने भएको छ । स्थानीय तहले सरोकारवालाको सहभागितामा स्थानीय स्रोत, साधन र प्रविधि प्रयोग गरी फोहोरमैला संकलन, वर्गीकरण व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ ।

आपतकालीन उद्धारमा के गर्ने ?

सम्बन्धित स्थानीय तहले स्थानीय प्रशासन, संरक्षित क्षेत्र कार्यालय, स्थानीय समुदाय, संघ संस्था, पर्यटक प्रहरी समेतको समन्वय र सहभागितामा पदयात्रीको सुरक्षा तथा जोखिम व्यवस्थापनमा काम गर्नुपर्ने भएको छ ।

यसका लागि पदयात्रामा पर्याप्त संकेत चिन्ह राख्नु पर्ने छ । जोखिमयुक्त स्थान सुरु हुने स्थानमा सावधानी बोर्ड राख्नु पर्ने छ ।

जोखिमयुक्त स्थानमा रेलिङ, लठ्ठा, बाँस, काठ, डोरीलगायतमा स्थानीय सामग्री र प्रविधि प्रयोग गरी पदमार्ग सुरक्षित बनाउनु पर्ने भएको छ । आपतकालीन उद्धारका लागि सञ्चार सुविधा, सूचना, सम्पर्क व्यक्ति, हेलिप्याड र उद्धारको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ ।