३ मंसिर, काठमाडौं । सरकारको विदेश मामिला सम्बन्धी ‘थिंक ट्यांक’ परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले सीमासम्बन्धी अन्तरक्रिया गर्ने भएको छ ।

भारतले जारी गरेको राजनीतिक नक्सा सम्बन्धमा विभिन्न धारणा सार्वजनिक भइरहेका बेला आफूहरूले आगामी सोमबार अन्तर्क्रिया गर्न लागेको प्रतिष्ठानका एक अधिकारीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । परराष्ट्र मन्त्रालयले सीमा विवादबारे भारतलाई ‘कुटनीतिक नोट’ पठाइसकेको जनाएको छ ।

के हो सीमा विवाद

सीमा बचाऊ अभियानले गत सोमबार नेपालको ‘वास्तविक’ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा मुहान भएको काली नदी नै नेपाल र भारतबीचको सीमाना रहेको निश्कर्ष सहित अभियानले नक्सा सार्वजनिक गरेको हो ।

नागरिक स्तरबाट जारी नक्सा अभियानले गृहमन्त्री र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीलाई समेत बुझाइसकेको छ ।

सर्वे अफ इन्डियाद्वारा गएको कात्तिक १६ गते जारी भारतको राजनीतिक नक्साको आठौं संस्करणमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रमात्रै होइन, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेत आफ्नोमा पारेको छ । उक्त नक्सामा सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार दुई देशबीचको सीमाको रुपमा रहेको काली नदीलाई स्पष्ट रुपमा भारततर्फ देखाइएको छ ।

भारतको नक्सामा काली नदी भारततर्फ देखाएको विषयमा अनलाइनखबरले समाचारमा प्रकाशित गरेपछि उसले आफ्नो राजनीतिक नक्साको नवौं संस्करण निकाल्यो । जसमा काली नदी गायब पारिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस १२ नक्सामा हेर्नुहोस् कालापानीमा भारतले गरेको सीमा अतिक्रमण