स्थायी शिक्षकका पीडा : शिक्षाले पालिका पठाउँछ, पालिकाले शिक्षा

१७ मंसिर, डोटी । सर्लाहीको कबिलासी नगरपालिका-७ का उमेश राय कात्तिक २१ गते डोटी पुगे । शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिक तह तृतीय श्रेणीको शिक्षक छनौटको खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएका राय स्थायी भएकोमा ज्यादै खुशी थिए । कति छिटो नियुक्ति लिएर आफ्नो जागिर सुरु गरुँ भन्ने हतारोमा रहेका रायका लागि जागिर सुरु गर्न त्यति सहज भएन ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, डोटीले २२ गते पालिका छनौटका लागि निवेदन दिनु पर्ने जानकारी उनलाई थियो । त्यसैले उनी २१ गते नै डोटी पुगे । २२ गते इकाइले कुनै सूचना जारी गरेन । २६ गते जारी गर्ने भन्यो, २६ गते पनि आएन । मंसिर २ गते सूचना गर्ने भन्ने इकाइले जानकाकरी दियो । घरबाट यति टाढा आइसकेका रायले अब फेरि के घर गइराख्नु भन्ने सोचेर यतै बसे । सूचना २ गतेको मितिमा ३ गते सार्वजनिक भयो ।

रायले पालिका छाने । आज-आज, भोलि-भोलि भन्दाभन्दै उनलाई ८ गते पूर्वीचौकी गाउँपालिकाका लागि नियुक्ति दिइयो । ९ गते उनी नियुक्ति बोकेर हस्याङफस्याङ्ग गर्दै गाउँपालिका कार्यालय पुगे । उनलाई गाउँपालिकाले ११ गते आउन भन्यो । उनी ११ गते गए, तर पदस्थापन भएन । गाउँपालिकाले विद्यालयमा पदस्थापन गर्नु पर्ने थियो ।

शिक्षा इकाइले पूर्वीचौकी २० जना पठाएकोमा गाउँपालिकाले १४ जना मात्रै पदस्थापन गर्‍यो । रायसँगै डडेल्धुरा पर्शुरामका भीमबहादुर कामी, कञ्चनपुर बेलौरीका जयराम सुनार, सप्तरी बोदे बर्सैनका टेकनारायण साह, कपिलबस्तु बिजयनगरका दिनेशकुमार चौधरी र वीरेन्द्र यादव छन् ।

यस्तै समस्या झेलिरहेका छन् पर्सा कालिकामाई गाउँपालिकाका विशालराज गिरीले पनि । इकाइले उनलाई सायल गाउँपालिका पठाएको थियो । सायल गाउँपालिकाले पनि छपाली माविमा २०७४ सालमा नियुक्त गरेको करार शिक्षकलाई नहटाउने भन्दै गिरीलाई शिक्षा इकाइमा फिर्ता पठाइदिएको छ ।

किन फिर्ता भए गाउँपालिकाबाट ?

नेपालको संविधानले आधारभूत र माध्यामिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र राखेपछि पूर्वीचौकी गाउँपालिकाले २०७४ मा शिक्षा ऐन पास गर्‍यो । ऐनमा गाउँपालिका भित्रका विद्यालयमा कुनै कारणले दरवन्दी रिक्त भएमा गाउँपालिकाले नै नियुक्त गर्ने प्रावधान राख्यो । सोही अनुसार गाउँपालिकाले २०७४ र २०७५ मा शिक्षक भर्ना गर्‍यो, तर शिक्षा इकाइले ती शिक्षकहरुको अभिलेख जनाउन मानेन ।

इकाइका प्रतिनिधि, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक र विषय विज्ञले परीक्षा लिएर नियुक्त गरेका शिक्षकहरुलाई मान्यता दिनु पर्ने अडान गाउँपालिकाको छ । ‘हामीले संवैधानिक अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर शिक्षा ऐन बनाएका छौं, सोही ऐन अनुसार शिक्षक नियुक्त गरेका हौं,’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिर्घराज बोगटी भन्छन्, ‘शिक्षा इकाइले हामीलाई नटेर्दा यस्तो समस्या भएको हो ।’

२०७५ साल चैत २२ गते जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, इकाइ प्रमुखलगायतको संयुक्त बैठकमा ती शिक्षकहरुको अभिलेख जनाउने निर्णय भएपनि इकाइले उक्त निर्णय लत्याएको बोगटी बताउँछन् । उनले भने, ‘अरु ठाउँमा २०७६ साल असार १४ गते यता नियुक्ति पाएका करार शिक्षकहरु मात्रै अवकास हुने गरी खटाउने तर पूर्वीचौकीमा २०७४ मा नियुक्ति पाएको शिक्षकलाई पनि विस्थापित गर्ने गरी गरिएको निर्णय हाम्रालागि स्वीकार्य छैन ।’

उनले अन्य जिल्लाहरुमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आफैं परीक्षा लिएर करार शिक्षक नियुक्त गर्ने गरेको तर डोटीमा शिक्षा इकाइले करार शिक्षक नियुक्त गरी पठाउने गरेकोसमेत आरोप लगाए । उनी थप्छन्, ‘करार शिक्षक नियुक्ति गर्दा पनि आर्थिक चलखेल हुन्छ भन्ने सुनेको छु, सत्य कति हो थाहा भएन ।’

बोगटीले इकाइले आफूले नियुक्त गरेका शिक्षकहरुलाई मान्यता दिनु पर्ने दाबी गरे । उनले भने, ‘यदि मिल्दै नमिल्ने हो भने हामीलाई किन पत्र लेखिएन ? किन दुई-दुई वर्षसम्म बेवास्ता गरियो ?’ उनी यसको दोष इकाइलाई जाने वताउँछन् ।

यस्तै प्रतिक्रिया दिए सायल गाउँपालिकाका शिक्षा इकाइ प्रमुख पदमराज उपाध्यायले । उनले भने ‘गाउँपालिकाले नियुक्त गरेको शिक्षकको शिक्षा इकाइबाटै म्याद थपिएको छ । आफैंले म्याद थपेको शिक्षकको नियुक्ति मान्य हुँदैन भन्न मिल्छ र ?’ यदि नियुक्ति सदर नहुने हो भने म्याद थप किन गरेको भन्ने प्रश्न उपाध्यायको छ ।

शिक्षा इकाइ भन्छ- गाउँपालिकालाई फेरि पत्राचार गर्छौं

११ गते पूर्वीचौकी र सायल गाउँपालिकाले शिक्षकहरुलाई पदस्थापन गर्न नसकिने भन्दै इकाइलाई लेखेको पत्र इकाइले सोही दिन शिक्षा विभागमा पठाएको थियो । तर विभागबाट हालसम्म कुनै जानकारी आएको छैन । इकाइले गाउँपालिकालाई फेरि पत्राचार गर्ने तयारी गरेको छ ।

सोमबार इकाइका विद्यालय निरीक्षक अम्वादत्त जोशीले फेरि गाउँपालिकालाई पत्राचार गर्ने बताए । उनले कुनै पनि कानूनले शिक्षक नियुक्त गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नदिएको दाबी गरे । विभागले गाउँपालिकाले नियुक्त गरेका शिक्षकहरु कार्यरत दरवन्दीलाई रिक्त मानी पदस्थापन गर्नु भन्ने पत्र पठाएकाले सोहीअनुसार हुने उनी बताउँछन् ।

मारमा नवनियुक्त शिक्षक

शिक्षा इकाइ र स्थानीय तहबीचको लडाइँको मारमा भने नवनियुक्त  शिक्षकहरु परेका छन् । ‘शिक्षा इकाइले गाउँपालिका जाऊ भन्छ, गाउँपालिकाले शिक्षा इकाइ जाऊ भन्छ, हामी कहाँ जाने हो ?’ डडेल्धुराका भीमबहादुर कामी भन्छन्, ‘हामी शिक्षक सेवा आयोगले तोकेका सबै मापदण्डहरु पूरा गरेर आएका हौं, फेरि पनि यस्तो किन ?’

यस्तै दुखेसो छ पर्साका दिनेशराज गिरीको पनि । उनी भन्छन्, ‘लामो समयदेखि घर छोडेर यहाँ बसेका छौं, बोकेको पैसा पनि सबै सकियो ।’ जागिर खान आएको मान्छे घरबाट पैसा मगाउन पनि अप्ठेरो लागेको उनी बताउँछन् ।

नियुक्ति पाएर हाजिर गरेको मितिदेखि तलब पाउने कानूनी व्यवस्था छ, तर शिक्षकहरुले हाजिर गर्ने ठाउँ छैन । भिमबहादुर भन्छन्, ‘हामीलाई हाजिर लाउने व्यवस्था त मिलाइ दिनुपर्‍यो भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यूलाई पनि आग्रह गर्‍यौं तर सुनुवाइ भएन ।’ एउटै विज्ञापनबाट, एउटै मितिमा पास गरेका साथीहरुले विद्यालयमा पढाउन सुरु गरिसकेको तर आफूहरुको भने अझै टुंगो नलागेको उनी बताउँछन् । भिमबहादुर भन्छन्, ‘भोलि बढुवा, सरुवाको पनि कुरा हाजिर गरेको मितिबाट गणना हुन्छ ।’ स्थानीय तह र शिक्षा इकाइको लडाइँमा आफूहरु पीडित हुनु परेको स्थायी शिक्षकहरु बताउँछन् ।

पूर्वीचौकी गाउँपालिकाले योग्यताक्रम सूची मिचेर पदस्थापन गरेको शिक्षकहरुको गुनासो छ । योग्यताक्रम भन्दा पनि स्थानीयलाई नियुक्ति दिएको जयराम सुनार बताउँछन् । तर गाउँपालिका भने मापदण्ड अनुसार नै पदस्थापन गरिएको दाबी गर्छ ।

इकाइ प्रमुखको पत्तो छैन

कात्तिक २१ गते कार्यालयको कामले काठमाडौं जाने भन्दै हिँडेका शिक्षा इकाइ प्रमुख अमरप्रसाद भट्ट कहाँ छन् भन्ने जानकारी छैन कार्यालयलाई । विद्यालय निरीक्षक जोशी भन्छन्, ‘कार्यालयकै कामले भनेर जानु भएको हो, यता लिखित कुनै पनि कागज छैन, उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने थाहा छैन ।’

आफूहरुलाई के काम हो भन्ने बारेमा केही नभनेको कार्यालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् । आफूले गरेको फोन समेत नउठाउने गरेको डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेलले बताए । ‘उहाँको विषयमा आएका गुनासोहरुका बारेमा बुझ्न फोन गरेको, तर उहाँले फोनै उठाउनु भएन,’ प्रजिअ पौडेलले भने, ‘अब शिक्षा विभाग र गृहमन्त्रालयललाई पत्र लेखेर पठाउनु पर्ने जस्तो देखिएको छ ।’

भदौमा सम्पन्न भएको जिल्ला सभाले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ डोटीलाई समन्वय नगर्ने कार्यालयको सूचीमा राखेको छ ।

शिक्षा इकाइ प्रमुख भट्टसँग टेलिफोनमा कुरा गर्न खोज्दा उनले बोकेको कार्यालयको नम्बर र उनको व्यक्तिगत नम्बर दुवै स्वीच्ड अफ छन् ।