२३ मंसिर,काठमाडौं । सरकारले सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन (नदी पथान्तरण) बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ । आयोजनाका लागि पूर्वतयारीहरु लगभग सकिएको तर, बजेटको स्रोत जुटिनसकेको सिँचाइ विभागले जनाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक मधुकर राजभण्डारीले आफूहरु आयोजनाका लागि बजेटको स्रोत सुनिश्चितताको पर्खाईमा रहेको बताए । सरकारले स्रोत सुनिश्चित गर्नासाथ टेन्डरमा जान सकिने उनको भनाइ छ ।
‘तत्कालै स्रोत सुनिश्चित भए आगामी वैशाखबाट काम थाल्न सकिन्छ,’ राजभण्डारीले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाको लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्दैछ ।’
यो आयोजना मुख्य रुपमा सिँचाइमा केन्द्रित छ । तर, पानी डाईभर्सन गर्दा विजुली पनि उत्पादन हुने भएकाले यसलाई बहुउद्देश्यीय आयोजना भनिएको हो ।
ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले आयोजना अघि बढाउन मन्त्रालयमा आएदेखि नै पहल गरेका थिए । उनले यो आयोजनालाई २ नम्बर प्रदेशको कृषि क्षेत्र सुधारको अभियान रुपमा ब्याख्या गर्दै आएका छन् । प्रदेश-३ को जलस्रोतलाई २ नम्बर प्रदेशमा पुर्याएर कृषि उत्पादन बढाउन आयोजना फलदायी हुने दाबी सरकारको छ ।
कसरी बन्छ आयोजना ?
करिब ४६ अर्ब लागतको यो आयोजना निर्माणका लागि सुरुङमार्गको डिजाइन सकिएको छ । अहिले बाँधस्थलको डिजाइनको पुनरावलोकन भइरहेको छ । यो आयोजनाका लागि सुनकोशीबाट मरिनसम्म १३ किलोमिटरको सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
तामाकोशी र सुनकोशी मिसिने स्थानभन्दा ७ सय मिटर तल बाँध बाँधेर सुनकोशीको पानी सुरुङमार्फत मरिनमा खसालिनेछ । मरिनको पानी बागमतीमा पुग्ने छ र बागमती सिँचाइ आयोजनामार्फत थप एक लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सकिनेछ । मरिनमा खसेको पानी ४० किलोमिटर तल बागमती नदीमा बाँधिएको बाँधमा पुगेर सिँचाइ नहरमा लगिनेछ ।
मरिनमा पानी खसाल्दा विद्युत गृह पनि बनाएर २९ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने योजना छ । आयोजनाबाट उत्पादित विजुली रािष्ट्रय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ । यो आयोजना बनेपछि सुनकोशीको ६४ क्युबिक मिटर प्रतिकेन्ड पानी मरिनमा झर्नेछ ।
‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’
आयोजनालाई ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’मा समावेश गर्ने घोषणा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै भएको थियो । यसका लागि फाइल अघि बढेको महानिर्देशक राजभण्डारीले बताए । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा यो आयोजनाका लागि २ अर्ब ८ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।
मध्य तराईका बारा, रौतहट, महोत्तरी र सर्लाही जिल्लाका सुख्खा जमिनमा सिँचाइ सुविधा दिने गरी यो डाइभर्सन आयोजना निर्माण गर्न लागिएको महानिर्देशक राजभण्डारीले बताए ।
आयोजनाले पावरहाउस बन्ने मरिनतर्फको जग्गाको मुआब्जाका लागि २६ करोड खर्च लाग्ने बताएको छ । मुआब्जा रकम तोकेर वितरणको तयारी अघि बढाइएको महानिर्देशक राजभण्डारीले बताए ।
‘अहिलेलाई मन्त्रालयको आन्तरिक स्रोतबाटै व्यवस्थापन गरेर मुआब्जा वितरण थाल्ने कुरा भएको छ,’ उनले भने, ‘यो निकै महत्वपूर्ण आयोजनाको निर्माण हामी मरिनतर्फबाट थाल्दैछौं ।’
टीबीएम प्रयोग
यो आयोजनाको सुरुङ अमेरिकन प्रविधिको टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) मार्फत नै खनिने छ । भेरी-बबई आयोजनामा सफल भएपछि दोस्रोपटक सिँचाइ विभागले सुनकोशी मरिनमा टीबीएम मेसिन प्रयोग गर्ने निर्णय लिएको हो ।
‘यो परियोजनामा बन्ने सुरुङका लागि अडिट सुरुङहरु बनाउन पनि कठीन हुने भएकाले टीबीएमको प्रयोग गर्ने निश्कर्षमा पुगेका छौं,’ राजभण्डारीले भने, ‘यसबाट छिटो काम हुन्छ ।’
यो आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन पनि तयार भएको छ । स्वीकृतिका लागि वन मन्त्रालय पुगेको र केही समयभित्रै स्वीकृत हुने अवस्थामा रहेको विभागले बताएको छ ।
यसैगरी आयोजनाको निर्माण सुपरीबेक्षणका लागि परामर्शदाता नियुक्त गर्ने काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको महानिर्देशक राजभण्डारीले जानकारी दिए । यो आयोजनामा चीनको आयात-निर्यात (एक्जिम) बैंकले लगानी गर्न चाहेको छ । त्यसैअनुसार पत्र आदान-प्रदान पनि भइरहेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
आयोजना अघि बढाउने सम्बन्धमा आइतबार ऊर्जामन्त्री पुन र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाबीच पनि छलफल भएको थियो । छलफलमा अर्थमन्त्रालयले आयोजनाको स्रोत खोज्ने काम भइरहेको भन्दै आन्तरिक स्रोतबाट मुआब्जा लगायतका प्रक्रिया टुंग्ग्याउन अनुरोध गरेको एक सहभागीले बताए ।
मुआब्ब्जाका लागि आवश्यक रकम पछि रकमान्तर गरेर उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
