२३ मंसिर, काठमाडौं । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले रेडियोधर्मी पदार्थको नियमन सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ ।
सोमबार समिति सचिवालय सिंहरदरबारमा बसेको बैठकले सर्वसम्मत रुपमा विधेयक पारित गरेको हो । पारमाणविक भट्टी नै खोल्न सक्ने गरी सरकारले ०८ पुस २०७५ मा संसदमा ल्याएको यो विधेयकमा समितिले ब्यापक हेरफेर गरेको छ ।
समितिबाट पारित विधेयकमा नेपालमै रेडियोधर्मी पदार्थको उत्पादन, यससम्बन्धी पदार्थ आयात र निर्यात गर्न सक्ने ब्यवस्था छ । यो काम निजी क्षेत्रले समेत इजाजत लिएर गर्न सक्छ ।
यस्तै, विधेयकले नेपाललाई पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र खोल्ने बाटो खोलिदिएको छ । पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र नेपाल सरकारले मात्रै खोल्न सक्ने र अनुसन्धान केन्द्रमा नेपाल सरकारको मात्रै स्वामित्व रहने प्रावधान राखिएको छ ।
सरोकारवाला निकाय, विषय विज्ञ तथा सांसदहरुले पारमाणविक विधेयकको आशय युरोनियम उत्खनन् र बिक्री वितरण गर्ने तथा आणविक भट्टी खोल्ने भएको भन्दै आलोचना गरे । त्यसपछि मन्त्रालय विधेयकको नामबाटै ‘पारमाणविक’शब्द हटाउन तयार भयो र सोही अनुसार विधेयकमा रहेका अन्य ब्यवस्थामा रहेको पारमाणविक भट्टी खोल्न सक्ने, यसको सुरक्षा गर्नेलगायतका प्रावधान हटायो ।
पारमाणविक पदार्थसँग सम्बन्धित धेरै विषयलाई मन्त्रालयले हटाए पनि पारमाणविक पदार्थसँग सम्बन्धित अनुसन्धान केन्द्र स्थापना विषय भने राख्ने जोड गरेको थियो । जसलाई समितिले सहमति प्रदान गरेको छ । ‘नेपाल सरकारले पारमाणविक पदार्थ सम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धान गर्न एक पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न सक्नेछ’, समितिबाट पारित विधेयकको दफा २१ मा लेखिएको छ ।
दफा २१ को प्रयोजनका लागि ’पारमाणविक पदार्थ’को परिभाषासहित स्पष्टीकरण राखिएको छ । जसमा ‘युरोनियम २३३, युरोनियम २३५ वा परिमार्जित गरिएको युरेनियम प्लुटोनियम र यसका आइसोटोप्स सम्झनुपर्छ’ भन्ने परिभाषा पारित गरिएको छ ।
मन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति
नियमनकारी निकाय र अनुसन्धान केन्द्रलाई निर्देश गर्न विज्ञान प्रविधि मन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति रहने ब्यवस्था विधेयकमा छ । मन्त्रालयले संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा नरहेको ‘निर्देशन समिति’ लाई पुनर्लेखन गर्दा थपेको हो ।
समितिमा प्रधानसेनापति नेपाली सेना, विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय, गृहमन्त्राल, रक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालयका सचिव सदस्यका रुपमा रहन्छन् । नास्टका उपकुलपति, नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक पनि सदस्य रहन्छन् ।
यस्तै प्रविधि मन्त्रालयले मानोति गरेको एक जना महिलासहित तीन जना विज्ञ समितिको सदस्यका रुपमा रहने ब्यवस्था गरिएको छ । सदस्य सचिवको जिम्मेवारी विज्ञान तथा प्रविधि हेर्ने मन्त्रालयका सहसचिवले पाउनेछन् ।
नियमनमा अस्पष्ट व्यवस्था
विधेयकमा रेडियोधर्मी पदार्थको उत्पादन र प्रयोगलाई नियमन गर्न गठन हुने नियमनकारी निकायसम्बन्धी अस्पष्ट ब्यवस्थालाई भने कायमै राखिएको छ । इजाजत लिएर निजी क्षेत्रले पनि रेडियोधर्मी पदार्थको उत्पादन, निकासी र पैठारी गर्न सक्छ । तर, इजाजत जारी गर्ने नियमनकारी निकाय कस्तो हुने, कति सदस्यीय हुने, को को रहने ? भन्ने जस्ता विषयमा विधेयक मौन छ ।
रेडियोधर्मी स्रोत र सोसँग सम्बन्धित प्रविधिको प्रयोग मानवहित र शान्तिपूर्ण प्रयोगका लागि मात्र गर्नुपर्ने शर्त राख्दै विधेयकको दफा ३ र ४ मा रेडियोधर्मी पदार्थको नियमनसम्बन्धी कार्य गर्न नेपाल सरकारले एक नियमनकारी निकायको स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
विधेयकमा नियमनकारी निकायको काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ब्यवस्था भने गरिएको छ । जसअनुसार नियमनकारी निकायले इजाजतपत्र जारी गर्ने, इजाजतपत्रवालाले पूरा गर्नुपर्ने शर्त, दायित्व र जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने, अनुगमन गर्ने, मापदण्ड उलंघन गर्नेलाई इजाजतपत्र निलम्बन वा खारेज गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
यस्तै, नियमनकारी निकायले अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, अन्य मुलुकका यस्तै संस्थासँग अनुभव र सहयोग आदनप्रदान गर्न सक्ने अधिकार पनि दिइएको छ ।
के हुन्छ फाइदा ?
शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव राजन खनालका अनुसार कानुन नहुँदा अन्य मुलुकबाट रेडियोधर्मी पदार्थ आयात गर्नु परिरहेको छ । कानुन बनेपछि नेपालले आफ्नो लागि आवश्यक रेडियोधर्मी पदार्थको उतपादन आफैँ गर्न सक्छ ।
नेपाललाई आवश्यक भन्दा बढी उत्पादन गरी विदेश निर्यात समेत गर्न सक्छ । विधेयकमा परिभाषा गरिए अनुसार (रेडियोधर्मी पदार्थ) अल्फा कण वा बिटा कण वा गामा रे वा यस्तै प्रकारका विकिरण पैदा गर्न सक्ने पदार्थ उतपादन गर्ने बाटो समितिबाट पारित विधेयकले खोल्नेछ ।
हाल विभिन्न अस्पतालमा एक्सरे लगायतका कार्यका लागि, कृषिमा मल बिउका लागि, रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग हुँदै आएको छ । यसलाई थप सहज बनाउन कानून ल्याउन लागिएको उनले बताए ।
यस्तै, रेडियोधर्मी तथा पारमाणविक पदार्थसम्बबन्धी ज्ञान अभिवृद्धि र जनशक्ति विकास गर्न पनि यो विधेयक प्रभावकारी हुनेछ । आन्तरिक तथा वाह्य कारणबाट नेपालभित्र हुने विकिरणका प्रभाव मुल्यांकन गरी नियन्त्रण गर्ना पनि यो विधेयकले बाटो खोल्नेछ ।
‘वाह्य मुलुकबाट नेपालमा आणविकसम्बन्धी केही असर परेमा क्षतिपूर्ति माग गर्न सक्ने प्रावधान यसअघि थिएन, यो विधेयकले वाह्य मुलुकबाट नेपालमा आणविकसम्बन्धी केही असर पर्यो भने क्षतिपूर्ति माग गर्न सक्ने बाटो खोलिदिएको छ’ उनले भने ।
सोमबार समितिले पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश भई राष्ट्रिय सभामा जानेछ । राष्ट्रिय सभाले पनि स्वीकार गरेपछि कानुन बनेर कार्यान्वनको चरणमा जानेछ ।
