२४ मंसिर, काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले सरकार मानवअधिकार आयोगको स्वायत्तताप्रति प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रशासनिक तथा कानुनी अधिकार कटौती गर्ने गरी कानुन बनाउन लागेको भनेर आलोचना भइरहेका बेला गृहमन्त्री थापाले आयोगको स्वायत्तताप्रति प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।

७१ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बुधबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा उनले भने, ‘आयोगको स्वायत्ततालाई ख्याल गरेरै सरकारले मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी संघीय कानुन बनाउन लागेको छ ।’

सरकारले बनाउन लागेको कानुनले आयोगको क्षेत्राधिकारलाई थप प्रष्ट र व्यवस्थित बनाउने गृहमन्त्री थापाले जिकिर गरे ।

यो पनि पढ्नुहोस मानवअधिकार आयोगको अधिकार कटौती गर्दै सरकार !

‘आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन हुन्छ’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरु पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुने नगरेको गूनासो आयोगका पदाधिकारीको छ ।

‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिस मान्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । तर, सरकारबाट सिफारिसहरु पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भइरहेका छैनन्’ कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले भने ।

तर, गृहमन्त्री थापाले सरकारले आयोगका सिफारिसहरु कार्यान्वयन गर्दै आएको बताए । कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका मुद्धा पनि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उनको जवाफ छ ।

यो पनि पढ्नुहोस सरकारले आलमविरुद्धको सिफारिसमात्र कार्यान्वयन गर्‍यो : मोहना अन्सारी

गृहमन्त्री थापाकाअनुसार सरकारले मानव अधिकारसम्बन्धी पाचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना (आ.व. २०७६/०७७– २०८०/०८१) तयार पारेको छ । जसमा सरकारको मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिवद्धता र यसमा आयोगको पाँच वर्षको अवस्था कस्तो रहनेछ ? भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

पाचौं राष्ट्रिय कार्ययोजनामार्फत संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा जिम्मेवार बनाउने लक्ष्य राखेको गृहमन्त्री थापाले जानकारी दिए ।

गृहमन्त्री थापाले मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपालको उपस्थिति निरन्तर प्रभावकारी हुँदै गएको पनि बताए । यो नेपालले कानुनी रुपमा र ब्यवहारिक रुपमा मानव अधिकारका क्षेत्रमा गरेका कामको प्रतिफल रहेको उनले बताए ।

आयोगमा रिक्त रहेका पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रियासमेत सुरु भइसकेको गृहमन्त्री थापाले बताएका छन् ।