२७ मंसिर, काठमाडौं । दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा केही दिनदेखि केन्द्रित राष्ट्रिय अखबारहरू आजबाट अन्य विषयतर्फ ‘सिफ्ट’ भएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र चर्किएको विवाद आजका सबैजसो दैनिक पत्रिकाहरूको प्राथमिकतामा परेको छ । यसबाहेक प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका विज्ञ सल्लाहकारको भूमिका, सभामुख चयन, खप्तड क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणलगायत विषयमाथि पनि पत्रपत्रिकाहरूले सामग्री छापेका छन् ।
कान्तिपुरले ‘खप्तडमा गडबड’ शीर्षक दिएर पछिल्ला १२ वर्षमा यो क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट र यहाँको पूर्वाधार निर्माणको अवस्थाबारे खोजमूलक सामग्री छापेको छ । कान्तिपुरका अनुसार मनोहर छटा र सांस्कृति वैभव खप्तडमा पूर्वाधार र अन्य सुविधा विस्तार गर्न पछिल्लो १२ वर्षमा ५२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसके पनि त्यहाँ गोरेटो बाटोसम्म निर्माण भएको छैन ।
पछिल्ला १२ वर्षमा खप्तडका लागि छुट्याइएको बजेटमा अनियमितता भएको कान्तिपुर समाचारको सार छ । ‘प्राप्त सूचना विश्लेषण गर्दा खप्तड क्षेत्रको विकासमा भएको लगानीमा अनियमितता भएका अनगिन्ती उदाहरण भेटिएको छ’, कान्तिपुरले अनियमितताका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै समाचारमा लेखेको छ ।
कांग्रेसमा देखापरेको पछिल्लो विवादबारे पनि कान्तिपुरले निकै प्राथमिकतापूर्वक समाचार बनाएको छ ।
कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले बिहीबार बोलाइएको कांग्रेस बैठक बहिस्कार गरेपछि कांग्रेसभित्रको विवाद चर्चामा छ । १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका तय गर्न देउवाले आनाकानी गरेपछि पौडेललगायतका कांग्रेस नेता सभापति शेरबहादुर देउवासँग रुष्ट छन् ।
कान्तिपुरकै भित्री पृष्ठमा नेपाल भित्रिएका विभिन्न देशका शरणार्थीबारेको एक सामग्री पनि छ । समाचार अनुसार, नेपालमा ९ देशका शरणार्थी छन् । नेपाल प्रवेश गर्नेमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यानमार, श्रीलंका, इराक, इरान, सोमालिया र कंगोका शरणार्थी छन् । यूएनएचसीआरका अनुसार यी सबै ९ देशका शरणार्थीको संख्या ६ सय ४२ छ । यसमध्ये म्यानमारका रोहिंग्यामात्रै ३ सय ५० छन् । शरणार्थी मान्यताका लागि ५ देशका ४२ जनाले आवेदन दिएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको प्रावधानअनुसार कुनै देशको नागरिकले अर्को मुलुकमा पुगेर शरणार्थी हैसियतमा आवेदन गर्न पाउँछन् । त्यसैले सरकारी तहमा कुनै सूचना नरहे पनि यूएनएचसीआरमार्फत विदेशी नागरिकले आवेदन दिने गरेको कान्तिपुर समाचारमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव–सल्लाह दिन नियुक्त सल्लाहकारले प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई ठाडो निर्देशन दिने असंवैधानिक चलन सुरु गरेको भन्दै अन्नपूर्णले आलोचना गरेको छ ।
अन्नपूर्णका अनुसार राष्ट्रका नाममा शपथ नखाएका तर सुझाव दिनमात्र सम्बन्धित क्षेत्र तोकिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई र प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले कर्मचारीलाई बोलाएर पालैपालो प्रवचन दिएका हुन् ।
दरबार हाइस्कुलको भवन भव्य भए पनि विद्यार्थी आकर्षण भने नदेखिएको अर्को खबर पनि अन्नपूर्णको पहिलो पृष्ठमा पढ्न सकिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले बहुचिर्चत सुडान मिसन भ्रष्टाचारको मुद्दामा दोषी ठहरिएका शम्भु भारतीका लागि पुनः सुनुवाइ गर्न लागेको समाचार नागरिकमा छ भने राजधानीले आर्थिक वृद्धि ६.४ प्रतिशतमा खुम्चने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको लेखेको छ ।
