३ पुस, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन (एमसीसी) सम्झौतालाई यथाशीघ्र सदनबाट पारित गर्न माग गरेको छ ।
बिहीबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले एमसीसीलाई यथाशीघ्र सदनबाट पारित गर्दै कार्यान्वयनमा लैजान सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको सचेतक पुष्पा भुसालले जानकारी दिइन् ।
‘कांग्रेसकै पालामा एमसीसी सन्धि भएको र त्यसलाई हाउसबाट पारित गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ’ भुसालले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।
बिहीबारमात्रै सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले संसदको शुक्रबारबाट शुरु हुने अधिवेशनमा एमसीसी सम्झौता पारित हुने बताएका थिए । उता, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठकमा भने यसको पक्ष र विपक्षमा नेताहरुबीच बहस भइरहेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
एमसीसी र इण्डो प्यासिफिक एउटै हुन् !
सीमा समस्याबारे प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग्ने
कांग्रेस संसदीय दलको बिहीबार बसेको बैठकले सीमा समस्या समाधानबारे भएका पहलबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जवाफ माग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
‘राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताजस्तो संवेदनशील विषयमा हालसम्म कुनै पहल नभएको देखिएकोले यसबारे प्रधानमन्त्रीबाट संसदमा स्पष्ट जवाफको लागि संसदीय दलको यो बैठक माग गर्दछ’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कांग्रेसले नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको छ । उक्त विधेयक संविधानको भावना र मर्म विपरीत रहेको कांग्रेसले जिकिर गरेको छ ।
संवैधानिक परिषदको कार्यसञ्चालन गर्ने ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेशमार्फत प्रयास भएको भन्दै कांग्रेसले संविधान विपरीत र संसदीय पद्धतिको विरुद्ध हुने गरी ल्याइने कुनै पनि विधेयक मान्य नहुने बताएको छ । सरकारले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरेको पनि कांग्रेसले आरोप लगाएको छ ।
आलममाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह नराख्न आग्रह
कांग्रेसले रौतहट क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहमद अफ्ताब आलम माथि राजनैतिक पूर्वाग्रह नराख्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
१२ वर्षअघि बम विस्फोटका घाइतेलाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर मारेको आरोपमा आलम हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।
यसबारे कांग्रेसले भनेको छ ‘झुटा प्रमाणहरु संकलन गर्दै षड्यन्त्रपूर्वक फसाउने कार्यको नेपाली कांग्रेस संसदीय दल घोर आपत्ति व्यक्त गर्दछ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानविनमाथि सरकारले पूर्वाग्रही ढंगबाट हस्तक्षेप नगर्नसमेत सचेत गर्दछ ।’
