११ पुस,काठमाडौं । भारतमा नरेन्द्र मोदी सरकारविरुद्धको आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै जाँदा दिल्ली र उत्तर प्रदेशसहित कतिपय राज्यका धेरै जिल्लामा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको छ
नागरिकता संशोधन कानूनविरुद्धको आन्दोलन चर्किदै जाँदा हिंसा भड्किएपछि शुक्रवार उत्तर प्रदेशका २१ जिल्लामा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको समाचार एजेन्सीहरुले जनाएका छन् । मुस्लिम बाहुल्य जिल्लामा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको छ ।
उत्तर प्रदेश प्रहरीका डीजीपी ओपी सिंहले राज्यमा कानून व्यवस्था लागू गर्न र सामाजिक सञ्जालबाट हिंसा भड्काउन खोज्नेहरुको उद्देश्य पूरा हुन नदिन इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको बताएका छन् ।
स्थिति सामान्य भएपछि इन्टरनेट पुनः संचालन हुने सरकारले जनाएको छ । नागरिकता कानून संशोधनविरुद्ध सबैभन्दा ठूला हिंसात्मक प्रदर्शन उत्तर प्रदेशमा भइरहेका छन् । यसक्रममा केही व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ ।
इण्डियन एक्सप्रेसका अनुसार एक साताभित्र १६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । यी मध्ये १४ जनाको गोली लागेर मृत्यु भएको र अन्य दुईको भागदौडमा ज्यान गएको बताइइएको छ । मृत्यु हुनेमा ८ वर्षीय बालक पनि छन् ।
मर्नेहरु सबै मुस्लिम हुन् । भारतीय प्रहरीले पछिल्लो समय हिंसात्मक झडप र मृत्युका भिडियो तथा फोटो कन्टेन्ट सामाजिक सञ्जालमार्फत भाइरल हुन थालेपछि तिनीहरुमा समेत निगरानी बढाएको छ ।
भारतमा इन्टरनेट सेवा बन्द भएको यो पहिलो पटक भने होइन । हालैको आन्दोलनका क्रममा राजधानी दिल्लीमै पनि सेवा अवरुद्ध पारिएको थियो । विश्वभरमै इन्टरनेट सेवा बन्द गराउने मुलुकमा भारत अग्रणी छ ।
बितेका ५ वर्षको बीचमा भारतमा २ सय पटकभन्दा बढी इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भइसकेको छ । जब जब सामाजिक आन्दोलन चल्छ त्यसबेला भारतमा सरकारले इन्टरटेन बन्द गराउँछ ।
सन् २०१५ मा १४ पटक बन्द भएको इन्टरटेन २०१६ मा ३१ पटक बन्द गरियो । त्यस्तै २०१७ मा ७९ पटक र २०१८ मा १३४ पटक इन्टरटेन बन्द गराइएको थियो ।
सन् २०१९ मा हालसम्म ९१ पटक इन्टरटेन बन्द गराइएको छ । तीमध्ये ५५ पटक जम्मु कश्मीरमा मात्र बन्द गरिएको छ ।
इन्टरटेन सेवा बन्द गर्नेमा भारतपछि पाकिस्तान, इराक, यमन, इथियोपिया, बंगलादेश र रुस पर्छन् । भारतमा हालै सर्वोच्च अदालतले अयोध्यामा राम मन्दिर बनाउन अनुमति दिने फैसला लगत्तै पनि इन्टरटेन सेवा बन्द गरिएको थियो ।
