११ पुस, काठमाडौं । नेपाल र चीनबीचको अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको निर्माणको थप प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ । दुबै देशले आ–आफ्नोतर्फका भूभागमा पर्ने प्रसारणलाइनको निर्माणको लागि विस्तृत सम्भाब्यता अध्ययन अघि बढाउने सहमति गरेका छन् ।
नेपाल चीनबीचको संयुक्त ऊर्जासम्बद्ध प्राविधिक समिति बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो । प्राविधिकस्तरमा संयुक्त रुपमा परियोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्ने विषयमा प्राधिरकण र स्टेट ग्रिड कर्पोरेशन अफ चाइनाबीच छलफल भएको थियो । दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरको बैठकमा थप छलफल हुनेछ । सोही समितिले यो प्रसारणलाइन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनेबारे अन्तिम निर्णय गर्ने विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ ।
चीनले यसअघिका छलफलहरुमा प्रसारणलाइन निर्माणका लागि सम्भाब्यता अध्ययन गर्नुअघि नै लगानी मोडालिटी टुंग्याउन प्रस्ताव गर्दै आएको थियो । उसले उच्च क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन पूर्ण अनुदानमा बनाउन नसकिने बताउँदै आएको छ । जसका कारण अध्ययन प्रक्रियासमेत अल्झिएको थियो ।
अब भने अध्ययनको माडालिटीमा परेको गाँठो फुकेको छ । दुबै देशले आफ्नो आफ्नोतर्फका लाइनको विस्तृत अध्ययन गर्नेछन् । भारतबाहेकको मुलुकसँग अहिलेसम्म प्रशारणलाइन सम्झौता नेपालले गरेको छैन ।
सन् २०१६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा चीनसँग अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने समझदारी भएको थियो । त्यसअनुसार दुईपक्ष अहिलेसम्म छलफलमै छन् ।
नेपाल विद्युत ब्यापारको ढोका खोल्ने महत्वपूर्ण अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको निर्माण सुरु गर्न ढिलाई गर्न नहुने पक्षमा छ भने चीनले यो परियोजनालाई रेलमार्गसँगै अघि बढाउन खोजेको छ । यो लाइन बनेपछि नेपाल र चीनबीच वार्षिक कति बिजुली किनबेच हुन्छ भन्नेमा पनि चीनले गम्भीर चासो राख्दै आएको छ ।
परियोजनामार्फत नुवाकोटको रातोमाटेबाट केरुङसम्म ४ सय केभीको प्रसारणलाइन जोड्न लागिएको छ । तर, केरुङसम्म पनि चीनको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन छैन । त्यसैले चीनको राष्ट्रिय प्रसारण्मा जोडिन चीनले पनि जटिल भूगोलमा ७ सय किलोमिटर लामो लाइन बनाउनुपर्छ । यसअनुसार यो प्रसारण लाइन करिब ८ सय किलोमिटर लामो हुनेछ । नेपालतर्फ कुल ७० किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण गर्नुपर्छ भने बाँकी चीनतर्फ पर्छ ।
यो प्रसारणलाइन बनेपछि नेपालमा उत्पादित बिजुली चीनले खरिद गर्न सक्छ भने चीनले नेपालसहित अन्य दक्षिण एसियाली देशहरुसँग पनि विजुली बेच्न र किन्न सक्नेछ ।
दुबै देश यो प्रसारणलाइन बनाउन यसअघि नै तयार थिए, तर यसमा गर्ने लगानीसहित निर्माण मोडालिटीमा अझै पनि सहमति भएको छैन ।
नेपाल विद्युत प्राधिरकण र स्टेट ग्रिड कर्पोरेशन अफ चाइनाबीचको प्राविधिक बैठकमा नेपाल–चीन अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बनेपछि हुने लाभका बारेमा छलफल भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।
‘नेपालसँग चीनले प्रसारणलाइन जोड्नु भनेको भारतसहित दक्षिण एसियाली बजारसँगै नै प्रसारणलाइनमा जोडिनु हो,’ घिसिङले भने, ‘त्यसैअनुसार हामीले बैठकमा चीनलाई यो परियोजनाको आवश्यकताबारे प्रष्ट्यायौं । चिनियाँ पक्षको कुरा पनि सुन्यौं ।’
नेपालसँग ट्रान्समिसन कनेक्टिभिटी हुनासाथ चीन दक्षिण एसियासँग जोडिने घिसिङ बताउँछन् । किनभने, भारतसँग नेपाल यसअघि नै जोडिइसकेको छ । भारत, बंगलादेश र भुटान लगायतका देशसँग जोडिएको छ । बंगलादेश म्यानमारसँग जोडिँदैछ । यसरी दक्षिण एसियाली देशहरुसँग चीन जोडिने हो ।
त्यसैले यो एउटा रणनीतिक ट्रान्समिसन लाइन हुन सक्ने घिसिङ बताउँछन् । यो नेपाल र चीनवीच विद्युत आयात–निर्यातको मात्रै विषय नभएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
दक्षिण एशिया अहिले विद्युतका लागि हव क्षेत्र हो । अहिले भारतले डेढ लाख मेगावाट भन्दा बढी बराबरको बिजुली खपत गर्छ । चीनकै जस्तो आर्थिक बृद्धि गर्ने हो भने भारतले यस्तो विद्युत खपत २५ लाख मेगावाट पुर्याउनुपर्छ । थप १२ देखि १५ लाख मेगावाट बिजुली भारतलाई नै आवश्यक पर्ने तर्क विज्ञहरुको छ । बंगलादेशलाई पनि थप बिजुलीको आवश्यकता छ ।
तिब्बत अहिले संसारकै सबैभन्दा बढी सोलार उर्जा उत्पादन गर्न सकिने क्षेत्र हो । तिब्बतमा सोलार बनाएर भारतसम्म बेच्न सकिने कुरा नेपाली पक्षले चीनसँग राख्दै आएको छ । किनकी भारतको सोलार प्लान्टको पावर फ्याक्टर १६ प्रतिशत छ भने तिब्बतको २३ देखि २४ प्रतिशत छ । भारतमा भन्दा तिब्बतमा राम्रो घाम लाग्छ । यसो हुँदा भारतमा भन्दा तिब्बतमा सोलारबाट उत्पादित बिजुलीको भाउ कम पर्छ ।
भारतमा धेरै खेतीयोग्य जमीन छ, जुन खरिद गरेर सोलार प्लान्ट निर्माण गर्दा महंगो पर्न जान्छ । तर, तिब्बतमा काममा नआएका डाँडा नै डाँडा छन्, जसले गर्दा पनि कम लागतमा सोलार प्लान्ट स्थापना गर्न सकिन्छ ।
त्यहाँ सोलार राखेर भारत र बंगलादेशमा पठाउने हो भने दक्षिण एसियामा नै बिजुलीको भाउ सस्तो हुन सक्छ । अहिले भारतमै सोलारबाट उत्पादित बिजुलीको भाउ २ रुपैयाँ ४० पैसा छ । त्यसैले यो प्रसारण लाइन नेपालका लागि मात्रै नभई चीनका लागि पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण र रणनीतिक हुने देखिएको तर्क नेपाली पक्षले गर्दै आएको छ ।
सकियो प्रारम्भिक अध्ययन
यो प्रसारणलाइन बनाउन परियोजनाको प्रारम्भिक सम्भाब्यता अध्ययन भइसकेको छ । गत मार्च १७ मा प्रारम्भिक अध्ययनको मस्यौदा पेश भएको थियो ।
अध्ययन अनुसार चीनतर्फ ५ सय केभीको लाइन हुनेछ भने नेपालतर्फ ४ सय केभीको । बीचमा कन्भर्टर स्टेशसन राखेर लाइनको व्यवस्थापन गरिनेछ । यो परियोजनाको विस्तृत सम्भाब्यता अध्ययन र वातावरण अध्ययनको काम २ वर्षभित्र सकाउने लक्ष्य छ ।
प्रारम्भिक अध्ययनमा पावर टावर र सबस्टेशन रहने स्थान, नदी क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्जसहित विवरणहरु समेटिएको छ । नेपालतर्फ रातोमाटेमा सबस्टेसन रहनेछ भने चीनतर्फ जिलोङमा । यो प्रसारणलाइन निर्माण सुरु भएको ६ वर्षभित्र निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याउने योजना छ ।
नेपालको भारतसँग ११ वटा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन छ । यो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन आयोजना चीनको ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनामा आवद्ध गरिएको छ ।
