१३ पुस, काठमाडौं । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको सम्पूर्ण खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) १५ महिनाभित्र तयार हुने भएको छ । सरकारले यो रेलमार्गको डीपीआर बन्न बाँकी एउटा खण्डको काम १५ महिनामा सक्ने गरी परामर्शदाता छनोट गरेर काम थालेको हो ।
हालसम्म पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गअन्तरगत मध्यखण्डको डीपीआर बनाउन सुरु गरिएको थिएन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज छल्नेगरी तयार पार्नुपर्ने निजगढ–हेटौंडा–भरतपुर खण्डको डीपीआरका लागि कोरियन तथा चीनको ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी छनोट भएको रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले जानकारी दिए । यसका लागि करिब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गरिँदैछ ।
यो खण्ड करिब १३६ किलोमिटरको हुनेछ । पथलैयाबाट हैटौंडा हुँदै चितवनको भरतपुर (नवलपरासीको तम्सरिया) मा जोड्ने गरी बन्ने खण्डको सम्भाव्यता अध्ययन ०७४ सालमै सकिएको थियो । त्यसपछि डीपीआरका लागि कम्पनी छनोटको प्रक्रिया अघि बढे पनि अझै टुंगो लाग्न सकेको थिएन ।
२०७५ असोज १६ गते विभागले कम्पनी छनोट गर्न टेन्डर निकालेको थियो । गत माघमा डीपीआरका लागि विभिन्न ६ वटा कम्पनीहरु सर्टलिस्टमा परेका थिए । सर्टलिस्टमा परेका उनीहरुको प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कनमा विभागले ढिलाइ गरेपछि डीपीआर अगाडि बढ्न सकिरहेको थिएन ।
निजगढ–हेटौैडा–भरतपुर बाहेक रेलमार्गका अन्य खण्डहरुको डीपीआर बनिसकेको छ । दुई वर्ष अघिसम्म यो खण्डको रुटबारे अन्योल थियो । सुरुमा रेल विभागले पथलैयाबाट माडी क्षेत्रको जंगल हुँदै रेलमार्ग निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेर अध्ययन नै सकाएको थियो ।
तर, विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले रेलमार्ग बीचभागबाटै लैजाँदा दुर्लभ वन्यजन्तुहरुको संरक्षणमा चुनौती थपिने भन्दै अनुमति नदिने अडान लिएको थियो । युनेस्कोका अधिकारीले पनि सरकारी तयारीको विरोध गरेपछि सरकारले विकल्प खोजेको थियो ।
अन्य खण्डमा के हुँदैछ ?
पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तरगत अहिले बर्दिबास–लालबन्दी खण्डमा ३० किलोमिटरको रेल्वे ट्रयाक र पुलहरुको निर्माण भइरहेको छ । पर्याप्त बजेट नहुँदा यो खण्डमा कामको गति सुस्त छ ।
पश्चिमतर्फ बुटवलदेखि गड्डाचौकीसम्म ४ सय २१ किलोमिटरको डीपीआर तयार भइसकेको छ । नवलपरासीको चोरमारादेखि बुटवलसम्मको डीपीआर बनिसकेको छ भने पूर्वमा इनरुवादेखि काँकडभिट्टा खण्डको डीपीआर पनि फाइनल भएको छ ।
सरकारले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको मूल रुटलाई ९ खण्डमा विभाजन गरेको छ । मूल खण्डहरु ९४५ किलोमिटरको भए पनि पोखरा–काठमाडौं, काठमाडौं–वीरगञ्जलगायत सहायक रेलमार्गलाई जोड्ने हो भने १ हजार ३ सय ७६ किलोमिटर हुनेछ ।
काठमाडौं–वीरगञ्ज खण्डको प्रारम्भिक अध्ययन भारतले नै गरेको छ । यसको पनि डीपीआर बन्न बाँकी छ । त्यसैगरी लुम्बिनी–पोखरा खण्डको डीपीआर पनि बन्न सकेको छैन । यो परियोजनामा चीन सरकारले चासो देखाए पनि निर्णय भइसकेको छैन ।
पूर्वपश्चिम रेलमार्गमा तीव्र गतिको बुलेट रेल नै कुदाउने योजना सरकारको छ । रेलमार्गको निर्माण जतिसक्दो छिटो सक्ने भनिए पनि सरकारले ठूलो बजेट छुट्याउन कञ्जुस्याइँ गरिरहेको गुनासो रेल विभागका अधिकारीहरुको छ ।
रेलमार्गहरुको निर्माणलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको सरकारले यस कार्यका लागि आगामी बर्षमा पौने ८ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षका लागि साढे ४ अर्ब बजेट पाएको रेलमार्गले आगामी वर्ष ७ अर्ब ७० करोड बजेट पाएको हो ।
यस वर्ष विभागले डीपीआर बनिसकेका सबै रुटको जग्गा अधिग्रहण गर्न सरकारसँग ठूलो बजेट मागेको थियो । तर, सरकारले प्राथमिकताका साथ रेलमार्गमा बजेट विनियोजन भने गरेन ।
सरकारले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको रुटलाई ९ वटा मूल खण्डमा विभाजन गरेको छ । मूल खण्डहरु ९४५ किलोमिटरको भए पनि पोखरा–काठमाडौं, काठमाडौं–वीरगञ्जलगायत सहायक रेलमार्गलाई जोड्ने हो भने १ हजार ३ सय ७६ किलोमिटर हुनेछ ।
विभागका अधिकारीहरु पूर्व–पश्चिम रेल्वे निर्माणले देशको आर्थिक नक्सा बदल्न सक्ने भएकाले लगानीमा कन्जुस्याइँ गर्न नहुने बताइरहेका छन् ।
