२५ मंसिर, काठमाडौं । संसदको लेखा समितिले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विवादमा  सम्बन्धमा छानविन गर्न गठन गरेको उपसमितिले नेपाल विद्युत प्राधिरकणले चरम लापरवाही गरेको ठहर गरेको छ । उपसिमितिले आइतबार समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यस्तो लापरवाहीबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै छानविन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

डा. मिनेन्द्र रिजाल संयोजकत्वको उपसमितिले लेखा समितिलाई बुझाएको मस्याैदा प्रतिवेदनले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका सम्बन्धमा प्राधिकरणले पर्याप्त अभिलेख र प्रमाणहरु नराखेर चरम लापरवाही गरेको ठहर गरेको हो ।

प्रतिवेदनको निश्कर्षमा भनिएको छ, ‘०७३ असार १६ मा विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले लोडसेडिङ ६ घण्टा वा सोभन्दा बढी कायम रहेको अवस्थामा २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय छुट्टै ट्रंक लाइनबाट निरन्तर विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहकले डेडिकेटेड ग्राहकको सरह महशुल दर कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी, आवश्यक प्रमाण र अभिलेखहरु नराखी राजस्व सम्बन्धी गम्भीर विषयमा चरम लापरबाही गरेको देखिएकाले सो सम्बन्धमा विस्तृत छानविन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने ।’

यसैगरी प्राधिकरणले ट्रंक लाइनका ग्राहकबाट लाइन काटेर महशुल उठाउनपर्नेमा त्यसो नगरेको भन्दै उपसमितिले तत्कालै कारवाही थाल्ने निर्देशन दिन सिफारिस गरेको छ ।

‘छुट बिल जारी भएपछि ३५ दिनभित्र ग्राहकले उक्त महशुल बुझाउनुपर्ने वा चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गर्न सकिने र मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले विद्युत महशुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काटी बक्यौता असूल उपर गर्नुपर्ने व्यवस्था महशुल संकलन विनियमावली २०७३ मा भएको हुँदाहुँदै पनि प्राधिकरण व्यवस्थापनले उक्त प्राबधान कार्यान्वयन नगरेको देखिएकाले सोको कार्यान्वयन गर्न गराउन प्राधिकरण सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने,’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ०७२ साउनदेखि लागू हुने गरी विद्युत खपतमा नयाँ महशुल दर कायम गरेको र यसलाई बिद्युत महशुल निर्धारण आयोगले अनुमोदन गरेको भन्दै प्रतिवेदनमा ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिइरहेका ग्राहकको हकमा पनि आयोगले डेडिकेटेड लाइन सरह नै शुल्क लिने निर्णय गरेको उल्लेख छ । सोही बमोजिम हुने गरी बक्यौता रकम असूल गरेर समितिलाई जानकारी गराउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।

विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिएर समयमै महशुल नतिर्ने उपभोक्ता तथा ग्राहकलाई विद्युत वितरण नियमावली २०६९ र विद्युत महशुल संकलन विनियमावली २०७३ अनुरुप कारबाही गर्न गराउन भनिएको छ ।

उपसमितिले छुट विल जारी भएपछि ३५ दिनभित्र ग्राहकले उक्त महशुल बुझाउनुपर्ने वा चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गर्न सकिने र मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले विद्युत महशुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काटी बक्यौता असूल उपर गर्नुपर्नेमा प्राधिकरण व्यवस्थापनले यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको जनाएको छ ।

महशुल दरमा परिमार्जन गर्न आवश्यक भएमा विद्युत नियमन आयोग लगायत अन्य सम्बन्धीत निकायसँग समन्यवय गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिन पनि उपसमितिले सिफारिस गरेको छ ।

यस्तै प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको २०७५ वैशाख ३१ को बैठकको निर्णयले डेडिकेटेड फिडर लाइन तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहकको विद्युत महशुल संकलनको अवस्था अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले २०७५ भदौ २५ मा बुझाएको प्रतिवेदन ९ महिनासम्म छलफल नगरिएकोमा प्रश्न उठाइएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस कुलमानको टाउको दुखाउने बिजुलीको बील !

यो पनि पढ्नुहोस डेडिकेटेड महसुल विवाद : लाइन काटेर कारबाही नगर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन