१५ पुस, काठमाडौं । सैन्य सेवाभित्र सहमतिमा पनि यौनसम्बन्ध राख्न नपाइने भनेर सर्वोच्चले गरेको फैसला आजका दैनिक पत्रिकाहरूको प्राथमिकतामा परेको छ । यसबाहेक सीमा विवाद समाधानका लागि सरकारले गरिरहको कूटनीतिक प्रयास, उखुकिसानको समस्या समाधान गर्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशन उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलगायत विषयलाई पनि अखबारहरूले ‘कभरेज’ गरेका छन् ।
सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र अतिक्रमणका विषयमा वार्ताका लागि भारतलाई दोस्रो पटक पत्राचार गर्ने लागेको खबर अन्नपूर्णले छापेको छ । समाचार अनुसार, माघभित्रै परराष्ट्रसचिवस्तरीय वार्ताका लागि प्रस्तावको तयारी भइरहेको छ ।
भारतले नयाँ राजनीीतक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि कात्तिक अन्तिममा सीमा अवलोकन टोली बनाएर स्थलगत रिपोर्ट र नापी विभागको नयाँ नक्सासहित नेपालले परराष्ट्रसचिवस्तरीय वार्ताका लागि तयारी गरेको थियो । सुस्ताबाहेक स्थलगत अवलोकन भएको छैन । स्थलगत रिपोर्टसँगै नयाँ नक्सासहित माघमा वार्ता गर्ने परराष्ट्रको तयारी रहेको अन्नपूर्णमा समाचारमा उल्लेख छ ।
प्रदेश २ मा गठित विभिन्न आयोगका काम ठप्प भएको अर्को खबर पनि अन्नपूर्णमा छ । पदाधिकारी, कर्मचारी, कानून र पूर्वाधार अभावले आयोग कामविहीन बनेको समाचारमा उल्लेख छ ।
प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले चिनी उद्योगीलाई पक्रिएरै भए पनि किसानको बक्यौता असुल गर्न सरकारलाई दिएको निर्देशनलाई आज कान्तिपुरले मुख्य समाचार बनाएको छ । त्यस्तै, पदीय प्रभावको शारीरिक सम्बन्ध यौन शोषण हुने भनेर सर्वोच्चले गरेको व्याख्यालाई पनि कान्तिपुरले पहिलो पृष्ठमा समेटेको छ ।
नागरिकले रुघाखोकी भनेर हेलचेक्रयाइँ गर्दा जटिल अवस्था सिर्जना हुनसक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रमा उपत्यकाको फोहोर चुनौतीपूर्ण बनेको समाचार छ भने राजधानीले सर्वोच्चको मुद्दा फस्र्योट १५ वर्षदेखि निरन्तर ओरालो लागेको हिसाब प्रस्तुत गरेको छ ।
हेर्नुहोस् आजका पत्रपत्रिकाका फ्रन्टपेज
