१५ पुस, काठमाडौं । संघीय संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले नेपालको अतिक्रमित भूभाग खाली गराएर ती समेत समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
मंगलवार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, भूमिसुधारमन्त्री पदमा अर्याललगायतसँग छलफल गरी समितिले अतिक्रमित भूमि खाली गराउन निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै अतिक्रमित भूमिसमेत समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न र त्यसलाई सरकारी कामकाज र शिक्षण संस्थाका उपयोग गर्न पनि निर्देशन दिएको सांसद भीम रावलले जानकारी दिए ।
यसअघि संसदको राज्य व्यवस्था समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि सरकारलाई अतिक्रमित भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
मंगलवारको बैठकले अतिक्रमणमा परेका स्थान नजिक आवश्यकताअनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सबै मौसममा बस्न सक्ने गरी सुरक्षा चौकी निर्माण गरी तैनाथ गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । त्यसका लागि आवश्यक जग्गा र बजेट उपलब्ध गराउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायत अतिक्रमणमा परेका क्षेत्रमा नेपालको नियन्त्रण सुदृढ गर्न, आफू मातहतमा ल्याउन र विदेशी फौज हटाउने विषयमा प्रभावकारी वार्ता गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
अतिक्रमित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोलगायतका सुविधा दिन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिले सीमा क्षेत्रका समग्र समस्याको अभिलेख तयारी गरी त्यस क्षेत्रमा आवश्यक काम गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको सांसद रावलले बताए ।
