१६ पुस, काठमाडौं । अर्थविदहरुले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतमा सीमित हुने बताएका छन् । संसदको अर्थ समितिले बुधबार अर्थतन्त्रको वर्तमान प्रवृत्तिबारे गरेको छलफलमा अर्थविदले सरकारको अहिलेकै बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिले आर्थिक वृद्धिदरमा सहयोग नगर्ने बताए ।
छलफलका क्रममा अधिकांश अर्थविदले ६ महिनामा १० प्रतिशत पुँजीगत खर्चले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन नसक्ने उल्लेख गरेका हुन् । अर्थतन्त्रको मूल संरचनामा परिवर्तन हुन नसकेका कारण सरकार विकास खर्च गर्न असफल भएको विज्ञहरुको भनाइ छ । उनीहरुका नुसार चालू आर्थिक वर्षको वृद्धिदर ६.५ देखि ७ प्रतिशतको बीचमा रहने अनुमान गरे । अर्थविद डा महेश्वर दाहालले ६ महिनामा १० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने देशमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन चमत्कार हुनुपर्ने बताए ।
चालू आवमा विश्व बैंकले भने ७.१ प्रतिशतको रहने अनुमान गरेको थियो । तर, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने यसको खन्डन गर्दै आएका छन् । अर्थविद डा. डिल्लीराज खनालले बजेट ल्याउने बेला निकै तामझाम गर्ने सरकार खर्च गर्ने बेला सकेसम्म सूचना सार्वजनिक गर्नबाट भाग्ने गरेको उल्लेख गरे ।
अर्थविदले प्राथमिकताका आधारमा आयोजना नपर्ने, सांसदको ध्यान नीति नियम बनाउन भन्दा खुद्रे आयोजनमा परेको जस्ता कारण पनि खर्च र विकास निर्माणमा प्रभाव परिरहेको उल्लेख गरे ।
अर्थविद डा. गोबिन्द नेपालले सरकारले उचित समयमा सही तथ्यांक नै सार्वजनिक नगर्ने भएकाले स्वदेश र विदेशी निकायले गर्ने आर्थिक वृद्धिदर फरक पर्ने गरेको बताए । अर्का अर्थविद डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न हरेक वर्ष ८ देखि १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर आवश्यक भए पनि त्यो प्राप्त गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।
