१६ पुस, काठमाडौं । सरकारले वनस्पतिजन्य वस्तुको आयात र निर्यातमा क्यारेन्टाइन (स्वस्थ छ वा छैन भनी गरिने जाँच) प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्न कानुन तयार गरेको छ ।
विरुवा संरक्षण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्दै वनस्पति वा वनस्पतिजन्य उपजमा क्वारेन्टाइन अनिवार्य गर्न लागिएको हो । हाल प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छलफल भइरहेको विधेयकको दफा १० (१) मा निकासी वा पैठारी हुने काठका सामाग्रीमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको लोगो र प्रमाणीकरण हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
दफा ८ मा बिरुवाजन्य उपज, बायोलोजिकल कण्ट्रोल एजेण्ट वा लाभदायक किरा निकासी गर्न क्वारेन्टाइन प्रमाणपत्र लिँदा ई–फाइटो प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । विरुवा स्वास्थ्यतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम देशहरुबीच कम्युटर सफ्टवेयरको माध्यमबाट आदानप्रदान गर्न सकिने गरी तयार गरिएको विद्युतीय विरुवा स्वास्थ्य प्रमाणपत्रलाई ईफाइटो भनिन्छ ।
विदेशबाट वनस्पतिजन्य वस्तु ल्याउँदा संक्रमण भित्रन नदिन यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जीसी बताउँछन् ।‘बाहिरबाट विरुवा, बीउ ल्याउँदा रोग प्रवेश गर्न नदिने सरकारको मुख्य उद्देश्य छ’ बिहीबार संसदको कृषि समितिमा उनले भने ।
संक्रमित वस्तु भित्र्याए डेढ लाखसम्म जरिवाना
प्रस्तावित विधेयकमा संक्रमित बिरुवा निकासी वा पैठारी गरेमा, लापरवाहीपूर्वक संक्रमित बिरुवाको अन्य विरुवामा संसर्ग गराएमा एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था राखिएको छ ।
संक्रमित बिरुवा बिक्री गरेमा, तोकिएको प्रक्रिया नपुर्याई नष्ट गरेमा, स्वीकृति बिना क्वारेन्टाइन स्थलबाट हटाएसमेत जरिवाना हुनेछ । प्रचलित कानुनमा यस्ता कसूर गर्नेलाई १० बजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ ।
पारित भए निकासी रोकिन्छ : विज्ञ
विधेयकका प्रावधान जस्ताको तस्तै पारित भए वनस्पतिजन्य वस्तुको निकासी रोकिने विज्ञहरु बताउँछन् । ‘भौतिक संरचना, ल्याब र जनशक्तिबिना यस्तो ऐन बनाइयो भने लागू भएको भोलिपल्टदेखि निर्यात रोकिन्छ’ विज्ञ राजन शर्माले अनलाइनखबरसँग भने ।
कुनै देशले मागेमा मात्रै क्वारेन्टाइन गर्ने कानूनी व्यवस्था उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ । यस्तो प्रावधानले विदेशबाट काठ ल्याउन पनि समस्या हुने शर्माको भनाइ छ ।
अर्का विज्ञ गोविन्द घिमिरेले दण्ड सजाय बढी भएको टिप्पणी गरे । ‘५० हजारदेखि एक लाख ५० हजारसम्म जरिवाना हुने भनिएको.छ । यसमा ग्याप धेरै भयो’, घिमिरे भन्छन्, ‘स्वविवेकी अधिकारले दुबै पक्षलाई नोक्सान गर्छ ।’
क्वारेण्टाइन नीति बनाउन छुट्टै समिति
बिरुवाजन्य उपजको क्वारेण्टाइन नीति बनाउन कृषि मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा छुट्टै समिति परिकल्पना गरिएको छ । उक्त समितिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव, भन्सार विभागका महानिर्देशक, नेपाल कृषि अनसुन्धान परिषदका कार्यकारी निर्देशक, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिलगायत १२ जना सदस्य रहनेछन् ।
सांसदहरुले समितिमा उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिलाई राख्न आवश्यक नभएको र प्रदेशगत सहभागिता आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
नामै फेर्न सुझाव
बिहीबारको छलफलमा राजपा नेपालका सांसद एकवाल मियाँले विधेयक वनस्पतिजन्य वस्तुको आयात निर्यातसँग सम्बन्धित भएकाले नामबाट विरुवा संरक्षण हटाउनु उपयुक्त हुने बताए ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद रंगमती शाहीले पनि विरुवा संरक्षणको जिम्मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई दिनु उपयुक्त हुने बताइन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कि सांसद विन्दा पाण्डेले लोपोन्मुख विरुवाहरुको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
