
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक संसद्ले फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ।
- रास्वपाका सांसद अशोककुमार चौधरीले अव्यवस्थित बसोबासीको परिभाषा विधेयकमै स्पष्ट नभएको र विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने बताए।
- सांसद चौधरीले विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए भूमाफियालाई मात्र फाइदा पुग्ने तर्क प्रस्तुत गरे।
१५ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकलाई संसद्ले फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ ।
यो विधेयक हाल कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा दफावार छलफलमा छ ।
बिहिबारर समितिको बैठकमा बोल्दै रास्वपाका सांसद अशोककुमार चौधरीले विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने आफ्नो पार्टीको प्रस्ताव रहेको बताए ।
‘भूमि विधेयकमा थप छलफल गर्न मन्त्रालयमै फिर्ता पठाउनुपर्ने सुझाव विज्ञबाट पनि आएको छ । हाम्रो बुझाइ पनि यही छ, हाम्रो पार्टी पार्टीको प्रस्ताव पनि यही नै रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु,’ सांसद चौधरीले भने ।
संविधानले नै भूमिहीन दलितलाई भूमि दिने भनेको र दिनुपर्नेमा आफुहरू प्रष्ट रहेको उनले बताए । तर अव्यवस्थित बसोबासी को हो भन्ने प्रष्ट नगरी विधेयक ल्याइएको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘अव्यवस्थित बसोबासीको परिभाषा विधेयकमै चाहिन्छ । यसकारण पनि विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए भूमाफियालाई मात्रै फाइदा पुग्ने सांसद चौधरीको तर्क छ ।
प्रतिक्रिया 4