संसद जनताको सर्वोच्च थलो हो, जहाँ जनप्रतिनिधिले कानून निर्माणका साथै जनताका आवाज मुखरित गर्छन् । तर, आज नेकपा सरकारले प्रतिनिधिसभा संसदलाई बन्धक बनाएको छ । संसद बन्धक हुँदा मुलुक बन्द हुन पुगेको छ ।
संसदको पाँचौं हिउँदे अधिवेशन गत पुस ४ गते बोलाइएको हो । आज पुस १८ गते भइसक्दा पनि बारम्बार संसदको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै समय सार्दै जाने प्रवृत्तिले गर्दा प्रचण्ड बहुमतको सरकारले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने दम्भ देखा परेको छ ।
संसदलाई यसरी नेकपाको बन्धकमा राख्नु उचित छैन । त्यसैले संसदको गरिमा र सर्वोच्चतालाई कायम गर्दै यही पुस २७ गते बोलाइएको संसदको बैठकबाट सभामुखको चयन गरी संसद बन्धकको गतिरोधलाई हटाइनुपर्छ ।
लामो समयसम्म सभामुखविहीन राखेर प्रतिनिधिसभालाई बन्धक बनाइएको छ ।
बहुमतको सरकारको पार्टीको नेतृत्व गर्ने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीवीच सभामुखको चयन प्रक्रियामा भागवण्डाको निहीत स्वार्थले प्रतिनिधिसभा बन्धक भैरहनु न्यायोचित देखिँदैन ।
यस्ता गतिविधि र क्रियाकलापले सम्पूर्ण प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुको भूमिका, प्रतिष्ठा र गरिमामा ठेस पुगेको छ । यसबाट संसदीय गतिविधि पनि अवरुद्ध हुन पुगेका छन् । यसबाट संसदीय लोकतान्त्रिक अभ्यासका मूल्य मान्यता, पद्दति संस्कार र आचरणमा पनि स्खलन हुन पुगेको छ ।
सत्ता स्वार्थ र भागवण्डाको खेलमा संसदलाई लामो समयसम्म बन्दी बनाइराख्ने अधिकार वर्तमान सरकारलाई छैन । त्यसैले यसको निकास तुरुन्तै निकाल्नुपर्छ ।
संसदलाई बन्धक बनाइएको पाटोलाई दुई दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरिनुपर्छ । पहिलो– संसद के कारणले बन्धक बन्यो ? र, दोस्रो– बन्धक भइसकेपछि के–के भयो ? यी दुवै पक्षलाई सूक्ष्मरुपले विश्लेषण गर्नुपर्ने नै हुन्छ ।
सभामुख चयनको आन्तरिक भागवण्डा
प्रतिनिधसभाका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा बलात्कारको मुद्दामा पक्राउ परेपछि संसद सभामुखविहीन हुन पुगेको छ । महरा जेल जानेवित्तिकै तुरुन्तै सभामुख चयन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्ने थियो । तर, आज करिब तीन महिनाभन्दा बढी भैसक्यो, प्रतिनिधिसभा संसद सभामुखविहीन भएको । सरकार भने पार्टीभित्र आफ्नै आन्तरिक किचलो र भागवण्डा नमिलेकै कारण अल्मलिएको देखिन्छ ।
सभामुख चयन प्रक्रियामा तत्कालीन माओवादी र एमालेवीच आन्तरिक खिचातानी, भागवण्डा र आपसी तालमेल नमिल्दा प्रतिनिधिसभा संसदलाई लामो समयसम्म सभामुखविहीन बनाई गुमराहमा राख्ने काम किन गरिएको छ ? यो प्रश्न सरकारतिर सोझिएको छ ।
उपसभामुखको व्यवस्थापन
प्रतिनिधिसभाका उपसमामुख डा. शिवमाया तुम्वाहाम्फेलाई बारम्वार प्रधानमन्त्रीले उक्त पदबाट राजीनामा दिन दबाव दिइरहेका छन् । उपसभामुखले पनि राजीनामा नदिने अडानका साथ सातै प्रदेशका उपसभामुखले महिलाले न त संघीय संसद, न त प्रदेश सभामा सभामुख पाए, त्यसैले वर्तमान प्रतिनिधिसभाका उससभामुखलाई नै सभामुख बनाउनुपर्छ भन्ने सामुहिक प्रतिवद्धता गरिसकेका छन् ।
यस्तो परिस्थितिमा सरकारले महिलालाई कत्तिको सम्मान गर्छ भन्ने कुरालाई व्यवहारमा हेर्न बाँकी नै छ । तर, उपसभामुखलाई सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्न नसक्नु प्रधानमन्त्री ओलीको कमजोरी हो, यसको निकास चाँडो निकाल्नुपर्छ र संसदलाई बन्धक बनाइराख्नु हुँदैन ।
विधेयकको बाटो रोक्ने खेल
प्रतिनिधिसभा संसद लामो समयसम्म बन्द हुँदा ऐन कानून बनाउने बाटो रोकिएको छ । संसदमा प्रस्तुत कति विधेयकहरु विवादास्पद छन् भने कतिपय विधेयक नबन्दा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको काम कार्वाही सञ्चालनका लागि बाधा अवरोध भैरहेका छन् । ऐन कानून जनताका लागि बन्ने गर्छन् । तर, जनताका प्रतिनिधिहरुले संसद बन्द हुँदा ऐन कानून बनाउन पाइरहेका छैनन् । त्यसैले संसदको काम कार्वाही तुरुन्त सुचारु गरिनुपर्छ ।
सरकारको छाडापनलाई सहज
संसदीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भूमिका अहम हुने गर्छ । त्यसैले सरकार सत्ताको हुन्छ, भने संसद प्रतिपक्षको हुन्छ । सरकारलाई बहुमतको दम्भ लाग्न सक्छ र ऊ एकाङ्गी ढंगले हिँड्न सक्छ भनेर नै प्रतिपक्षले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नु नै पर्छ । तर, प्रतिनिधिसभा बन्द हुँदा लापर्वाही, अनुदार सरकारलाई नियन्त्रण एवं अंकुश लागाउने ठाउँ नै बन्द भएको छ । सरकार व्यक्तिवादी आफ्नो निहीत स्वार्थमा मात्र रुमल्लिँदा मुलुक बन्धक हुन पुग्यो । थुप्रै जनताको स्वतन्त्रता विपरीत विधेयक आएको छ ।
जस्तो– जनताको फोन ट्यापिङ गर्नें अधिकार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई दिने, सूचना प्रविधिसम्वन्धी विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल इन्टरनेट, इमेललाई नियन्त्रणमा लिने, गोकर्ण रिसोर्टको सरकारी जग्गा नीति नै परिवर्तन गरेर यति समूहलाई सुम्पने, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पीयाधुरा भारतले आफ्नो नक्सामा सार्वजनिक गर्दा पनि कूटनीतिक कुरामा ध्यान नदिने जस्ता कुराहरु तत्काल संसदमा छलफल हुन जरुरी थियो । तर, संसद बन्द हुँदा सरकारलाई छाडापनमा जान सहज भएको छ भने संसदको गरिमा र सांसदको भूमिका ओझेलमा पर्न पुगेको छ ।
जनताका आवाज अवरुद्ध
नेपाली जनता थुप्रै कुराले पीडित छन् । जतात्यतै महंगी, भ्रष्टाचार, कर असुरक्षा, अशान्तिले व्याप्त छ । सरकार यसै पनि जनताका जल्दाबल्दा समस्याबाट धेरै टाढा देखिन्छ । यी सबै कुरामा सरकारलाई खबरदारी गर्दै जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने थलो संसद हो । तर, यो बन्द हुँदा जनताको बोली बन्द भएको छ । जनताका प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कुराहरु सांसदहरुले संसदमा राख्न पाएका छैनन् । जस्तो– उखु किसानले उखुको मूल्य पाएका छैनन् भने तराईमा जनता शीतलहरले ज्यान गुमाइरहेका छन् । यस्ता थुप्रै जनताका सवाल अवरुद्ध हुन पुगेका छन् ।
(सांसद संग्रौला नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन्)
