२१ पुस, काठमाडौं । नेपालमा भित्र्याउन लागिएको सेक्युरिटी प्रेस (सुरक्षण मुद्रण)मा करोडौं घोटाला हुने आशंका विज्ञहरुले गरेका छन् ।
सोमबारको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा विज्ञको रुपमा सहभागी विजयप्रकाश मिश्र र सुदीपराज पाण्डेले विना प्रतिस्पर्धा फ्रान्सेली कम्पनीलाई सेक्युरिटी प्रेसको जिम्मा दिँदा घोटाला हुने आशंका गरेका हुन् ।
पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र, अन्तशुल्क स्टिकरलगायतका संवेदनशील सामग्री उच्च सुरक्षा निगरानीमा स्वदेशभित्रै छाप्ने उद्देश्यले सेक्युरिटी प्रेस भित्र्याउने तयारी सरकारले गरेको छ ।
त्यसका लागि जर्मनी र फ्रान्सेली कम्पनीले प्रस्ताव गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद बैठकले पनि दुवै कम्पनीको उपयुक्त प्रस्ताव हेरेर निर्णय गर्न सञ्चार मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइसकेका छ । तर, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटा त्यसअघि नै फ्रान्स गएर फ्रान्सेली कम्पनीसँग समझदारी (एमओयू) गरेर आएको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।
लेखा समितिको बैठकमा सहभागी मिश्र र पाण्डेले स्वीटजरल्याण्डको कम्पनी केबीएले सेक्युरिटी प्रेसको सबै सिस्टम दुई सय मिलियन युरोमा दिनसक्ने प्रस्ताव गरे पनि त्योभन्दा कयौं गुणा महँगोमा फ्रान्सेली कम्पनीसँग सम्झौता गर्न लागिएको भन्दै विरोध गरे । उनीहरुले सेक्युरिटी प्रेसमा ५० देखि ६० मिलियन यूरो ‘तलमाथि’ हुन लागेको बताए ।
उनीहरुले भने, ‘जसरी फ्रान्सेली कम्पनीसँग सम्झौता गर्न खोजिएको छ, त्यो आपूर्तिकर्ता कम्पनी हो, निर्माणकर्ता होइन । यो सक्षम कम्पनी पनि होइन । बरु सीधै निर्माणकर्ता कम्पनीसँग आयात गर्दा राम्रो हुन्छ ।’
उनीहरुले प्रतिस्पर्धाबाट कम्पनी छनोट गर्नुपर्ने बताउँदै उनीहरुले भने, ‘जसरी अहिले सरकारले प्रस्ताव गरेको छ, जुन हिसाबले सम्झौता गर्न खोजिएको छ, त्यसमा ५० देखि ६० मिलियन यूरो तलमाथि हुन लाग्या छ ।’
