२२ पुस, काठमाडौं । खसआर्यलाई २८ प्रतिशत आरक्षण दिन माग गर्दै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरुले ‘नेपाल विशेष सेवा विधेयक, २०७६’ मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
हाल राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको गुप्तचरसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (विशेष सेवा विधेयक) मा खसआर्यलाई आरक्षण छैन । संविधानमा भएको व्यवस्थालाई समेत बेवास्ता गरी विधेयक तयार पारिएको भन्दै नेकपाका सांसदहरु ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, शेरबहादुर कुँवर, उदया शर्मा पौड्याल, नन्दा चपाईं, खिमकुमार विश्वकर्मालगायत १३ जनाले खसआर्यलाई २८ प्रतिशत आरक्षण दिन माग गरेका हुन् ।
गुप्तचर निकायमा पदपूर्ति गर्दा खसआर्य आरक्षणको व्यवस्था नरहेको भन्दै उनीहरुले संशोधन दर्ता गराएका हुन् । विशेष सेवा विधेयकको दफा १५ को पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा ४५ प्रतिशत पद समावेशी हुनुपर्ने र ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी महिलालाई २० प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २७ प्रतिशत, मधेशीलाई २४ प्रतिशत, दलितलाई ५३ प्रतिशत, थारुलाई ५ प्रतिशत, मुस्लिमलाई ४ प्रतिशत र पिछडिएका क्षेत्रलाई ५ प्रतिशत आरक्षण दिने व्यवस्था राखिएको छ ।
नेकपा सांसदहरुले आदिवासी जनजातिलाई २५ प्रतिशत, मधेशीलाई २२ प्रतिशत, खसआर्यलाई २८ प्रतिशत, दलितलाई १३ प्रतिशत, थारुलाई ५ प्रतिशत, मुस्लिमलाई ३ प्रतिशत र पिछडिएका क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत आरक्षण दिनुपर्ने माग गरेका छन् । महिलालाई छुट्टै आरक्षण नभनी प्रत्येक क्लस्टरमा ३३ प्रतिशत दिनुपर्ने संशोधनको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
निजामती सेवामा आरक्षण ७० प्रतिशत पुर्याउन नेकपा सांसदको प्रस्ताव
प्रस्तावित विधेयक समानताको हक र सामाजिक न्यायको हक विपरीत रहेको संशोधनकर्ताको तर्क छ । यस्तै, संघीय निजामती सेवाको गठनसम्बन्धी विधेयकमा पनि खसआर्यलाई समावेशी क्लस्टरमा समेट्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ ।
सरकारले संघीय निजामती सेवाको गठनसम्बन्धी विधेयकमा पनि खसआर्यलाई कलस्टरमा राखेको छैन । यो विधेयक हाल प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छ ।विधेयकमाथिको छलफलमा नेकपाका सांसद झपट रावल लगायतले खसआर्यलाई क्लस्टरमा राख्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
‘छानबिन समितिले फौजदारी संहिता हेरफेर गर्न सक्दैन’
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पदाधिकारीको कसुर हेर्न गठित छानबिन समितिलाई फौजदारी संहिता हेरफेरसहित आफ्नो कार्यविधि बनाउने अधिकार दिन नहुने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
नेपाल विशेष सेवा विधेयकले विभागका पदाधिकारीको कसुर हेर्न गठित छानबिन समितिले आफ्नो कार्यविधि बनाउँदा फौजदारी संहिता हेरफेर गर्न सक्ने भनी गरिएको व्यवस्था उचित नरहेको भन्दै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद रामनारायण बिडारीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ९५ को उपदफा ९ मा भनिएको छ, ‘छानबिन समितिले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को कार्यविधि आवश्यक हेरफेरसहित अवलम्बन गर्नेछ ।’
‘सरकारको मनासय गलत नहोला तर, भाषा मिलेन । यो व्यवस्थाको गलत अभ्यास पनि हुन सक्छ । छानबिन समितिले फौजदारी संहिता हेरफेर गर्न सक्दैन । फौजदारी संहिता संसदले बनाएको हो र संसदले मात्रै चलाउन सक्छ,’ बिडारीले भने ।
सांसद बिडारीले यो व्यवस्थाको सट्टा ‘छानबिन समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैँ बनाइ केन्द्रीय निर्देशक समितिको स्वीकृतिपछि लागू गर्नुपर्नेछ’ भन्ने राख्न माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ९५ मा अनुसन्धान विभागका निर्देशकले नै कसुर गरेको अनुसन्धान गर्न मुख्य सचिवले जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कुनै अधिकारीलाई खटाउन सक्ने ब्यवस्था छ ।
अन्य कर्मचारीको हकमा भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन हुने उल्लेख छ ।
छानबिन समितिलाई अनुसन्धान अधिकारीविरुद्ध मुद्धा दायर गर्नका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग समक्ष सिफारिस गर्नेसम्मको अधिकार रहने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।
