संसदमा विचाराधीन सूचना प्रविधिका सम्ब न्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका केही प्रावधान हुबहु पारित भए संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकार हनन् हुने देखिएको छ ।
गत ०७५ फागुन २ गते संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा दर्ता भइ फागुन ८ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गरेको उक्त विधेयकमाथि फागुन १० गते सभामा सामान्य छलफल भएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाले विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाउने निर्णय गरेपश्चात् हालसम्म पनि उक्त विधेयक विकास तथा प्रविधि समितिमा रहेको छ । समितिमा विधेयकमा रहेका विभिन्न ३६ दफा तथा उपदफामा संशोधन गरिए पनि नागरिक अधिकारमा गम्भीर असर पार्ने दफा ८३, ८४, ८७, ८८, ९१, ९२, ९४, ९५, ९६, १०७, १११, ११३, ११५ लगायतमा रहेका प्रावधानहरुलाई आधारभूतरुपमा यथावत राखिनु र तीभित्र अझ कडा सजायका प्रावधानहरु थपिनुले संसदबाटै नागरिकका संविधानप्रदत्त मौलिक हकहरुको अपहरण हुन सक्ने आशंका बढेको छ ।
विधेयकको आवश्यकताबारे औल्याउँदै प्रस्तावनामा ‘सूचना प्रविधिको विकास, प्रवर्द्धन र नियमन गर्न, विद्युतीय अभिलेख तथा हस्ताक्षरको मान्यता, सत्यता र विश्वसनीयतालाई नियमित गर्न, विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न, साइबर सुरक्षाको समुचित व्यवस्था गरी साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्न तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न’ यो विधेयक ल्याइएको बताइएको छ ।
प्रस्तावनाका अन्य विषय सान्दर्भिक देखिए पनि नागरिकले आफ्ना विचार र सूचना प्रवाह गर्ने सहज र सशक्त माध्यम बनिरहेका सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने भन्ने वाक्यले ती माध्यमहरुलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको त होइन भन्ने आशंका जन्माउँछ । प्रस्तावनाबाट सुरु भएको यो आशंकालाई दफा २ को परिभाषामा बृहत्तर अर्थ लाग्ने र समाचारमूलक साइटहरु समेतलाई समेट्ने गरी सामाजिक सञ्जालको परिभाषा गरिनुले थप आशंका बढाउँछ ।
सामाजिक सञ्जालको परिभाषा गर्दै भनिएको छ ‘(म) सामाजिक सञ्जाल भन्नाले कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई एक अर्कासँग अन्तरक्रियात्मक सञ्चार गर्न सक्ने सुविधाक तथा प्रयोगकर्ताले निर्माण गरेका विषयवस्तु प्रसार गर्ने सुविधासमेत प्रदान गर्ने इन्टरनेट वा सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीलाई सम्झनुपर्छ ।’
यो परिभाषाले बृहत अर्थ दिने र समाचारमूलक अनलाइन, वेभ साइटसमेत समेट्न सक्ने भएकाले परिभाषा स्पष्ट हुनु पर्दछ । साथै विधेयकभित्र रहेका साइबर आतंक, साइबर बुलिंङजस्ता शब्दहरुको परिभाषा नराखिएकाले यी शब्दका स्पष्ट र अन्तराष्ट्रिय कानूनमा व्यवस्था गरिए अनुसार परिभाषा थप गरिनुपर्छ ।
यस विधेयकको दफा ८३ मा कसैले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी अर्को व्यक्तिलाई निरन्तररुपमा हैरानी गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने, हप्काउने जस्ता कार्य गर्न गराउन हुँदैन भनिएको छ, तर विद्युतीय प्रणाली मार्फत् हुने अपमान, गाली, उत्पीडन के हो स्पष्ट परिभाषा छैन । यी विषय फौजदारी संहितामै समावेश भइसकेको तर यस विधेयकमा समेत राखेर प्रचलित कानूनमा भएभन्दा बढी सजाय र जरिवानाको प्रस्ताव राखिनु उचित हुँदैन । अतः यो दफा नै हटाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
यसैगरी यस विधेयकको दफा ८४ मा साइबर आतंकसम्बन्धी प्रावधान छ । साइबर आंकलाई विश्वभर गम्भीर फौजदारी अपराध मानिन्छ । यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुरुप साइबर आतंकको परिभाषा हुनुपर्छ र परिभाषित साइबर आतंकका हकमा कार्यपालिकाले बनाउने अर्धन्यायिक निकायवाट होइन, नियमित अदालतवाट मात्र दण्ड सजायको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । आतंकवादका हकमा प्रस्तावित सजायँलाई अझै बढाउँदा पनि हुन्छ, जुन नियमित अदालतको कार्यक्षेत्रभित्र रहनु पर्दछ ।
यस्तै दफा ८७ मा कसैलाई इलेक्ट्रोनिक माध्यम प्रयोग गरी यौन शोषण वा ठगी गर्ने वा कुनै पनि गैरकानुनी गतिविधिमा लाग्न उक्साउन निषेध गरिएको छ । यो विषय पनि मुलुकी संहितामा उल्लेख भएकाले यहाँ बालबालिकाविरुद्ध अपराध गर्ने तथा अबैध कार्य गर्न उक्साउने विषयमा मात्र यो धारा सीमित रहने गरी संशोधन गर्नुपर्छ । यसमा सजायको अधिकार नियमित अदालतलाई मात्र हुनुपर्छ ।
विधेयकको दफा ८८, १ र २ मा नेपालको सार्वभौमिकता, आत्मसम्मान, उपेक्षित, श्रम र जनताको आचरण र नैतिकता लगायतका बिरूद्ध कार्यलाई रोक्न यसको अर्थ निर्धारण गर्न अधिकारीहरुलाई अत्याधिक विवेक प्रयोग गर्न दिइएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार घोषणापत्र, नागरिक अधिकार सम्बन्धी दस्तावेजहरु एवम् नेपालको संविधानका प्रावधानमा रहेका अधिकार माथि नै चुनौति हुने गरी व्यापक शब्दहरु राखिनु र यसमा कडा कारवाहीका प्रावधानले हरेक व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पुर्याउन सक्ने देखिन्छ । साथै दफा ८८, १ अनुसार कार्य गरेमा दफा ९६ को उपदफा २८ मा राज्य विप्लपको सजाय हुने भनेर अन्य प्रचलित कानूनमा भएको प्रावधानसमेत आकषिर्त गर्न खोजिएको छ । यसरी यो विधेयक अनुसार गल्ती भएकोमा राज्य विप्लव जसमा जन्मकैदसम्मको सजायको व्यवस्था छ, त्यस कानून आकर्षित हुने भनिनु सामान्यतः कानून र न्यायको सिद्धान्त विपरित देखिएकाले यो धारा हटाउनु पर्दछ वा विस्तृतरुपमा परिमार्जन गर्नु पर्दछ ।
दफा ९१ (१), २, ३ र ४ मा सामाजिक नेटवर्क सम्बन्धी व्यवस्था छ । यसमा नेपाल सरकारलेे दर्ता नभएका सामाजिक नेटवर्कलाई प्रतिबन्ध लगाउनेसम्मको व्यवस्था छ । यो दफामा उल्लेखित सामाजिक नेटवर्कको परिभाषा स्पष्ट बनाउनुपर्दछ । दर्ता होइन नियमन गरिनु पर्छ र आर्थिक कारोबारहरुवारे तत्सम्बन्धी प्रचलित कानूनबाटै नियमन हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
यसैगरी दफा ९२ मा सामाजिक सञ्जालमा कुनै सामग्री सम्प्रेषण हुन सक्छ भन्ने अनुमानकै कारण त्यस्ता सामग्रीमाथि पूर्वप्रतिबन्ध लगाउनेखालको प्रावधान रहेकाले यसलाई हटाइनुपर्छ । हाम्रो संविधानमा विचार र अभिव्यक्तिमाथि पूर्वप्रतिबन्ध लगाउन रोक लगाइएको छ ।
दफा ९४ मा सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने विषयबस्तुको लामो फेहरिस्त छ, जसमा अन्तराष्ट्रिय कानून र नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएका तर अन्य कानूनमा नसमेटिएका विषय मात्र राखिनुपर्छ । मानहानी, बिभिन्न प्रकारका उत्पीडन, गोपनियताका विषय फौजदारी संहितामै समेटिएकाले यहाँ पनि राखिनु गलत मनसाय देखिन्छ ।
दफा ९५ मा कसूरहरु र दफा ९६ मा सजायको व्यवस्था छ । १५ लाखसम्म जरिवाना र ५ वर्षसम्म सजाय बढी हो, यसलाई अन्य कानूनसँग एकरुपता हुने गरी सुधार गर्नु पर्छ । साथै १ वर्षभन्दा बढी सजाय हुने मुद्धा अर्धन्यायिक निकायवाट हेर्न नहुने संवैधानिक व्यवस्था विपरित कार्यपालिकाले गठन गर्ने त्यस्तो निकायवाट सजाय र जरिवाना गर्ने प्रावधान राखिएकाले यसलाई सच्चाइनु पर्दछ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा संवैधानिक रुपमै ग्यारेण्टी गरिएका मौलिक हकको उपभोग गर्दा कानूनको उलंघन भएमा नियमित अदालत बाहेक अन्य अर्ध न्यायिक निकाय वा कठपुतली अदालतले सजाय तोक्न सक्दैनन । यो सैद्धान्तिक विषय हो, यसमा विचलन आउनु भनेको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामै प्रश्न उठ्नु हो । यसप्रति हाम्रा राजनीतिक दलका नेता र जनप्रतिनिधिहरु गम्भीर बन्नै पर्दछ ।
यसैगरी विधेयकको दफा १०७ .मा खानतलासी तथा जफत सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा खोजी र इलेक्ट्रोनिक उपकरण जफत गर्ने क्रममा अनुसन्धान अधिकारीले पालना गर्नुपर्ने दायित्व उल्लेख नगरिँदा फौजदारी मुद्दा निष्कर्षमा पुगेपछि पनि उपकरण वा डाटा फर्काउने वा नष्ट गर्नेबारे मौनता छ । यसले निजी डाटाको सुरक्षा नहुने खतरा सिर्जना हुन्छ । यसैगरी दफा १११ र ११३ ले अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई ट्राफिक डेटामा पहुँच गर्न र सञ्चारहरू रोक्न अदालतले अनुमति दिइएको छ । पहुँच गरिएका सबै डाटालाई केवल अनुसन्धानको प्रयोजनको लागि मात्र प्रयोग गरिने र त्यसपछि सुरक्षित फिर्ता वा नष्ट गर्ने सम्बन्धी शर्तहरुसहितको अवस्था ऐनमै तोकिनु पर्दछ । अन्यथा दफा १११ र ११३ का व्यवस्थाले व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकारमा हस्तक्षेप हुने अवस्था रहन्छ ।
विधेयकको सबैभन्दा विवादास्पद दफा ११५ बनेको छ । जहाँ सूचना प्रविधि अदालतको गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यस ऐन बमोजिमका मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्न प्रत्येक प्रदेशमा सूचना प्रविधि अदालत गठन गर्ने र त्यस्तो अदालतमा सरकारले नियुक्त गरेका एक जना कानून सदस्य, एक जना सूचना प्रविधि सदस्य र एक जना वाणिज्य सदस्य रहने व्यवस्था छ । सरकारले गठन गर्ने यस्तो अदालत स्वतन्त्र त हुँदैनन नै, सातवटै प्रदेशमा सरकारले अदालत गठन गर्दा खर्चिलो, बोझिलो र नियमित अदालतका काम कारवाहीसमेत प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ । यस्ता अदालतवाट कैदको सजाय र मोटो जरिमाना तोक्न मिल्दैन । अतः यस दफालाई सच्चाएर नियमित अदालतलाई मात्र सुरु र किनाराका कारबाहीका अधिकार दिनु उपर्युक्त देखिन्छ । साथै दफा १२० मा व्यवस्था भएको संचार सचिवको नेतृत्वमा रहने सूचना प्रविधि केन्द्रमा विज्ञहरु र सम्बन्धित क्षेत्रको प्रतिनिधित्वसमेत हुनु आवश्यक छ ।
(आचार्य नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष हुन्)
