२७ पुस, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले अदालतले विकास योजनालाई अवरोध नगर्ने तर नागरिकहरु अधिकारबाट वञ्चित भए संरक्षण गर्ने बताएका छन् ।
आइतबार आयोजित सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्तरक्रियामा उनले सरकार आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुँदा जिम्मेवारीबोध गराइदिने काम अदालतको भएको बताए ।
नागरिकको सुरक्षा, भूगोलको रक्षा, इतिहासको संरक्षण, ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै भए पनि सरकारले दायित्व पूरा गर्न नसकेकाले आदेश दिनुपरेको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले अदालतले दिने आदेश वा फैसला सरकारलाई अप्ठेरो बनाउन नभई नागरिकको अधिकार रक्षाका लागि भएको बताए ।
अदालतले गरेका आदेशको अवमूल्यन गर्दै एउटै ब्यक्तिलाई पटक पटक पक्राउ गर्दा नागरिक अधिकार हनन भएको भन्दै उनले अदालतका आदेशलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले विभिन्न कारणले अदालतको आदेश वा फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको स्वीकार गरे । ठूला विकास निमार्णका योजनाले पार्ने क्षतिसँगै सुविधा र परिवर्तनसमेत ल्याउने भन्दै उनले कतिपय सन्दर्भमा नागरिकले त्याग गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव डिल्लीराज घिमिरेले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले कानुन निर्माण समिति नै गठन गरेर काम अगाडि बढाएको बताए ।
कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव राजिव गौतमले अदालतमा रिट दायर गर्दा जवाफदेही सरोकारवाला बाहेकका मन्त्रालय तथा निकायलाई पनि विपक्षी बनाउँदा कार्यान्वयनमा असहज हुने बताए ।
सरकारले सर्वोच्च अदालतले दिएको २ सय भन्दा बढी निर्देशनात्मक आदेश पालना गर्न बाँकी नै रहेको तथ्यांक छ ।
