२८ पुस, विराटनगर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र सहमति नजुट्दा प्रदेशसभा गठन भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दासमेत प्रदेश १ ले नाम पाउन सकेको छैन । यो प्रदेशमा नेकपाको दुई तिहाई बहुमत भए पनि प्रदेशको नामबारे नेकपाबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्य विभाजित छन् ।
संविधानले प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेशसभालाई दिएको छ । त्यसअनुसार, सातमध्ये चार प्रदेशले नाम र राजधानी तोकिसकेका छन् । प्रदेश १ ले पनि गत वैशाखमा प्रदेशको स्थायी राजधानी विराटनगर तोकेको छ, नाममा भने सहमति नजुट्दा थाती रहेको छ ।
प्रदेश १ को नाम राख्दा भूगोल कि जातीय सभ्यता–संस्कृतिलाई आधार मान्ने भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ । यो रस्साकस्सीमा भौगोलिक विशेषतालाई महत्व दिनेहरुले प्रदेशको नाम कोसी या सगरमाथा हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् भने जातीय सभ्यता–संस्कृति पक्षधरहरु ‘किरात’ हुनपर्ने अडानमा छन् ।
पहिचानवादीहरु किरातमा मात्र सीमित छैनन्, ‘लिम्बुवान’, ‘खम्बुवान’ र ‘कोचिला’ हुनपर्छ भन्नेहरु पनि उत्तिकै छन् । ‘किरात’ नामले एकल जातीय पहिचान स्थापना गर्छ भनिठान्ने मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यहरु कोसी या सगरमाथा राख्ने पक्षमा लागिपरेका छन् ।
त्यस्तै, नेकपाभित्रका पूर्वमाओवादी र पूर्वएमालेका खास गरेर जनजाति मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्य ‘किरात’को पक्षमा छन् । ‘किरात’ नामले कुनै जाति विशेष नभई नेपालको एउटा सभ्यता सम्झाउने उनीहरुको तर्क छ ।
पहिचानवादी राजनीतिक अभियान–आन्दोलनको रापताप अझै बाँकी रहेको अवस्थामा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य सबै नामको चर्को दबावमा छन् । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशसभाकोे हिउँदे अधिवेशनबाट नामाकरण टुंग्याउने तयारी भइरहेको बताए, जुन आगामी माघ दोस्रो साता सुरु हुँदैछ ।
उनले प्रदेश राजधानीको जस्तै नाम पनि सहमतिमै टुंग्याउने दाबी गरे । ‘नामांकनको बिषय पनि अब टुंग्याउछौं,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दलहरुसंग पनि वार्ता–परामर्श गरेर बिषय पनि सर्बसम्मतिबाट टुंग्याइनेछ ।’
नेकपाको दुई तिहाइ बहुमत रहेको प्रदेश १ मा सरकारले जुनसुकै नाम प्रस्ताव गरे पनि सभाबाट पारित हुने स्थिति छ । कुल ९३ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये नेकपाका ६७ जना छन् । नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले कोसी वा सगरमाथा नामको पछाडि किरात वा त्यस्तै पहिचानको अर्को शब्द जोडेर नाम टुंगो लगाउने सम्भावना रहेको बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काग्रेसका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले भने सत्तारुढ नेकपाले नामका विषयमा अहिलेसम्म सम्वाद नगरेको बताए । ‘प्रदेशको धेरै नाम सुन्नमा आएका छन्, तर सत्ताधारी दलका कसैले हामीलाई बोलाएर अनौपचारिक छलफल–परामर्श गरेको छैन’, उनले भने, ‘काग्रेस प्रदेशबासीलाई सर्वस्वीकार्य हुने नामको पक्षमा उभिनेछ ।’
