बिग ब्रदरले डोर्‍याउने नेपाली कांग्रेस

२०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिको कोर्स नै बदलिदियो। यस आन्दोलनले लामो इतिहास बोकेका परम्परागत राजनीतिक दलहरूलाई गम्भीर चुनौती दियो। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव निर्वाचनको परिणाममा देखियो।

फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमार्फत छोटो समयमै उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधिसभामा १८२ सिट प्राप्त गर्‍यो, जुन दुईतिहाइ बहुमतका लागि आवश्यक सङ्ख्याभन्दा दुई सिट मात्र कम हो। छोटो समयमै नयाँ राजनीतिक शक्तिले हासिल गरेको यो सफलताले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई विश्वको ध्यानाकर्षणको विषय बनाएको छ। यो लेखक विभिन्न मुलुकमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा सहभागी हुँदा नेपालको निर्वाचन परिणाम र वर्तमान सरकारबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो अनुभव गर्न पाएको छु।

जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिको कोर्स मात्र बदलेन, इतिहास बोकेका पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको मागसमेत बन्यो। नेपाली कांग्रेसको त विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व नै परिवर्तन भयो। यही विशेष महाधिवेशनबाट कांग्रेस दुई कित्तामा विभक्त भयो। ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू विशेष महाधिवेशनको पक्षमा रहे भने बाँकी नियमित महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहे। विशेष महाधिवेशनले गगनकुमार थापालाई पार्टीको सभापतिमा स्थापित गर्‍यो।

अहिले नियमित महाधिवेशनको पक्षमा रहनेहरूले कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन मङ्सिरमा गर्ने भनेर गतिविधि गरिरहेका छन् भने विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वले असोज १८ देखि २२ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरी नतिजा पनि आइसकेको छ। यो महाधिवेशनले पुनः गगनकुमार थापालाई ९३.८८ प्रतिशत मतसहित विभिन्न क्लस्टरबाट समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी पार्टीको सभापतिमा निर्वाचित गरिसकेको छ।

त्यसैगरी कांग्रेसको विधानमा पहिलोपटक वरिष्ठ उपसभापतिको पद गठन गरिएको छ, जसमा पार्टीका नेता विश्वप्रकाश शर्मा निर्वाचित भएका छन्। महिलालाई महामन्त्री र उपसभापति पद सिर्जना गरिएको छ। यसरी पदाधिकारीको सङ्ख्या २५ पुर्‍याइएको छ। कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनले अबको कांग्रेस डोर्‍याउने कार्यभार सिङ्गो कार्यसमितिलाई दिएको छ। अर्को अर्थमा भन्दा विशेषगरी मुख्य जिम्मेवारी ‘बिग ब्रदर’ (विश्व–गगन) लाई अबको कांग्रेस डोर्‍याउने म्यान्डेट दिएको छ।

विभाजित कांग्रेसलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने चुनौती

नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशन र नियमित महाधिवेशनको नाममा दुई पक्षमा विभक्त छ। हुन त नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १७ (२) मा ‘केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनाभित्रमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ’ भन्ने लेखिएको छ। यही आधारमा जेनजी आन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भयो।

त्यसो त कांग्रेसमा पहिलो विशेष अधिवेशन २०१४ सालमा भएको थियो। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई गति दिनका निम्ति स्वयं तत्कालीन पार्टी सभापति सुवर्णशमशेरले विशेष महाधिवेशनको आह्वान गरेका थिए। उक्त महाधिवेशनले विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई सभापति चुनेको थियो र उहाँको नेतृत्वमा नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सशक्त भएको थियो।

तर, दोस्रो विशेष महाधिवेशन नेपाली कांग्रेसका लागि सुखद रहेन। ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको मागबमोजिम दोस्रो विशेष महाधिवेशन सम्पन्न त भयो, तर तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको कार्यसमितिलाई हेर्ने हो भने तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले यसको नेतृत्व गरे भने पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालगायत धेरैजसो विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा रहे। त्यति मात्रै होइन, त्यो समयमा शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाई सर्वोच्च अदालतमा पुगे।

अहिले आएर यही मुद्दा पार्टीको एकता, वैधानिकता, नेतृत्वको स्वीकार्यता र भविष्यको राजनीतिक दिशासँग जोडिएको छ। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता भनेको दुई कित्तामा विभक्त कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई एक ठाउँमा समेट्नु हो, जुन नयाँ नेतृत्वका लागि ठूलो चुनौती छ।

राष्ट्रिय राजनीतिलाई ‘लिड’ गर्नुपर्ने

संसद्मा कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष दल हो। अहिलेको संसद्मा रहेका पहिलो दल र दोस्रो दलबीच सङ्ख्यात्मक रूपमा निकै ठूलो दूरी छ। सङ्ख्यात्मक रूपमा नेपाली कांग्रेस कमजोर भए तापनि यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई ‘लिड’ गर्नुपर्नेछ। नेपालको हरेक राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको हो। कांग्रेसको नेतृत्वमा ती सबै आन्दोलन सफल भए, त्यसैले राजनीतिक आन्दोलनको संरक्षण गर्नु उसको जिम्मेवारी हो।

अहिले सत्तामा रहेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको राजनीतिक पृष्ठभूमि निकै छोटो छ। सबै दलहरूलाई ‘कन्फिडेन्स’ मा लिएर हिँड्न पनि गाह्रो छ। विगतमा हरेक मोर्चामा सहयात्री भएर काम गरेको अनुभव नेपाली कांग्रेससँग छ। त्यसैगरी संसद्मा रहेका रास्वपाका सांसदहरूको धेरैजसो पेसागत क्षेत्रमा अब्बलता भए तापनि राजनीतिक पृष्ठभूमि परिपक्व छैन। अहिले नेपालको भूराजनीति, देशभित्र उत्पन्न हुने आन्तरिक समस्या तथा सबै दल र जनतालाई कन्फिडेन्समा लिनुपर्ने जिम्मेवारी कांग्रेस नेतृत्वकै काँधमा छ।

जनतामा गिरेको साख उठाउनुपर्ने

नेपाली कांग्रेसले भाग लिएका हरेक चुनावलाई हेर्ने हो भने २०१५, २०४८ र २०५६ सालमा बहुमत प्राप्त गर्‍यो। २०६४ मा शान्ति प्रक्रियापछि पहिलो संविधानसभाको चुनावमा धक्का खाए तापनि २०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा कांग्रेस पहिलो दल बन्यो। त्यसपछि २०७४ मा दोस्रो ठूलो दल र २०७९ मा संसद्मा पहिलो दल बन्यो।

यी चुनावहरूको सङ्ख्या हेर्ने हो भने कांग्रेसको पोजिसन राम्रो थियो। विडम्बना ! २०८२ सालको निर्वाचनमा कांग्रेस सङ्ख्यात्मक हिसाबमा निकै कमजोर रह्यो। रोचक पक्ष के रह्यो भने, यो चुनावमा कांग्रेसको प्रतिस्पर्धा भर्खरै गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग रह्यो। जुन पार्टीले विशेषगरी वैचारिकभन्दा पनि विकास र सुशासनको मुद्दालाई प्रमुख बनाएको थियो। त्यति मात्र होइन, लामो समयसम्म नेपालको राजनीतिमा रहेका कांग्रेसलगायतका दलहरूले विकास र सुशासन दिन सकेनन् भन्ने भाष्य सिर्जना गरी रास्वपाले करिब दुईतिहाइ ल्याउन सफल भयो।

यो भाष्यलाई चिर्नु अहिलेको नेतृत्वका लागि प्रमुख चुनौती हो। त्यसैगरी २०७४ सालमा ३६ लाख समानुपातिक भोट पाएको कांग्रेसले २०७९ मा २४ लाख ३१ हजार ९०७ र २०८२ मा २० लाख ९ हजार ७९ मत प्राप्त गरेको छ। यसरी ग्राफ हेर्दा कांग्रेसको समानुपातिक भोट घट्दो क्रममा छ। यसलाई उकास्नु पनि नयाँ नेतृत्वका लागि ठूलो चुनौती हो।

जम्बो कार्यसमितिको व्यवस्थापन

कांग्रेसको विगतको विधानलाई हेर्ने हो भने अहिले १५औँ महाधिवेशनले पारित गरेको विधानमा केन्द्रीय कार्यसमितिको सङ्ख्या निकै ठूलो छ। २९७ सदस्यीय कार्यसमितिमा २५ जना पदाधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ। जम्बो कार्यसमितिले रिजल्ट दिनका निमित्त यसको व्यवस्थापन ठूलो चुनौती हो। अहिलेको नेतृत्वलाई सङ्ख्या वृद्धि गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्नेछ र जम्बो कार्यसमितिलाई रिजल्ट दिने गरी कार्यविभाजन गर्नुपर्नेछ।

सर्वोच्च अदालतबाट आउने निर्णय

कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई सर्वोच्च अदालतले आधिकारिकता प्रदान गरिसकेको छ, त्यही विशेष महाधिवेशनको नेतृत्वले १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ। यसैबीच सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशसमेत रहेको फुल बेन्चले निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलगायत सर्वोच्चको निर्णयलाई पुनरावलोकन गर्न निस्सा दिएको छ। त्यही आधारमा अर्को पक्षले मङ्सिरमा १५औँ महाधिवेशन गर्ने गरी गतिविधि गरिरहेको छ।

लामो समयसम्म कांग्रेसको नेतृत्व र राजकीय भूमिकामा पनि रहेका नेताहरू अर्को कित्तामा छन्। उनीहरूको पनि कांग्रेसभित्र ठूलो लगानी छ। त्यसैले सर्वोच्च अदालतको निर्णय आइसकेपछि त्यसलाई सम्हालेर, सबैलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने चुनौती अहिलेको नेतृत्वलाई छ।

(डा. उपाध्याय नेपाली कांग्रेसका नेता हुन्।)