२९ पुस, काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले हेटौंडा-कुलेखानी-काठमाडौं सडकमार्गमा ‘पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी-कुलेखानी सुरुङमार्ग’को निर्माणको लागि यसै वर्ष ठेक्का लगाउने भएको छ । बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले हाल यो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिरहेको छ ।
मन्त्रालयका सचिव तेजराज भट्टका अनुसार सुरुङमार्गको डिजाइनको काम करिब-करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । डिजाइन सकिनासाथै फागुन-चैतमै आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का लगाइने भट्टले बताए ।
स्मरणीय के छ भने हेटौंडा-कुलेखानी-काठमाडौं सुरुङमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी (एनपीबीसीएल) ले पाएको छ । यो कम्पनी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीको अग्रसरतामा स्थापना भएको थियो । तर, लामो समयसम्म पनि यो परियोजनाका लागि कम्पनीले लगानी जुटाउन सकेको छैन ।
मन्त्रालयका सचिव भट्ट भने यो परियोजना संघीय सरकारले निजी कम्पनीलाई दिएको जानकारी नभएको बताउँछन् । आफ्नो कार्यक्षेत्रमा भएकाले यसका लागि कसैको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘संघ सरकार पनि यो परियोजनामा सहभागी हुन्छ,’ उनले भने, ‘समन्वय र सहकार्यमै काम हुन्छ ।’
तर, प्रदेश सरकारले काम अघि बढाउन तयारी गरिरहँदा नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडलाई केन्द्र सरकारले दिएको अनुमतिपत्र खारेज भएको छैन । २०७४ भदौ ६ गते प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई पत्र लेखेर एनपीबीसीएललाई यो सुरुङमार्ग परियोजनाबाट बाहिर निकाल्न आग्रह गरेको थियो । तर संघीय सरकारले कुनै निर्णय लिएको छैन ।
संघीय सरकारले चासो नदिएपछि प्रदेश सरकार यो सडकमार्गको एउटा खण्डमा आफैंले सुरुङमार्ग निर्माण गर्न अग्रसर भएको हो । काम सुरु गर्न संघीय सरकारबाट स्वीकृति नपाउँदै प्रदेश सरकारले सुरुङमार्गको अध्ययन गरेको छ । प्रदेश सरकारले भीमफेदी-कुलेखानी खण्डमा मात्रै सुरुङ बनाउन लागेको हो । यो मार्गको अन्य खण्डलाई स्तरोन्नति गर्ने योजना बनाइएको छ ।
३ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले निजी क्षेत्रले निर्माणको जिम्मा लिएको वर्षौं हुँदा पनि काम नभएपछि प्रदेश सरकार आफैंले बनाउन चाहेको बताउँदै आएका छन् । यो सुरुङमार्गलाई प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाउन चाहेको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले यो योजना चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा यो आयोजनाको अध्ययनका लागि राखिएको बजेट फ्रिज भएको थियो । यस वर्ष भने प्रदेश सरकारले अध्ययन सकाएर ठेक्का लगाउन लागेको हो ।
प्रदेशको योजना
भीमफेदीबाट चिसापानीगढी हुँदै कुलेखानी पुग्ने सडकको विकल्पमा मात्रै करिब ४ किलोमिटरको सुरुङ बनाउने प्रस्ताव छ, प्रदेश सरकारको । यो खण्डमा हाल साँघुरो सडक खण्ड करिब १८ किलोमिटर लामो छ । सुरुङमार्ग बन्दा यो खण्ड करिब ६ गुणा छोटिनेछ ।
यो सुरुङमर्ग १० देखि १२ अर्बमा बनाउन सकिने अनुमान रहेको सचिव भट्टले बताए ।
प्रदेशले भीमफेदीसम्मको सडक स्तरोन्नती पनि गर्ने योजना बनाएको छ । काठमाडौंबाट कुलेखानीसम्म पनि अहिले स्तरोन्नतिको काम चलिरहेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहयोगमा हुमाने भञ्ज्याङबाट फाखेल हुँदै कुलेखानी जोड्ने अर्को सडकको स्तरोन्नति भइसकेको छ ।
भीमफेदी-कुलेखानी खण्ड भने अप्ठ्यारो भूगोलमा रहेकाले सुरुङ बनाउने प्रदेश सरकारको तयारी छ । प्रदेश-३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले पनि पदभार ग्रहण गर्दै उक्त सुरुङ निर्माण प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए ।
दूरगामी महत्वको आयोजना वर्षौंसम्म अड्काएर राखेकाले एनपीबीसीएलले पाएको लाइसेन्स खोस्ने मनस्थितिमा सरकार देखिएको थियो । अघिल्लो सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायरले एनपीबीसीएलको लाइसेन्सको म्याद थपेका थिए ।
एनपीबीसीएलको प्रस्तावअनुसार काठमाडौं-कुलेखानी-हेटौंडा सुरुङमार्ग ५८ किलोमिटरको आयोजना हो । चार लेन सडकसहितको डिजाइन तयार पारिएको छ । उक्त सुरुङमार्गबाट हेटौंडा पुग्न एक घण्टा मात्रै लाग्ने अनुमान थियो ।
२०६९ सालमा शिलान्यास भएको सुरुङ निर्माण गर्न सुरुमा ३५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान थियो । तर, अब यो लागत ६० अर्ब नाघ्नसक्ने अनुमान कम्पनीको छ ।
सिन्को भाँचिएन
एनपीबीसीएलले संघ सरकारसँग गरेको सम्झौताअनुसार हेटौंडा-कुलेखानी-काठमाडौं सुरुङमार्गमा जनवरी २०१७ देखि नै सवारीसाधन सञ्चालन भइसक्नुपर्थ्यो । तर, कम्पनीले एउटा ढिस्को पनि फोरेको छैन ।
कम्पनीले सुरुङमार्गका लागि सर्वसाधारणसँग संस्थापक सेयरवापत उठाएको ३१ करोड ७६ लाख प्रशासनिक खर्चमै सक्न लागेको छ । तत्कालै यो कम्पनी सुरुङमार्ग निर्माणका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्ने अवस्थामा छैन ।तर, उसले पावर चाइनाले परियोजनामा लगानी गर्न लागेको दाबी गर्दै आएको छ ।
यसैका आधारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सुरुङमार्ग निर्माणका लागि दिएको अनुमति खारेज गर्न चासो दिएको छैन । सुरुङमार्ग निर्माणको अनुमति संघ सरकारले दिएको हो, त्यसैले एनपीबीसीएलले पाएको अनुमति रद्द गर्ने वा म्याद थप गर्ने निर्णय पनि संघले नै गर्नुपर्छ ।
प्रदेश सरकारका अधिकारीहरु भने काठमाडौं-निजगढ द्रुतमार्ग निर्माणको काम अघि बढेकाले सुरुङमार्गको व्यवसायिक सम्भाव्यता अब सकिएको तर्क गरिरहेका छन् ।
सरकारकै लगानीमा सेनाले फास्ट ट्रयाक बनाउँदैछ । अब सुरुङमार्गमा लगानी गर्दा निजी क्षेत्रले लाभ उठाउन गाह्रो हुने भएकाले अब सरकारी लगानीमा नै यसलाई बनाउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
