२ माघ, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष शुरु भएको ६ महिना कटिसक्दा पनि १५ वटा स्थानीय सरकार बजेट ल्याउन असफल भएका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश २ का सप्तरी, सिराहा, रौतहट, पर्सा र धनुषाका १५ वटा स्थानीय तह अझै बजेटविहीन छन् । सप्तरीका ५, रौतहटका ४, पर्साका ४ र सिराहाका २ स्थानीय तहले बजेट नल्याए पनि नियमित काम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
सप्तरीको छिन्नमस्ता, तिरहुत, बलानविहुल, राजगढ (बेल्ही–चपेना) गाउँपालिका र सप्तकोशी नगरपालिकाले गाउँ तथा नगरसभाबाट बजेट पारित गराएका छैनन् ।
सिराहाको औरही गाउँपालिका र कल्याणपुर नगरपालिका तथा धनुषाको कमला नगरपालिकाले पनि बजेट ल्याएका छैनन् । रौतहटको गुजरा, फतवाबिजयपुर, वृन्दावन, बौधीमाई नगरपलिकाले पनि बजेट ल्याएको मन्त्रालयले जानकारी पाएको छैन ।
पर्साको पकाहा मैनपुर, विन्दबासिनी र सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याएको छैन ।
कतिपय स्थानीय तहमा भने बजेट आएपछि केन्द्रमा विवरण नपठाएका कारण छुट भएको पाइएको छ । पर्साको धोबिनी गाउँपालिकाका प्रमुख सुरेशप्रसाद कुर्मी गाउँपालिकाको बजेट साउन मसान्तमै पास भएको बताउँछन् । तर, मन्त्रालयको बजेट सार्वजनिक नगर्नेहरुको सूचीमा गाउँपालिकाकको पनि नाम छ । ‘हामीले बजेट पास गरेरै सामान्य तरिकाले कार्यान्वयन पनि गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘केन्द्रमा विवरण नपठाउँदा छुट देखिएको हो ।’
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०६४ अनुसार १० असारमा सबै स्थानीय तहको बजेट आउनुपर्छ । नगरसभा तथा गाउँसभाबाट पारित नभएसम्म बजेट कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन । यो बजेट १ साउनबाट कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ । तर अहिले १५ स्थानीय तह बजेट ल्याएका छैनन् ।
संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता भुपाल बराल यसरी गरिने खर्चलाई अवैधको संज्ञा दिन्छन् । ‘गाउँ वा नगरसभाले पारित नगरी लागू कुने नीति, कार्यक्रम, बजेट सबै गैरसंवैधानिक हुन्छ,’ उनले भने, ‘सभाले स्वीकृत नगरी भएका कामहरुको कानूनी हैसियत रहँदैन, रुजु हुन सक्दैन ।’
देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७३६ स्थानीय तहले भने बजेट ल्याएर कार्यान्वयन गरिरहेका छन् ।
किन हुन्छ यस्तो ?
विज्ञहरुकाअनुसार कतिपय स्थानीय तहमा अध्यक्षको मनोमानी त कतै लापरवाहीका कारण बजेट पेश भएको छैन । केही स्थानीय तह भने आफूसँग बजेट बनाउन सक्ने कर्मचारी र जनशक्ति नभएको भन्दै पन्छिँदै आएका छन् ।
‘कतिपय स्थानीय तहमा भने अध्यक्ष एउटा पार्टीको भएपनि व्यवस्थापिकामा बहुमत फरक पार्टीको हुँदा घेराबन्दी गरेर बजेट नल्याउने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ,’ पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई भन्छन्, ‘यस्तो खराव अभ्यासलाई सच्याउँदै सबै स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउन प्रदेश र संघ सरकारले सहजीकारण गर्नुपर्छ ।’
गत वर्षमा पनि यस्तो समस्या आएको थियो, जसलाई महालेखा परीक्षकले बेरुजुकै रुपमा कायम गरेको थियो । यसलाई सम्बोधन गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने कार्यपालिका अध्यक्षलाई बलियो बनाउने गरी कानून ल्याउनुपर्ने समेत विज्ञहरु बताउँछन् ।
बजेट नआउँदा के असर पर्छ ?
संविधानको धारा २२८ मा स्थानीय तहले कानून बमोजिमबाहेक कर लगाउन, उठान र ऋण लिनसमेत नपाउने उल्लेख छ ।
यसअनुसार आर्थिक विनियोजन विधयेक पारित नगरी कर संकलन गर्न नपाइँदैन । बजेट पास नगरी स्थानीय तहले विकास निर्माणसहितका काम गर्न पाउँदैनन् ।
केन्द्रबाट अर्थ र संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई बजेट समयमै ल्याउन निरन्तर ताकेता गरिरहेका थिए । बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने अन्तिम मिति १० असार अगाडि नै सबै स्थानीय तहलाई बजेट ल्याउन सूचित गर्दै ताकेता गरिएको थियो ।
कानून बमोजिम बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया पालना नभए नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण हुने सबै प्रकारका अनुदानको निकासा र राजस्व बाँडफाँटको रकम हस्तान्तरण प्रक्रियामा पनि कठिनाई आउने अर्थ मन्त्रालयले सचेत गराएको थियो ।
केन्द्रबाट स्थानीय तहमा चार प्रकारका अनुदान, राजस्व बाँडफाँट तथा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटमार्फत बजेट जाने गर्छ । सोही स्रोतलाई आधारमा मानेर स्थानीय तहले अनुमानित बजेट बनाएर गाउँसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । तर अझै बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई अब अनुदान रोक्का गर्न सकिने संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता बरालले बताए ।
