३ माघ, विराटनगर । दाताको सहयोगमा आवास निर्माण गर्दा विराटनगर महानगरपालिकाले गम्भीर त्रुटि गरेको छ ।
विराटनगर महानगरपालिका-१९ स्थित धरमपुरामा ‘महानगर आवास’ योजना अन्तरगत आवास निर्माणका लागि जग्गा नापाजाँच गर्दा महानगरले त्रुटि गरेको हो ।
ऋसिदेव समुदायका लागि ३२ घर निर्माण गर्दा महानगरले व्यक्तिको जग्गा पनि प्रयोग गरेको छ । दाताले घर निर्माण गरिदिने भएपछि विराटनगर महानगरपालिकाले सरकारी जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । तर महानगरले उपलब्ध गराएको एक बिगाह जग्गामा एक कट्ठा दुई धुर जग्गा व्यक्तिको परेको हो ।
आवास निर्माण कार्य सम्पन्न हुनै लाग्दा व्यक्तीले जग्गा दाबी गरेपछि ६ महिनायता काम रोकिएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको जमिनमा हेबट्याटस फर हृयुम्यानिटीको आर्थिक सहयोग र जीवन विकास तथा सहारा नेपालको साझेदारीमा ३२ घर निर्माण सुरु भएको थियो ।
६० घर बनाउने बचन दिएको दाताले सुरुमा ३२ घर बनाउन सुरु गरेका हुन् । तर व्यक्तिको जग्गा प्रयोग गरेपछि निर्माण कार्य प्रभावित भएको हो । ३२ घर निर्माणको अन्तिम चरणमा पुग्दा गंगाप्रसाद खतिवडा र उनका आफन्तले जग्गा दाबी गरेका छन् ।
कर्मचारीको लापरबाही, आर्थिक चलखेलको आशंका
महानगरले आवास निर्माणको फोकल पर्सनको रुपमा सामुदायिक महाशाखा प्रमुख पुनम दाहाललाई तोकेको थियो । दाहालले नै जग्गा नापजाँच गरी दातालाई निर्माणका लागि हस्तान्त्रणको व्यवस्था मिलाएका थिए ।
तर व्यक्तिले जग्गा दाबी पुन नापजाँच गर्दा निर्माण भएको ६ वटा घर व्यक्तिको जग्गामा परेको पाइएको थियो । व्यक्तिको जग्गामा काम भएको पाइएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव अधिकारीले महासाख प्रमुख दाहालसहितका कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन् । कर्मचारीले भने प्राविधिक त्रुटि भएको बताएका छन् ।
जग्गा धनी कै अगाडि नापजाँच गरिएको र निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा व्यक्तिले जग्गा दाबी गरेपछि महानगरभित्र जग्गा खरिद गर्ने वा व्यक्तिको जग्गामा परेका ६ वटा घर भत्काउने भन्दै विवाद भएको थियो ।
६ महिनाको अन्योलपछि महानगरले जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको जग्गा अधिग्रहणका लागि महानगरले सूचना निकालेको छ ।
महानगरले सरकारी रेट अनुसार कित्ता नम्बर ४३०,४३१र ४४४ मा पर्ने १ कट्ठा २ धुर जग्गा प्रचलित कानून अनुसार मुआब्जा दिएर खरिद गर्ने भन्दै १५ दिने सूचना जारी गरेको हो ।
कर्मचारी र जग्गावालाले महानगरलाई महंगो मूल्यमा जग्गा किनाउने याजना अनुसार जाना जान व्यक्तिको जग्गा प्रयोग गरेको महानगर स्रोत बताउँछ ।
दाताको सहयोगमा काम हुँदा महानगर पछि हटे सहयोगी निकासयँग सम्बन्ध विग्रने डर देखाएर महंगोमा जग्गा खरिद गर्न बाध्य बनाउने योजना थियो । तर विवाद बढेपछि महानगरले सरकारी रेटमा जग्गा खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उपभोक्तावादी संस्था पब्लिक फोरम अध्यक्ष उत्तम ढुंगेल कर्मचारी र जग्गावालाबीच मिलेमतो प्रष्ट देखिएको बताउँछन् । ‘आफ्नो जग्गा पर्दा सबैले सुरुमै प्रतिवाद गर्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘जग्गावाला विराटनगरकै मान्छे हुन, अन्तिम समयमा दाबी गर्दा केही गढबढ देखिन्छ ।’
आवास योजनाका फोकल पर्सन दाहाल भने राम्रो उदेश्यले काम गरे पनि अनावश्यक आरोप लागेको बताउँछ । कालोपत्रे सडकलाई आधार बनाएर काम गरेको बताउँदै उनले नापाजाँच गर्दा त्रुटि भएको बताए ।
विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव अधिकारीले आवास योजनामा जग्गा नापजाँच गर्दा लापरवाही गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही प्रकृया अघि बढाइएको बताए । अमिनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको बताउँदै उनले कमजोरी गर्नेलाई कारबाही हुने बताए ।
बाढीपीडित परिवारलाई ४ लाख ८० हजारमा एउटा भान्सा र दुई वटा कोठा र शौचालय भएको घर निर्माणको काम थालिएको थियो । दातालाई जग्गा उपलब्ध गराएको महानगरले सो क्षेत्रमा सडक र ढल नाला निर्माण गर्ने छ ।
६० घर निर्माणको लागि ३ करोड ७२ लाख ५१ हजार अनुमान गरिएको छ । १ जुन २०१८ मा सुरु भएको निर्माण ३१ मे २०२० मा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ ।
