५ माघ, काठमाडौं । पछिल्लो एक सातामा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री र उद्योग राज्यमन्त्रीले विभिन्न सार्वजनिक मञ्चबाट उद्योगी–व्यवसायीलाई सरकारसँग नर्तकिन आग्रह गरे ।
गत सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगी–व्यवसायीलाई बालुवाटारमा भेटेर लगानीका लागि उत्साही पार्न खोजे । त्यस क्रममा उनले उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई निराश बनाएर आर्थिक उन्नति नहुने बताउँदै सरकार त्रसित बनाउने पक्षमा नरहेको प्रष्ट्याए । ‘यो सरकारले तपाईंहरूको मनैदेखि त्रास हटाउने काम गर्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सरकार तपाईंहरूको सहयोगी मित्र भएकाले कारोबारलाई सहज बनाउने काम गर्छ ।’
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले पनि उद्योगी–व्यवसायीसँग हातेमालो गरेर आर्थिक समृद्धिको बाटोमा हिँड्न सरकार तयार रहेको भन्दै आश्वस्त पार्न खोजे । उद्योग राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले त अझ ‘उद्योगी–व्यवसायी सरकारको ज्वाइँ भएकोले सोही अनुसारको व्यवहार गर्ने’ बताए ।
यसै साता नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ६९ औं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले विगतका सरकारले उद्योग–व्यवसायमैत्री व्यवहार गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै आर्थिक गतिशीलताका लागि अब निजी क्षेत्र र सरकार एक ठाउँमा उभिनु पर्ने बताए ।
‘निजी क्षेत्र र सरकार एउटै डुंगामा सवार छौं, डुङ्गा पल्टियो भने सरकार बच्ने र निजी क्षेत्र मर्ने हुँदैन, डुबे दुवै सँगै डुब्ने र उत्रँदा सँगै उत्रने हुन्छ’, खतिवडाले भने, ‘ढुक्क हुनुस्, हामी व्यवसायीलाई समस्या पर्ने कुनै काम गर्दैनौं ।’
सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री दुगडले अब सरकारले उद्योगी–व्यवसायीलाई ज्वाइँसरह व्यवहार गर्ने बताए । उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल नबढाइ देशले आर्थिक विकासमा गति लिन नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्न सरकारले चाहेको उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, माघ २ गते निजी क्षेत्रको छाता संगठनका व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्न पुगेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले प्रधानमन्त्रीको आर्थिक समृद्धिको अभिलाशा पूरा गर्न सरकार र निजि क्षेत्रको दूरी बढ्नै नदिने प्रतिबद्धता जनाए ।
ज्वाइँजस्तो व्यवहार भनेको के ?
उद्योगी–व्यवसायीलाई किन ज्वाइँजस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने प्रश्नमा उद्योग राज्यमन्त्री दुगड भन्छन्, ‘उनीहरूलाई सरकारको असल ज्वाइँजस्तो बनाउन औद्योगिक प्रवद्र्धन, लगानी सुरक्षा, करका दर, सम्पत्ति सुरक्षालगायतका विषयलाई सहज बनाउने हो । व्यवसायमैत्री वातावरण भएन भने न सरकार सफल हुन्छ न त उद्योगी–व्यवसायी । त्यसैले असल सम्बन्ध र हातेमालोका लागि त्यसरी आग्रह गरिएको हो ।’
उद्योग मन्त्रालयको औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन महाशाखा प्रमुख रहेका सह–सचिव दिनेश भट्टराईले राज्यमन्त्री दुगडको भनाइलाई उद्योग–व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न गरिएको आग्रहको रूपमा बुझ्नपर्ने बताए । उनले भने, ‘करिब–करिब सम्वादहीनताको अवस्थामा पुगेको वातावरणलाई सौहार्द बनाउन पनि त्यस्तो भनाइ आएको भनेर बुझौं ।’
त्यस्तै, उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवन प्रकाश सिटौलाले कानुन र नीतिहरू उद्योगी तथा लगानीमैत्री भएनन् भन्ने गुनासो सम्बोधन गर्न त्यसो भनिएको र त्यसले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सौहार्दता ल्याउने बताए ।
उद्योगी–व्यवसायीका गुनासा
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ बल्लबल्ल पाएको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारसँग राखेको अपेक्षा पुरा नभएको बताउँछन् । देश संघीय प्रणालीमा गएपछि स्थानीय र संघीय करको दरले उद्योगी–व्यवसायीलाई मारमा पारेको उनले बताए ।
राजनीतिक स्थिरतामा ढुक्क भएर काम गर्न पाउनु पर्यो भन्ने आफूहरूको माग रहेको उनी बताउँछन् । ‘मुलुकमा व्यापार र उद्यम गर्न लागत बढाइएको छ, बिलबिजकमा कडाइ भएको छ’, उनी भन्छन्, ‘बैंकिङ्ग कारोबार झन्जटिलो बनाइएको छ, यसमा हाम्रो गुनासो छ ।’
त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोर सम्पत्ति शुद्धीकरण, करका नियमलगायत कारण सरकारसँग निजी क्षेत्र त्रसित बनेको बताउँछन् । उद्योगी राजकुमार अग्रवालले सरकारले उद्योगी–व्यवसायीको कुरै सुन्न नचाहेको बताए । उनले भने, ‘दोहोरो कर, स्वदेशी उत्पादनको बढ्दो लागत, विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धाजस्ता विषयमा सरकारसँग हाम्रो गुनासो छ ।’
एक मन्त्रीले ‘ज्वाइँ जस्तो व्यवहार गर्ने’ भनेकोमा भने उद्योगी–व्यवसायी खुसी र आशावादी छन् । उद्योगी अग्रवाल भन्छन्, ‘आजसम्मको व्यवहार दपेट्ने मात्र छ, भोलिका दिनमा यस्तो हँुदैन भनेर आश्वस्त पार्न खोजिएको हुनुपर्छ ।’
चेम्बरका अध्यक्ष श्रेष्ठ पनि यो भनाइबाट आफूलाई सरकार उद्योगी–व्यवसायीसँग मिलेर जान खोजेको आभाष भएको बताउँछन् । त्यस्तै, उद्योग परिसंघका अध्यक्ष मोरले उद्योग वाणिज्य राज्यमन्त्रीको भनाइबाट सम्वादको वातावरण बनेको र आगामी दिनमा सरकारको व्यवहार प्रष्टिने बताए ।
को सरकार, को उद्योगी–व्यापारी ?
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू नेपालमा उपभोक्ताको नजरले हेर्दा सरकार र उद्योगी–व्यापारी नछुट्टिने बताउँछन् । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष पे्रमलाल मर्हजनले यो परिदृष्यमा सरकारले उद्योगी–ब्यापारी र ठेकदारहरूलाई ‘ज्वाइँसरह व्यवहार गर्छु’ भन्नु नौलो विषय नभएको बताए । ‘कालोबजारी, मिसावट, कर छली आदि गर्नेहरूले राज्यको संरक्षण पाएकै छन्’, उनी भन्छन्, ‘योभन्दा ज्वाइँ पारा अर्को के हुन्छ ?’
त्यस्तै, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ कानून निलम्बन गरेर सहमतिमा राज्य सञ्चालन गर्ने कार्यलाई ज्वाइँ प्रवृति मान्छन् । भोट दिएर सरकारमा पुर्याउनेहरूलाई नै डाम्ने काम हुँदा उपभोक्ता अधिकार हराएको उनले बताए ।
अर्का अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना उद्योगी–व्यवसायीलाई सरकारले ज्वाइँ बनाए उपभोक्ताको स्वच्छ वस्तु छनोट गर्ने संविधानप्रदत्त अधिकार खोसिने सम्भावना बढ्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘ज्वाइँको भनाइ अकाट्य हुँदा संविधानको धारा ४४ ‘क’ उल्लघंन हुन्छ नै ।’
