माननीय सदस्यहरु, एउटा अप्रत्यासित र अस्वाभाविक पपिरस्थितिका कारण विगत केही समयदेखि प्रतिनिधिसभाको सभामुख पद रिक्त रहँदै आएको व्यहोरा यहाँहरुलाई अवगत नै छ । सार्वभौम संसदको महत्वपूर्ण अंग प्रतिनिधिसभा लामो समयसम्म सभामुखविहीन हुँदा उत्पन्न भएको जटिलता र यसले सिर्जना गरेका समस्याका बारेमा पनि हामी सबै जानकार नै छौं । यस्तो स्थिति अब कायम रहनुहुँदैन, यसले छिटै उपयुक्त निकास पाउनुपर्छ भन्ने माननीय सदस्यहरुको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्दै मैले पटक-पटक सम्बन्धित पक्षहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको यथार्थसँग माननीय सदस्यहरु परिचित नै हुनुहुन्छ ।

अन्योलपूर्ण अवस्थामा उपसभामुख पद रिक्त गरेर यस गरिमामय सदनलाई नेतृत्वविहीन राख्नु उचित नहुने मान्यताका आधारमा सभामुख चयनको ठोस आधार सिर्जना भएपछि आफूले मार्गप्रशस्त गर्ने भनेर मैले सार्वजनिकरुपमा राखेको मान्यता सम्मानित सदनसमक्ष अभिलेखित गराउन चाहन्छु ।

समावेशी लोकतन्त्र हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाको महत्वपूर्ण विशेषताका रुपमा रहेको छ । संविधानको यो मर्म अक्षर या वचनबाट होइन, आम्रा अभ्यास र आचरणबाट मात्रै कार्यान्वयन हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ । राज्यका उच्च ओहोदाहरुमा समाजका सबै अंगहरुको प्रतिविम्ब झल्किन सकेमात्रै वास्तविक अर्थमा लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्छ भन्ने यथार्थसँग संविधान निर्माणमा अगुवाइ गर्नुहुने राजनीतिक दल र नेतृत्व वर्ग सहमत हुनुहन्छ भन्ने मैले आशा लिएकी छु ।

यसै विश्वासमाथि आधारित रहेर मैले आफ्ना धारणाहरु सम्बन्धित निकायहरुमा प्रस्तुत गरेकी हुँ । मेरा यी धारणाहरु कुनै अस्वाभाविक महत्वाकांक्षा या अनुचित आग्रहबाट प्रेरित थिएनन् भन्ने कुरामा म दृढ छु । यससम्बन्धी विभिन्न प्रतिक्रियाहरुलाई मैले नजिकबाट नियालेकी छु । समयले यसबारेमा वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गर्ने नै छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

लोकतन्त्र र खुल्ला समाजमा हामीले गर्ने हरेक निर्णयहरु जनताको सूक्ष्म निगरानीमा रहेका हुन्छन् । तिनको औचित्य परीक्षा पनि समयको कसीमा घोटिँदै, घोटिएर भएझैं हुन्छ । निर्णय र सार्वजनिक जवाफदेहिताको वीचमा उचित सामाञ्जस्यता हुनुपर्ने कुरा सबै सम्बन्धित पक्षले ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

दलबाट सिफारिस या निर्वाचित भएर प्राप्त हुने जिम्मेवारी भएता पनि संवैधानिक ओहोदामा बसुञ्जेल सम्बिन्धत व्यक्ति दलको सम्बन्धबाट अलग रहेको हुन्छ । उक्त ओहोदामा रहँदा ऊ दलको निर्देशनमा होइन, संविधान र कानूनको प्रवन्ध अनुसार निर्देशित भएर क्रियाशील हुन्छ । मैले पनि यसै अनुसार नै इमान्दारिका साथ कर्तव्य पूरा गर्ने प्रयास गरेकी छु । तर, कसैले पनि आफ्ना जराहरु बिर्सन हुन्न । धरातल भुल्न हुन्न । र, स्वतन्त्रतालाई निरपेक्षरुपमा बुझनुहुँदैन भन्ने कुरामा पनि म सचेत छु ।

विभिन्न पक्षहरुका वीचमा यस अन्योललाई निकास दिन चलिरहेको छलफललाई मैले सूक्ष्म अध्ययन गरिररहेको छु । प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलले आफ्नोतर्फबाट नेतृत्वको दावा गरेको अवस्थामा हाम्रो प्रचलित संवैधानिक र कानूनी अवस्थाका आधारमा त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि मैले सहजीकरण गर्नु आवश्यक भएको छ । यसैअनुसार मैले मार्गप्रशस्त गर्ने निश्कर्षमा पुगेको व्यहोरा सम्मानित सदनसमक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु ।

उपसभामुखका रुपमा विगत झण्डै दुई वर्षसम्म माननीय सदस्यज्यूहरुसँग बिताउन पाएको अवधि मेरो जीवनमा अविश्मरणीय र सुखद अवधिका रुपमा स्मृतिमा रहनेछ । एउटा महिला, त्यसमध्ये पनि एकल अवस्थामा रहेको र जनजाति पृष्ठभूमिबाट आएको मजस्तो व्यक्तिले जनताको सार्वभौम अधिकार अभ्यास गर्ने यस सर्वोच्च र गरिमामय अंगको नेतृत्व गर्न पाएको अवसरलाई अत्यन्तै महत्वपूर्ण अवसर ठानेकी छु । यसको श्रेय हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली र राजनीतिक दलहरुलाई जान्छ ।

समावेशी लोकतन्त्रका माध्यमबाट न्यायपूर्ण र समृद्ध समाज निर्माण गर्ने अभियानमा म भिन्न रुपमा, अविचलित र अविश्रान्त रुपमा क्रियाशील भइरहने छु । मलाई कर्तव्य निर्वाहको शिलसिलामा प्राप्त सहयोगका लागि माननीय सदस्यहरु र संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । धन्यवाद ।

यो पनि पढ्नुहोस क्रान्तिकारी शिवमाया ! ‘जनसरकार प्रमुख’ की छोरी