नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सभामुख चयनमा देखिएको चरम विवादको अन्त्य भएको छ । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पूर्वएमाले समूहका सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन लामो समयदेखि लिएको अडान त्यागेर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावमा पूर्वमाओवादीका अग्नि सापकोटालाई स्वीकारेपछि विवादले निकास पाएको हो ।

सभामुख चयनमा देखिएको यो आश्चार्यजनक सहमतिसँगै सत्तारूढ दलका दुई शीर्ष नेता पार्टी एकीकरणप्रति प्रतिवद्ध छन् र समस्याहरूको निवारण संवादबाट गर्न सक्छन् भन्ने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको सहमतिलाई अनुमोदन गर्दै गर्दा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेेसले सभामुखमा पार्टीको उम्मेदवारसमेत खडा गरेन । सभामुखका लागि सापकोटाको एकल उम्मेदवारी परेकाले आइतबार उनी निर्विरोध निर्वाचित हुने निश्चित भएको छ ।

ओली-प्रचण्डको सहमति र प्रतिपक्षी कांग्रेसको सदाशयता रहे पनि सापकोटाको उम्मेदवारीले आम जनतामा भने सकारात्मक सन्देश भने दिन सकेको छैन । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्तपछि सभामुख उम्मेदवार बनेका व्यक्तिहरूमध्ये सापकोटा सर्वाधिक विवादित देखिएका छन् । द्वन्द्वकालीन समयमा भएको व्यक्ति हत्याको मुद्दा खेपिरहेका सापकोटा सभामुखमा प्रस्तावित भएसँगै राष्ट्रिय माहोल उनको विपक्षमा गएको छ ।

सापकोटाका नाममा भएको सहमतिलाई सत्तारूढ नेकपाभित्रकै एउटा समूहले पनि सबैभन्दा बढी नरुचाएको देखिन्छ । नेकपा संस्थापन समूहको असन्तुष्टि ढोकाबाट होइन, जस्केलाबाट अभिव्यक्त भएको छ । उक्त गुटको असन्तुष्टि पार्टीलाइनबाट नभई विभिन्न गैरसरकारी संस्था र अधिकारवादी समूहबाट अभिव्यक्त भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा द्वन्द्वपीडित र अधिकारवादीहरुको तुफानी आक्रोशले सर्वसाधारणलाई समेत उद्वेलित बनाएको छ यतिबेला । जुन सापकोटाको लागि मात्र होइन, पूर्वमाओवादी समूहकै लागि निकै महंगो पर्न सक्छ भविश्यमा ।

प्रतिकूल अवस्थामा सभामुख पदको गरिमा र जिम्मेवारीबीच सन्तुलन मिलाउँदै अघि बढ्न सापकोटालाई सहज छैन । उनको आगामी यात्रा कोशीपारिको भीरजस्तै अप्ठेरो छ ।

एमाले-माओवादी पार्टी एकीकरण प्रक्रिया पूर्णतः नटुङ्गएिकाले शक्ति सन्तुलनका लागि महत्वपूर्ण पदमा भागबण्डा हुनु अस्वाभाविक होइन । विगतमा भागवन्डाअनुरूप माओवादी धारबाट सभामुख बनेका कृष्णबहादुर महरा बलात्कार प्रयासको आरोप लागेपछि जेलमा छन् । उनको मुद्दा अन्तिम किनारा लाग्न बाँकी नै छ ।

महराले अमेरिकी मिलेनियम कम्प्याक्ट (एमसीसी ) संसदमा प्रवेश गर्न रोकेकाले रुष्ट भएका प्रधानमन्त्री ओली कुनै हालतमा पूर्वमाओवादीवाट आफ्नो ट्युन नमिल्ने व्यक्तिलाई सभामुख दिएर भावी यात्रा उकालो पार्न चाहँदैन थिए । ओलीको चाहनालाई सघाउन र समर्थन पुर्‍याउनका निम्ति उपसभामुख शिवमाया तुम्वाहाम्फेले आफैंलाई सभामुख बनाउनुपर्ने शर्त तेस्र्याएर नेताहरूलाई चुनौती दिएकी थिइन् । तर, एमाले समूहकै शीर्ष नेता माधवनेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमको सहयोग र समर्थन नपाएपछि माओवादी धारका र आफूले नरुचाएका सापकोटालाई सभामुख बन्न रोक्ने ओलीको अभिष्ट कसैगरी पूरा हुन सकेन ।

नेकपा सचिवालयमा अल्पमतमा परेका ओलीले सापकोटालाई सभामुख स्वीकार्नासाथै उपसभामुख शिवमायाको चट्टानी अडान टुक्रिएको छ । शिवमायालाई अघि सारेर लैङ्गिक समानताको लडाइमा उत्रिएका महिला नेताहरू पनि मौन देखिएका छन् । यसबाट प्रष्ट हुन्छ, महिला नेता र अधिकारवादीले शिवमायाका लागि कम र नेकपाको संस्थापन गुटका लागि बढी लबिङ गरेका थिए ।

नेकपाभित्र फेरिएको राजनीतिक समीकरणका कारण सर्वसम्मतरुपमा सभामुख छानिए पनि अग्निविरुद्धको लडाइँ भुसको आगोजस्तै भित्रभित्रै सल्किरहेको छ, जसले पार्टी एकीकरणका कलिला पालुवाहरूलाई डढाउने निश्चित छ ।

बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ भनेझैं अहिलेको परिदृश्यले भविश्यमा पूर्वएमालेको एउटा गुटले सापकोटाको सभामुख यात्रा काँडाघारी नै बनाउने यथार्थ घामजत्तिकै छ । एमालेको यो चाहनालाई पूरा गर्न सापकोटाको खोट खोज्न पूर्वसभामुख महराको जस्तो कठिन देखिँदैन । सापकोटाविरुद्ध अदालत र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा विचाराधीन मुद्दा नै काफी छन् । त्यसबाहेक एमसीसीलाई लिएर नेकपाभित्र देखिएको चरम विवादले पनि सभामुखको अग्नि परीक्षा हुनेछ संसदमा ।

सभामुखको भूमिका संसदमा मात्र नभई विभिन्न संवैधानिक निकायमा समेत हुने हुनाले आन्तरिक शक्ति सन्तुलनका लागि प्रचण्डले सभामुख पदमा आफूले रुचाएको व्यक्तिको नाममा अडान लिनुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । तर, उनले अस्वाभाविकरूपमा सशस्त्र द्वन्द्वलाई वैधता प्रदान गर्ने अवसरका रूपमा सभामुख पदका लागि बार्गेनिङ गरे ।

संसदलाई प्रजातन्त्रको मन्दिर (टेम्पल अफ डेमोक्रेसी ) भनिन्छ । त्यसमा पनि संसद प्रतिपक्षीको विरोध प्रकट गर्ने र जनताको आवाज मुखरित हुने साझा ठाउँ हो, सत्तापक्षलाई रिझाउने मञ्च होइन ।

पूर्वमाओवादीभित्र पनि कैयौँ व्यक्ति छन्, जसका विरुद्ध न्यायालयमा मात्र उजुरी नपरेको होइन, समाजमा पनि प्रश्न उठेको छैन । माओवादी लडाकू ओनसरी घर्तीलाई सभामुख बनाउँदा राजनीतिक दल र जनता दुबैबाट विरोध भएको थिएन । यसपटक पनि विवादरहित वा कम विवादित पूर्वमाओवादी समूहका व्यक्तिलाई सभामुख प्रस्ताव गरेको भए प्रचण्डले राजनीतिक र व्यक्तिगत लाभ लिन सक्थे । तर, सही ठाउँमा सही व्यक्ति चयन गर्न उनी पुरै चुकेका छन् । कुन ठाउँमा कस्तो व्यक्ति लाने भनी विश्लेषण गर्नुको सट्टा विधिको शासनमा पनि द्वन्द्वकालमा जस्तै बलमिच्याइँ गरेकाले पूर्वमाओवादी मात्र होइन, सिंगो लोकतन्त्रको बदनाम भइरहेको छ यतिबेला । र, यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि धमिल्याउने निश्चित छ ।

सभामुखजस्तो गरिमामय पदमा आफ्नो प्रस्तावमा नियुक्त महरा बलात्कारका आरोपमा जेलमा रहेका अवस्थामा त्यसको प्रतिस्थापन ‘हत्या आरोपित’बाट गरिनुले जनता माझ कतिसम्म गलत सन्देश जाला भन्ने प्रश्नलाई पुरै बेवास्ता गरेको देखिन्छ । अहिले सामाजिक सञ्जालमा ‘बलात्कारीको ठाउँमा हत्याआरोपित’ भन्दै आक्रोश र व्यंग्य पोखिएको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा तत्कालीन राज्य पक्ष र विद्रोहीपक्षबाट निर्ममतापूर्वक हजारौं मान्छे मारिएका थिए । त्यसमध्धे केही घटनाहरू भने संक्रमणकालीन न्यायको केन्द्रमा रहँदै राष्ट्रिय राजनीतिको मियो बन्न पुगेका छन् । जसका कारण पूर्वमाओवादीहरुलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियरूपमा घेराबन्दी गर्न सजिलो भइरहेको छ । नेकपाको माओवादी समूहले के बुझ्न जरुरी छ भने सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका जघन्य अपराधका श्रृंखलाहरूलाई पुनर्जीवित गर्दै माओवादीका ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्न कांग्रेसभन्दा पूर्वएमाले समूहमा नै बढी विशेषज्ञता छ ।

त्यसो त संक्रमणकालीन न्यायको मर्मप्रति थोरै पनि जिम्मेवार भएको भए कांग्रेसले सभामुखमा सापकोटाको एक्लो उम्मेदवारीको अंशियार बन्ने थिएन । सधैँभरि अधिकारवादी र पीडितहरूको एउटा समूहले हेगको हाउगुजी देखाएकाले पनि प्रचण्डसामु संक्रमणकालीन न्यायमार्फत द्वन्द्वकालीन मुद्दा टंुग्याउनु र पार्टीका नेताहरूमाथि लागेका आरोपहरुको डटेर प्रतिकार गर्नुपर्ने दबाव छ ।

प्रचण्ड शायद द्वन्द्वकालीन मुद्दा लागेका सापकोटालाई सभामुख बनाएर विरोधीहरूलाई जवाफ दिन र सशस्त्र द्वन्द्वका घटना नियमित अदालतमा जान सक्दैनन् भन्ने प्रमाणित गर्न चाहन्छन् होला । सभामुख चयनका लागि बसेको सचिवालय बैठकमा ‘अग्नि सापकोटाविरुद्ध अदालतमा विचाराधीन मुद्दा के हुन्छ ?’ भन्ने उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको प्रश्नको जवाफमा प्रचण्डले ‘सबै मुद्दा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्छ’ भन्ने जवाफ दिइसकेका छन् ।

त्यसो त सभामुखमा सापकोटाको नाम पार्टीमा स्वीकृत गराउन र हत्या आरोपमा विचाराधीन मुद्दाका कारण हुन सक्ने अप्ठ्याराहरूलाई मिलाउन प्रचण्डले लामो समयदेखि कसरत गरिरहेका थिए । त्यसका लागि उनले सबैभन्दा पहिले सत्य आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिमा एकछत्र नियन्त्रण जमाए । प्रचण्डले रुचाइएका मान्छे सत्य निरुपण आयोगमा नियुक्त भइसकेका छन् । तर, यथार्थ के हो भने विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका कारण अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सत्य निरुपण आयोगहरूले क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न सक्दैनन् । विगतको आयोगका पदाधिकारीले सापकोटासँग मञ्च सेयर नगरेको इतिहास हुँदाहुदै वर्तमान पदाधिकारीले उनीसँग सहज सहकार्य गर्ने अवस्था पक्कै पनि रहदैन ।

सापकोटाको सभामुख यात्रा संक्रमणकालीन न्याय बिथोल्ने नयाँ अध्याय हुन सक्छ भन्ने विषयमा प्रचण्ड सचेत भएको देखिँदैन । संक्रमणकालीन न्यायको काम नटुगिँदासम्म सापकोटालाई सभामुख बनाउँदा ‘कन्पिmल्क्ट अफ इन्ट्रेन्स’ हुन जान्छ भन्ने हेक्का गर्नु जरुरी थियो ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन एवं सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधनको तयारी सरकार र प्रतिपक्षीले गरिरहेका छन् । पीडित र संक्रमणकालीन न्यायका अभियन्ताहरूले त ऐन संशोधन पश्चात् मात्रै आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्न दबाव नै दिएका थिए । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आयोग ऐनलाई माफीमुखी र मेलमुलापमुखी बनाएर संशोधन गर्न चाहन्छन् । पीडित र अधिकारवादीहरु आयोग ऐन संशोधन गरेर विद्यमान ऐनमा भएका माफीका प्रावधानहरू हटाउन चाहन्छन् । यस्तो अवस्थामा पीडित र अधिकारवादीले चाहेजस्तो बलियो माफी विरोधी ऐन संसदमा प्रवेश होला भनेर अनुमानसम्म गर्न सकिँदैन ।
यस्तो अवस्थामा सभामुखका रूपमा सापकोटा र सशस्त्र द्वन्द्वका कमान्डरका रूपमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले

संक्रमणकालीन न्याय आयोगहरूमा हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेर अघि बढ्नु जरुरी छ ।

(डा. भट्ट सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकी पूर्वसदस्य हुन् ।)