१५ माघ, पोखरा । सर्वोच्च अदालतले फेवाताल संरक्षण गर्न आफूले गरेको फैसला कार्यान्वयनको प्रगति सरकारसँग माग गरेको छ ।
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले दायर गरेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा मंगलबार सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले कुन सरकारले कुन मितिमा फैसला कार्यान्वयनमा कति काम गरे प्रगतिको विस्तृत विवरण पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
०७५ माघमा सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई फेवातालको जग्गा सीमांकन गरी चार किल्ला छुट्याउन र प्रदेश मन्त्रालयको सहयोगमा स्थानीय सरकारलाई ६५ मिटरभित्र बनेका अवैधानिक संरचना भत्काउन फैसला गरेको थियो ।
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन भन्दै पोखरा महानगरपालिका र प्रदेश सरकारले चेकड्याम निर्माण गर्ने काम गरिरहेको छ । तर सीमांकन र अवैधानिक हिसाबले बनेको संरचना भत्काएर संरक्षण गर्ने काम नभएको अधिवक्ता सुवेदीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
सर्वोच्चबाट आदेश आउनुभन्दा केही दिनअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाको सक्रियतामा मुख्यसचिवसहित अन्य सचिव र न्यायाधीशका बीचमा फेवातालकोसम्बन्धी फैसला कार्यान्वयनबारे छलफलसमेत भएको थियो । सो छलफलमा मुख्य सचिवलगायतले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनमा गइसकेको बताएको सुवेदीले जानकारी दिए ।
फैसला कार्यान्वयनमा प्रचारमुखी काम
प्रदेश सरकारले पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समिति पनि गठन गरेको थियो । यो समितिले विभिन्न समयमा स्थानीयसँग छलफल गरेको थियो ।
सांसद राजीव पहारी, रामजी बराल, विन्दुकुमार थापालगायत ११ सदस्यीय समिति फेवा संरक्षणको ठोस योजनामा भन्दा पनि चर्चा र प्रचारको पछाडि लागेको स्थानीयको आरोप छ ।
संघीय सरकारमार्फत हुनुपर्ने सीमाकंन तथा ६५ मिटर कायम गर्ने काम प्राविधिकको सहभागिताविनै सांसद आफैं फित्ता लिएर हिँडेपछि आलोचना भएको थियो । गत जेठ २६ गते फेवाताल फराकिलो बनाउने भन्दै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसी, सांसद पहारी लगायतको नेतृत्वमा फेवातालबाट माटो निकाल्न थालिएको थियो ।
तर उक्त माटोले उल्टै जलाधार क्षेत्र पुर्ने काम भएपछि विरोध भएको थियो ।
फेवातालको ६५ मिटर क्षेत्रभित्र लालपुर्जा रहेको जग्गा र संरचना हटाउन सरकारले मुआब्जा दिएर हटाउनुपर्ने स्थानीयको माग छ, सर्वोच्चले पनि त्यसै भनेको छ । मुआब्जा कसरी दिने र यसको रकम कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा छलफलसमेत भएको छैन ।
सर्वोच्चको फैसलाको १३ महिनापछि पोखरा महानगरपालिकाले जेठ ९ गते सूचना जारी गरी तालको वरिपरि ६५ मिटर मापदण्डभित्र संरचना बनाएको भए १५ दिन भित्र हटाउन सूचना जारी गरेको थियो ।
महानगरले दिएको अल्टिमेटम सकिएकै दिन उच्च अदालत पोखराले फेवाताल वरिपरिको ६५ मिटर मापदण्डको जग्गामा बनेका संरचना नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो ।
सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा पोखरा महानगरपालिकालाई तोकेको जिम्मेवारी अनुसार महानगरपालिकाले ताल जलाधार क्षेत्र संरक्षणको काम थालिसकेको मेयर मानबहादुर जिसीले फेरि पनि जिकिर गरेका छन् ।
समितिको प्रतिवेदन र फेवातालको अवस्था
न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले ०७५ वैशाखमा फेवाताल अतिक्रमण छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा फेवाताल अतिक्रमण छानबिन समिति गठन भएको थियो ।
करिब ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपूर्जा नै खारेज गर्नुपर्ने सिफारिस लामिछाने नेतृत्वको समितिले गरेको थियो । १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको प्रतिवेदनमा छ ।
पञ्चासे, ढिकुरपोखरी, कास्कीकोट, साराङकोट, चापाकोट क्षेत्रमा हुने भूक्षय होस् या हर्पन, फिर्के लगायतका खोलाबाट गेग्रायन र लेदो मिसिने फेवातालमै हो ।
१८ वर्ष पहिलेको अध्ययनले वर्षेनी एक लाख ५९ हजार ५ सय ५३ मेट्रिक टन हिलो र लेदो माटो हर्मन खोला र अन्य सहायक खोलाले बगाएर फेवामा थुपार्ने देखायो ।
फेवातालको मुख्य स्रोत हर्पन खोला हुँदै प्रतिवर्ष फेवातालमा १ लाख ४२ हजार मेट्रिक टन गेग्रयान थुप्रिएको विभिन्न अध्ययनले देखाउँछ ।
सन् १९५७ को नापी अनुसार २२ हजार रोपनीमा फैलिएको फेवाताल सन् २००० यताका अध्ययनमा तालको क्षेत्रफल घटेर ९ हजार ९ सय ५५ रोपानीमा सीमित छ ।
फेवाताल प्राकृतिक तथा मानवीय चेपटामा पर्दै आएको सरोकारवालाको चिन्ता छ । हर्पन र सहायक खोलाबाट आउने गेग्रानले मात्रै होइन, विभिन्न व्यक्तिले अतिक्रमण गरेर संरचना निर्माण गर्दा फेवाताल झनै खुम्चिँदै गएको छ ।
२०१८ सालमा फेवाताल १० वर्गकिलोमिटर थियो । २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागले सर्भे ग¥यो । सर्भेमा फेवातल ४ दशमलव २० वर्गकिलोमिटरमा खुम्चिएको देखिएको छ ।
