१६ माघ, काठमाडौं । गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टलाई नेपाल ट्रस्टको २८ सय रोपनी जग्गाको लिज अवधि थप्ने सरकारी निर्णयको विषयमा बिहीबार प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले छलफल गरेको छ । बिहीबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र नेपाल ट्रस्टका अधिकारी बोलाएर छलफल गरेको हो ।
बैठकमा लेखा समिति सभापति भरतकुमार शाहले लिज अवधि नसकिँदै थप समयका लागि लिजमा दिन किन हतार गरेको, नेपाल ट्रस्ट ऐनमा के कस्ता संशोधन गरिएको र लीज अवधि थप गर्ने निर्णय नेपाल ट्रस्ट आफैंले नगरी किन मन्त्रिपरिषद्ले गरेको जस्ता प्रश्न राखेका थिए ।
छलफलमा सांसदहरुले कुनै एक कम्पनीले भाडामा पाएको सरकारी सम्पत्तिको लिज सम्झौता कसरी टुट्ने हो ? भन्ने बारे प्रश्न राखेका थिए । नेकपा सांसद विरोध खतिवडाले भने, ‘एउटा कम्पनीले पाएको सम्झौता पूरा नहुँदै उसैका लागि थप गर्दै जाने हो भने त सार्वजनिक जग्गा एउटै व्यक्तिले पुस्तौपुस्ता प्रयोग गर्न पाउने भयो, आखिर कसरी टुट्छ लिज सम्झौता ?’
कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालले पूर्वराजाको सम्पत्ति जनताको सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्ने कि कुनै व्यापारीको स्वार्थमा भन्दै यस विषयमा लेखा समितिले नै छानविन गर्नुपर्ने माग राखे । गणतन्त्रमा जनताले खोजेको राजाको सम्पत्ति कुनै खास व्यक्तिले मनोमानी गर्नं नभएको उनको तर्क थियो ।
अर्का सांसद तेजुलाल चौधरीले सम्झौतामा हतार गर्दा कतै टेवलमुनिबाट कारोकार भएको छ कि भन्नेबारे समितिले छानविन गर्नुपर्ने बताए ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद विडारीले लिज सम्झौता निश्चित अवधिका लागि हुने भन्दै विस्तृतमा भने पढेर मात्र भन्न सकिने उल्लेख गरे ।
‘म आफैंले पनि नेपाल ट्रष्टमा के भइरहेको छ अहिले भन्न सक्दिन, हामीलाई केही समय दिनुहोस, पढेर विस्तृतमा जवाफ बोकेर आउनेछौं,’ सचिव विडारीले भने ।
नेपाल ट्रष्टका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले भने मौजुदा कानूनकै प्रावधानमा टेकेर गोकर्ण रिसोर्टले लिएको जग्गाको लिज अवधि नवीकरण गरिएको बताए ।
सरोकारवालाका जवाफपछि लेखा समितिले समितिमा उठेका विषयमा एक साताभित्र तयारसहित आउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र नेपाल ट्रष्टलाई निर्देशन दिएको छ ।
