१७ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले पुराना ऐन, कानूनलाई नयाँ संविधान अनुसार परिमार्जन र विस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
गैर सरकारी संस्था महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सबै पुराना ऐनलाई कायमै राखेर परिवर्तनको आभास नहुने बताए ।
‘संविधान कार्यन्वयन गर्न नयाँ कानुन, ऐन चाहिन्छ । कानुनहरु बनाउन जरुरी पनि छ । पुराना भएका सबैलाई यथावत राखेर नयाँ कसरी हुन हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
कानून निर्माणका क्रममा सरकारले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने अध्यक्ष तिमल्सिनाले बताए ।
कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले गैरसरकारी संस्था महासंघकै छलफलका आधारमा गैरसरकारी सस्ंथा ऐन आउने बताए ।
अहिले विधेयक छलफलकै क्रममा रहेको भन्दै उनले सरकार संघसंस्थाको विरोधी नभएको बताए । ‘सघंसस्थाले खेलेको भूमिकाप्रति सरकार अनविज्ञ छैन । सरकार सघंसस्था विरोधी होइन । संघसंस्थाको नियमन र अनुगमनको लागि अर्को ढंगले मापदण्ड बनाउन जरुरी छ’ उनले भने ।
संघसस्थाको नाममा विकृति मौलाउदै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै मन्त्री गुरुङले नागरिक समाज सचेत हुने बेला आएको औल्याए ।
गैसस महासंघका पदाधिकारीले भने वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने करिव २ प्रतिशत संस्थालाई हेरी ९८ प्रतिशत सामुदायिक संस्थालाई अप्ठेरो पर्ने गरी कानून बनाउन लागेको गुनासो गरे ।
