१७ माघ, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारले ल्याएको सञ्चार सम्बन्धी विधेयकको आलोचना र विरोध सुरु भएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गराएको ‘रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६’ को पत्रकार र सञ्चार उद्यमीले विरोध गरेका छन् ।
सञ्चार माध्यमलाई अङ्कुश लगाउने उद्देश्यले सरकारले विधेयक ल्याएको भन्दै पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि विरोध जनाएको छ । महासचिव योगेश रावलले विज्ञप्ति जारी गरी प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक मर्म र भावना विपरीत विभिन्न प्रावधानहरू रहेको भन्दै तत्काल त्यो सच्याउन माग गरिएको छ । महासङ्घले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने विषयहरू नसच्चिए आन्दोलन गर्ने समेत चेतावनी दिएको छ ।
‘संविधानको मूल मर्म, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत हुने प्रावधान नसच्याए महासंघ कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने छ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष अर्जुन शाहले विधेयक तत्काल सच्याउन माग गरे ।
निजी रेडियोहरूको छाता सङ्गठन ब्रोडकान्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (वान) सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि विधेयक संशोधनको माग गरेको छ ।
‘नेपालमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र ल्याउन नेपालका स्वतन्त्र रेडियोहरूले खेलेको इतिहासलाई बिर्सँदै सङ्घीय गणतन्त्र पछि बनेको पहिलो प्रदेश सरकारले ल्याएको यो विधेयक प्रति खेद व्यक्त गर्दछौँ’ वानका सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक ज्ञानेन्द्र महताद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
वानका केन्द्रीय केन्द्रीय हरि जोशीले विधेयक भित्रका विभिन्न विषय वस्तुहरु संशोधन हुनुपर्ने बताए । ‘गठन प्रक्रियादेखि सजाय दिनेसम्मको व्यवस्था गलत छ’ उनले प्रश्न गरे, ‘पत्रकारले गल्ती गरे सजाय दिने निकाय अदालत छ । अदालत भन्दा पनि बलियो बोर्ड बनाएर के गर्न खोजिएको हो ?’
रेडियो, एफएम र टेलिभिजनलाई व्यवस्थित गर्ने भनी ल्याइएको विधेयकमा प्रदेश मिडिया बोर्डको परिकल्पना गरिएको छ । जसको काम प्रदेशभित्र रेडियो, एफएम र टेलिभिजनको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न आवश्यक नीति निर्धारण एवं नियमन गर्ने भनिएको छ ।
बोर्डको अध्यक्षमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रहने व्यवस्था राखिएको छ । त्यस्तै सदस्यहरूमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव र सुरक्षा समन्वय महाशाखा प्रमुख रहनेछन् । बोर्डको सचिवालय नै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा रहने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले मिडियामाथि अङ्कुश लगाउने उद्देश्यले विधेयक ल्याएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।
कांग्रेसले ७ वटा बुँदामा संशोधन गर्न माग गरेको छ ।
विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति नेपाल चौधरी पनि हुबहु विधेयक पारित हुने सङ्केत न्यून रहेको बताउँछन् ।
‘विधेयकमा सञ्चारकर्मीको पनि ठुलो गुनासो छ । हामी सबैको कुरा सुन्छौँ’ सभापति चौधरीले भने, ‘समितिमा विधेयक आएपछि सबैको कुरा सम्बोधन हुने गरी हामी छलफल गर्छाैं ।’
