२१ माघ, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयक (बाफिया) सहित ४ विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको छ । संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएका विधेयकहरु अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार बसेको संसद बैठकमा बाफिया संशोधन विधयेक पेश गरेका हुन् ।
संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा सञ्चालकहरुको योग्यता तोक्नुपर्ने लगायतका विषयहरु आवश्यकता परिएकाले संशोधन गर्नुपर्ने बताए । विरोधको सूचना नपरेपछि अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव गरेका बाफियासहित ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६’, नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६ र ‘धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६’ पेश भएका छन् ।
बाफिया विधेयकमा सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरुको केही अधिकार समेत कटौती गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ । यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए हाल भएका धेरै सञ्चालकहरु हट्ने स्थिति आउँछ भने सीईओ नियुक्ति गर्न पनि राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनु पर्नेछ ।
विद्यमान व्यवस्थामा बैंकको सञ्चालक समितिले जुनसुकै बेला निर्णय गरेर सीईओ बर्खास्त गर्न सक्ने साविकको व्यवस्था संसोधन गर्न लागिएको हो ।
सीईओको काम सन्तोषजनक नभए हटाउन सकिने तर राष्ट्र बैंकको सहमति लिनै पर्ने प्रावधान बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन -वाफिया) २०७३ मा प्रस्ताव गरिएको छ ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रवन्धपत्र तथा विनियमावलीको अधिनमा रही सञ्चालक समितिले सीईओ नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
अर्को व्यवस्था भनेको सञ्चालक समितिको योग्यतामा पनि केहि कडाई हुँदैछ । विधेयकअनुसार सञ्चालक बन्न सम्बन्धित विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको र कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव हुनुपर्छ । त्यसको विकल्पमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र ३ वर्षको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्छ ।
यसअघि ५ वर्षको अनुभव भए शैक्षिक योग्यता आवश्यक थिएन । अथवा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गरिसकेको भए अनुभव आवश्यक थिएन ।
अझै दफा १८ ले पनि सञ्चालक बन्न थप शर्त तेस्र्याएको छ । ‘इजाजत प्राप्त संस्थाहरुबाट निज वा निजको परिवारले लिएको कुल व्यवसायिक ऋण सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी भएको’ हुनुहुँदैन,’ प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ । अर्थात् कुनै बैंकबाट राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा लिएको भए त्यो व्यक्ति बैंकको सञ्चालक बन्न योग्य हुने छैन । यसैगरी अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालक बन्न अब स्नातकोत्तर तहको अध्ययनका साथमा ३ वर्षको अनुभव पनि चाहिने भएको छ ।
त्यसो त सम्वन्धित विषयमा स्नातक अध्ययन गरेकाले पनि बैंक सञ्चालक बन्न पाउनेछन् । तर, उनीहरुको हकमा अनुभवको दायरा न्यूनतम ५ वर्ष कायम गरिएको छ ।
परिसंघको आपत्ति
सरकारले प्रस्ताव गरेका मूख्य विषयहरुमा वाणिज्य बैंकका अध्यक्षहरुको संगठन नेपाल बैंकर्स परिसंघले भने आपत्ति जनाएको छ । बैंक सञ्चालकको अधिकार कटौति गरेर राष्ट्र बैंकलाई दिन नहुने परिसंघले बताएको छ ।
परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले विधेयक संशोधनसहित पारित हुनुपर्ने बताए । राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समितिको अधिकार नै कटौती गरी आफूले लिने हो भने बैंकलाई त्यसले नकरात्मक असर गर्ने उनको भनाइ छ ।
सीईओ नियुक्ति वा बर्खास्त गर्न राष्ट्र बैंकको सहमति लिनै पर्ने हो भने डरको अभाव हुने उनी बताउँछन् ।
‘अलिकति डर त हुन पर्छ, मैले गलत गरेँ भने सञ्चालक समितिले कुरा उठाउँछ भन्ने त हुनुपर्यो’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले नै गर्ने भए त्यो डर हट्छ र बैंकहरुलाई नकरात्मक असर गर्छ ।’
निजी क्षेत्रका बैंकका सञ्चालक समितिले गर्ने काम राष्ट्र बैंकले नै गर्ने भए सबै बैंक राष्ट्रियकरण गर्ने उनले बताए । एनएमबि बैंकका समेत अध्यक्ष रहेका गोल्यानले सञ्चालकहरुका लागि उमेर हद राख्नु पनि उचित नहुने बताए ।
सञ्चालकहरुले बौद्धिकताले काम गर्ने भएकाले उमेर हद तोक्नुपर्ने भए ८० वर्ष अधिकतम् हुनु पर्ने उनले बताए ।
