२३ माघ, बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले लिंदै आएको सुविधालाई निरन्तरता दिन नयाँ विधेयक स्वीकृत गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई मासिक तलब दिने गरी बनेका प्रदेश कानून खारेज गरेको थियो ।
प्रदेश ५ सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुले सर्वोच्चको फैसलाअघि मासिक रुपमा पाउँदै आएको रकम नघट्ने गरी सुविधा दिन यससम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनाएको विधेयक स्वीकृत गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट पेश भएको विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएपछि स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले पाउंदै आएको रकममा नघट्ने पुनः सुविधा पाउने सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले बताए ।
‘अब मासिक तलब नभन्ने गरी अरु नामबाट खाइपाई आएकोमा नघट्ने गरी सुविधा लिन पाउने गरी विधेयक बनेको छ’ प्रवक्ता चौधरीले भने, ‘सर्वोच्चको फैसलासंग नबाझिने गरी कानून बन्छ ।’
मन्त्रिपरिषद वैठकले लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी विधेयक पनि स्वीकृत गरेको छ ।
यस्तै मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारको योग्यता स्नातकोत्तर र मासिक पारिश्रमिक नेपाल सरकारका उपसचिव सरह हुने निर्णय गरेको प्रवक्ता चौधरीले बताए ।
बैठकले कृषि उद्यम गर्ने किसानलाई बैंक ब्याजमा अनुदान दिने सम्बन्धमा बनेको कार्यविधि पनि स्वीकृत गरेको छ । जस अनुसार बैंकबाट एक लाखदेखि एक करोडसम्म ऋण लिएर समयमा ब्याज तिर्ने किसानले ५ वर्षसम्म ब्याजमा अनुदान पाउनेछन् ।
एक लाखदेखि १० लाख रुपैयाँ कर्जामा एक वर्ष १० प्रतिशत, २ वर्ष ८ प्रतिशत र ३ वर्षमाथि ५ प्रतिशत अनुदान दिइने छ । यस्तै १० लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँ कर्जामा एक वर्षको ८ प्रतिशत, २ वर्षको ६ प्रतिशत र ३ वर्ष वा सो भन्दा माथि ५ प्रतिशत अनुदान दिइने छ ।
३० लाखदेखि एक करोड कर्जामा एक वर्ष ६ प्रतिशत, दुई वर्ष ५ प्रतिशत र ३ वा सो भन्दा बढीमा ५ प्रतिशत अनुदान पाउने सरकारका प्रवक्ता चौधरीले बताए । ब्याज समयमा भुक्तान नगरी हर्जाना तिरेको अवस्थामा भने ब्याजमा अनुदान नपाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
