२३ माघ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रौतहटको चन्द्रनिगाहापुरमा निर्माणाधीन महिला फुटबल एकेडेमीको काम रोक्न अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
वन क्षेत्रमा अनधिकृत रुपमा महिला फुटबल एकेडेमी निर्माण सुरु गरेको भन्दै अधिवक्ता सुजित केसीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले एकेडेमीका विषयमा भए गरेका निर्णय यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले माघ २९ गते रिट निवेदक र विपक्षी दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
रौतहट चन्द्रपुर नगरपालिका ६ को हातेमालो सामुदायिक वनभित्रको जग्गामा उपभोक्ता समूहको अध्यक्ष रामलाल ठोकर र रौतहट जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष भगवानबहादुर दर्लामी मगरबीचको सम्झौताका आधारमा एन्फाले फुटबल मैदान निर्माण गर्न थालेपछि यो मुद्दा सर्वोच्च पुगेको थियो ।
उक्त सम्झौताको आधारमा एन्फाले विश्व फुटबल महासंघ फिफाबाट रकम स्वीकृत गराई न्यु ड्राइगन/नयाँयुग जेभीसँग २०७५ मंसिर १२ गते निर्माण सम्झौता गरी एकेडेमी निर्माणको काम सुरु गरेको छ ।
वन क्षेत्रको जग्गा मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आधारमा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाका लागि भोगचलनको अनुमति दिन सकिने भए पनि अवैधानिक रुपमा खेलकुद मैदान बनाउन खोजिएको रिट निवेदनमा दावी गरिएको छ ।
मैदान निर्माणको निर्णय अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा र महासचिव इन्द्रमान तुलाधरले कार्यसमितिलाई पनि जानकारी नदिई निर्णय गरेको पनि रिटमा दावी गरिएको छ ।
‘सो खेल मैदानमा एकेडेमी निर्माणको लागि न त कानून बमोजिमको निर्णय भएको छ न त यसलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबाट नै पास गरिएको छ, अध्यक्ष शेर्पा र महासचिव तुलाधरले आफ्नै कार्यसमितिलाई समेत यसबारे औपचारिक जानकारी दिएका छैनन्’ रिटमा भनिएको छ ।
