२४ माघ, बुटवल । सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका औषधि पसलका सटरहरु डोजर लगाएर भत्काइएपछि स्थानीय प्रशासनले विधिको शासनलाई खिल्ली उडाएको भन्दै अलोचना भएको छ । सटर छाड्न बाध्य भएका व्यवसायीहरुले भने क्षतिपूर्ति माग गर्दै फेरि अदालत जाने बताएका छन् ।
पाँच वर्षे करार सम्झौता तीन महिनामै एकतर्फी तोडेर प्रदेश ५ सरकार र अस्पताल प्रशासनले सटर खालि गराउन निर्देशन दिएका थिए । त्यसविरुद्ध व्यवसायीहरुले सुरुमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । जिल्ला अदालतबाट आफहरुको पक्षमा फैसला नआएपछि उनीहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
गत बुधबार न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले अस्पताल प्रशासन र व्यवसायी दुवै पक्षलाई आगामी फागुन १ गते छलफलका लागि बोलाउँदै अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो । यो आदेश सर्वोच्चको वेबसाइटमा बुधबार दिउँसो नै राखिएको थियो । यसबारे समाचार पनि सार्वजनिक भइसकेको थियो । तर अदालतको आदेश नजर अन्दाज गर्दै अस्पताल प्रशासनले प्रहरीको सहयोग लिएर त्यहाँ रहेका ७३ वटा सटरहरु सटर भत्काइछाड्यो ।
क्षतिपूर्ति माग
वरिष्ठ अधिवक्ता बेनबहादुर पौडेल क्षेत्रीले सर्वोच्चको अन्तरकालीन आदेश थाहा हुँदाहुँदै थाहा नपाएझैं गरी सरकारी पक्षले व्यावसायीको सम्पत्तिमाथि बल प्रयोग गरेर क्षति पुर्याउनु अन्याय भएको बताए । ‘सरकारको व्यवहार विधिको शासन र कानूनी राज्यको पक्षमा देखिएन,’ उनले भने, ‘अदालतको आदेशलाई सरकारले नै नजरअन्दाज गर्ने हो भने नागरिकले कहाँबाट न्याय पाउने ?’
अस्पताल प्रशासनले डोजर लगाएर सटर भत्काइदिँदा व्यवसायीहरुको ६३ करोड रुपैयाँ लगानी नोक्सान भएको सटर व्यवसायी संघका कोषाध्यक्ष प्रविन थापा बताउँछन् । उनले अब आफूहरु अस्पताल र प्रदेश सरकारविरुद्ध क्षतिपूर्तिको माग गर्दै फेरि अदालत जाने चेतावनी दिए । ‘हामीमाथि सरकारले घोर अन्याय गरेको छ,’ थापाले भने, ‘व्यवसायीको करोडौं क्षति भएको छ, न्याय र क्षतिपूर्ति माग्दै फेरि अदालत जान्छौं ।’
‘सरकार व्यवसायीको विपक्षमा’
सर्वोच्चको आदेशको बेवास्ता गर्दै अस्पताल प्रशासनले डोजर चलाएर व्यवसायीलाई विस्थापन गर्नु आपत्तिजनक भएको बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष खिम बहादुर हमाल बताउँछन् ।
सरकार व्यवसायीको रक्षक र अभिभावक बन्नुपर्नेमा भक्षक जस्तो भएको टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको निर्देशनमा सटरहरुमा डोजर चलाइनुले लगानीको वातावरण बिथोलिएको छ र सरकार व्यवसायीका पक्षमा छैन भन्ने स्पष्ट सन्देश गएको छ ।’
यसैगरी रुपन्देही ब्यापार संघका अध्यक्ष यमलाल लोहनीले सरकारले व्यवसायीसँग अपराधीलाई जस्तो व्यवहार देखाएको बताए । यस्तो कार्यले सरकार र निजी क्षेत्रबीच दुरी बढाएको लोहनीले टिप्पणी गरे ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस रुपन्देहीका सचिव रामकृष्ण खांणले प्रदेश सरकारको रवैया व्यवसायीविरोधी रहेको भन्दै यो कदमले प्रदेश सरकारले गर्ने भनेको लगानी सम्मेलनलाई असर पुर्याउने आशंका गरे ।
‘वार्षिक ९ करोड आम्दानी दिँदै आएका व्यवसायीलाई वैकल्पिक व्यवस्थाविना विस्थापित गरेर सडकमा पुर्याउनु बहुमत सरकारको गैरजिम्मेवार काम हो,’ खांणले भने । व्यवसायीलाई न्याय दिलाउन पहल गर्ने र सरकारको निजी क्षेत्र विरोधी हर्कतको भण्डाफोर गर्ने खांणले बताए ।
अस्पताललाई वार्षिक ९ करोड रुपैयाँ आर्थिक भार
अस्पतथाल प्रशासनले व्यवसायीहरुसँग पाँच वर्षका लागि भाडामा दिने सम्झौता गरेको तीन महिनापछि प्रदेश ५ सरकारले निर्णय उल्टाउँदै गत कात्तिक १८ गते अस्पतालका सटर मंसिर मसान्तभित्र खाली गराउने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सटर भत्काएर पर्खाल लगाउने र बगैंचा बनाउने बताएको छ ।
तर प्रदेश सरकारको निर्देशनमा सटर भत्काइएसँगै अब अस्पताललाई वार्षिक ९ करोड रुपैयाँ आर्थिक भार थपिने छ । यो आम्दानीबाट अस्पताल विकास समिति मातहतका करिब तीन सय कर्मचारीलाई तलब दिन पुगेको थियो ।
अर्कोतर्फ अस्पताल परिसरको सरकारी फार्मेसीले मात्रै विरामीलाई औषधि पुर्याउन नसक्ने निश्चित छ । अस्पतालले फार्मेसी थप्नेबारे कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । अस्पताल बाहिर रहेका औषधि पसलहरु हटाइएपछि विरामीहरु औषधि किन्न व्यस्त राजमार्ग पार गरेर पल्लोपटि्ट पुग्नुपर्ने छ । यो अस्पतालमा अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रका विरामी आउने भएकाले सडक पार गरेर औषधि किन्न जाँदा दुर्घटनाको जोखिम पनि बढ्ने नागरिक समाजका कृष्ण पंगेनी बताउँछन् ।
सटर भत्काउँदा गुम्ने आम्दानी सरकारले व्यवस्था गरिदिन्छ : मन्त्री बराल
प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल भने सटर भत्काउँदा गुम्ने ९ करोड आम्दानी सरकारले व्यवस्था गर्ने बताउँछन् । अस्पताललाई प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाका रुपमा विकास गर्ने तयारी भएकाले करार सम्झौता तोडेर सटर भत्काउनु परेको बरालले बताए ।
अस्पतालमा ७३ वटा सटरमध्ये दुई वटा साझा (सरकारी) औषधि पसल बाहेक अन्य सटरहरुमा ६३ करोड रुपैयाँ लगानी भएको व्यवसायीहरुको दावी छ । अस्पतालले २०७५ फागुन २८ गते गोरखापत्रमा निकालेको सूचना अनुसार ६१ जना व्यवसायीले र २०७६ जेठ २८ गतेको सूचना अनुसार १२ जना व्यवसायीले पांच वर्षका लागि भाडा सम्झौता गरेका थिए ।
