२९ माघ, कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा भिडियो कन्फरेन्स सेवा सुरु भएको छ । ।
कैलाली र कञ्चनपुर बाहेकका सात वटा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र टीकापुर नगरपालिकाका पदाधिकारीसँग भिडियो कुराकानी गर्दै बुधबार सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले भिडियो कन्फरेन्स सेवाको उद्घाटन गरेका हुन् ।
अब प्रदेशका ८ वटै जिल्लाबाट प्रदेशसभामा भिडियोमार्फत कुराकानी गर्न सकिने भएको छ ।
कैलालीबाहेक आठ वटा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा भिडियो कन्फरेन्स हल तयार गरिएको छ । कैलालीमा भने उक्त प्रविधि टीकापुर नगरपालिकामा जडान गरिएको छ ।
कैलालीको जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेशसभा सचिवालय एउटै परिसरभित्र रहेका कारण कैलालीको टीकापुरमा यो प्रविधि जडान गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
भिडियो कन्फरेन्स हलमा क्यामेरासहितको एलईडी मनिटर, अडियो सिस्टम र २० एमबीपीएसको इन्टरनेट जडान गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) को आर्थिक सहयोगमा तयार गरिएको यस प्रविधिले विधेयकमा सबैको धारण बुझ्न सहज हुने सभामुख थापाले बताए ।
‘अब दुर्गमका नागरिकहरुको धारणा बुझ्न त्यहीँ जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ,’ उनले भने, ‘विधेयकका सम्बन्धित पक्ष वा निकायको धारण बुझ्न पनि हामीलाई सहज हुने भएको छ ।’
प्रत्येक जिल्लामा तयार परिएको भिडियो कन्फरेन्स हलमा निर्धारित समय तोकेर सबै विषयमा छलफल गर्न सकिने उनले बताए ।
प्रदेशसभा सचिवालयले सुरु गरेको भिडियो कन्फरेन्सबाट कानून निर्माणमा सबै क्षेत्रको सहभागिता हुने अपेक्षा गरिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले बताए । उनले विधेयकसँगै विकासमा पनि सबैको सहभागिता र गुनासो सम्बोधन हुने बताए ।
‘विधेयकमाआएका बिषय बस्तुहरुमा अब सबै जिल्लाका नागरिकहरूसँग सुझाव लिन मिल्ने भयो,’ उनले भने ‘अब विकास निर्माणका विषयमा पनि सोझै नागरिकहरूले गुनासो गर्न सक्ने छन् ।’
सम्बन्धित जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयमा विभिन्न विषयमा सरोकारवाला तथा सर्वसाधरणहरुसँग अन्तरक्रिया गर्न मिल्ने गरी भिडियो कन्फरेन्स सुरु गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
नौ वटै स्थानबाट एकै पटक भिडियो कनेक्ट गरी सबै ठाउँमा एकै किसिमका भिडियो देखिने र अडियो सुनिने व्यवस्था गरिएको थियो । यसले प्रदेशका सबै स्थानीय तहसँग पनि समन्वयमा सहजता सिर्जना गर्ने प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीले बताए । कानून निर्माण र विपद् व्यवस्थापनमा पनि यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने उनले बताए ।
‘अन्य मुलुकमा त यसको धेरै पहिलेदेखि प्रयोग भइसकेको छ । हाम्रो मुलुकमा धेरैपछि सुरु गरेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश सभा सचिवालयमा राखिएको यो प्रविधिले कानून निर्माण गर्दा वा गरिसकेपछि नागरिक राय बुझ्नलाई मात्र नभई कुनै विपद् आउँदा राहत र उद्धारको लागि पनि निकै महत्त्वपूर्ण ठहरिने छ ।’
