Comments Add Comment
बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा :

बजेटको आकार घट्यो, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य यथावत

२९ माघ, काठमाडौं । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन र बजेट खर्च नहुने अवस्था आएपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन गरेको छ । कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको सरकारले अर्धवाषिर्क समीक्षामार्फत १० प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ बजेट घटाएको छ ।

सरकारको संशोधित अनुमान अनुसार चालु आवमा १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ । यो रकम कूल विनियोजन रकमको ९०.४ प्रतिशत हो ।

बजेट संशोधन गरे पनि चालु आवमा सरकारले तोकेको ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भने संशोधन गरेन । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कूल ४ खर्ब ८ अर्ब लक्ष्य राखिएको पुँजीगत खर्च संशोधित लक्ष्यअनुसार ३ खर्ब २६ अर्ब ८१ करोड (८०.१ प्रतिशत) मात्र हुनेछ ।

९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड राखिएको चालु खर्च भने चालु खर्च भने ९ खर्ब ४ अर्ब ४६ करोड (९४.५ प्रतिशत) हुने भएको छ । सरकारले संशोधित लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च उल्लेख्य घट्ने देखिएको छ ।

पुँजीगत बजेट घट्दा पनि आर्थिक वृद्धि लक्ष्यअनुसार नै !

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका अनुसार केही खाद्यान्नबाहेक कृषि क्षेत्रमा वृद्धि भएको छ । औद्योगिक उत्पादनमा बिस्तार भएको छ । होटल लगायत पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी बढेको छ ।

जलविद्युत आयोजना, सडक, विमानस्थलजस्ता भौतिक पूर्वाधारको निर्माणले गति लिएको छ । पुरातात्विक भवन, निजी आवास, विद्यालय लगायत भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा तीव्रता आएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रको विस्तार समेतबाट चालु आर्थिक वर्षमा उच्च आर्थिक वृद्धि निरन्तर कायम हुने उनले उल्लेख गरे ।

सोहीकारण बजेटले लक्षित गरेको आर्थिक वृद्धिको नजिक पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको उनको भनाइ छ । यद्यपि यो लक्ष्यमा चुनौती भने रहेको र त्यसका लागि थप मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले स्वीकार गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस फागुनभित्र ठेक्का सम्झौता नगर्ने आयोजनाको बजेट फिर्ता

धानको उत्पादन घट्ने

अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अर्धवाषिर्क समीक्षामार्फत चालु आर्थिक वर्षमा धान उत्पादनमा ह्रास आउने बताएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ९.५ प्रतिशत बढेको धानको उत्पादन यस वर्ष भने घट्ने अनुमान अर्थमन्त्रालयको छ ।

अर्थमन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा १.१ प्रतिशतले धानको उत्पादनमा ह्रास आउने बताएको छ । अन्य उत्पादनहरु भने बढ्ने मन्त्रालयको अनुमान छ ।

‘अनुकूल मौसमका कारण गहुँ लगायतका हिउँदे बालीको उत्पादन बढ्ने अनुमान गरिएको छ’ मन्त्रालयले समीक्षामा भनेको छ ।  गत वर्ष धानको उत्पादन ९.५ प्रतिशत र गहुँको उत्पादन १ प्रतिशतले बढेको थियो भने मकैको उत्पादन ०.९ प्रतिशत तथा कोदोको उत्पादन ०.६ प्रतिशतले घटेको थियो ।

कृषिजन्य उत्पादनहरु घट्दा समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत असर गर्छ । कृषिजन्य उत्पादन घटे सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यमा समेत असर पर्छ । तर, सरकारले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यका विषयमा भने केही बोलेको छैन ।

मन्त्रालयले भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको अवधिमा आर्थिक क्रियाकलापहरू विस्तार भई उच्च आर्थिक वृद्धिको निरन्तरता कायम हुने दावी गरेको छ ।

कृषि क्षेत्रको वृद्धिदरमा केही कमी आउने स्वीकार गरेको मन्त्रालयले गैह्र कृषि क्षेत्रले योगदान दिने बताएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार भइरहेको र पुनर्निर्माण कार्य उत्साहजक रूपले अघि बढेको मन्त्रालयले बताएको छ ।

मूल्यवृद्धि सीमाभित्र राख्न गाह्रो

चालु आर्थिक वर्षमा मूल्य वृद्धि ६ प्रतिशत भन्दा बढी हुने देखिएको छ । अर्थमन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवाषिर्क समीक्षा गर्दै मूल्य वृद्धि बजेटले तोकिएको सीमाभित्र राख्न गाह्रो परेको बताएको हो ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ६ महिनासम्म मूद्रास्फीति ६.४ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए । अघिल्लो वर्षको सोहि अवधिमा मूद्रास्फीति ४.२ प्रतिशतमात्रै थियो ।

बजेटमा सरकारले मुऽास्फीतिलाई ६ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने बताएको थियो । तर ६ महिनामा तोकिएको भन्दा धेरै पुगेको छ । यस अवधिमा छिमेकी मुलुकहरू खाद्य वस्तुमा उच्च मूल्य वृद्धिमा भएकोले त्यसको प्रभावस्वरूप खाद्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धिमा चाप परेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।

उनले खाद्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धिमा चाप परेको कारण समग्रमा मूल्य वृद्धि धेरै भएको बताए । यद्यपि, आर्थिक वर्षसम्मको अन्त्यमा लक्षित सीमाभित्र रहन्छ कि भन्ने अपेक्षा गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।

‘आगामी दिनमा कृषि क्षेत्रमा मौसम अनुकूल भई हिउँदे बालीको उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पर्नुको साथै औद्योगिक उत्पादन विस्तार हुने र मौद्रिकि नीतिले माग पक्ष व्यवस्थित गर्ने कारण मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्र रहने अनुमान छ’ अर्थमन्त्रीले भने ।

उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउन चुनौती         

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ८.३ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ । विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले समेत नेपालको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य भेट्टाउन नसक्ने बताइसकेका छन् ।

बजेटको अर्धवाषिर्क समीक्षाले भने आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्टाउन नसकिने विषयमा बोलेन । केहि चुनौतीहरु रहेको भन्दै पुँजीगत खर्चको प्राथमिकीकरण गर्न सके भेटिने उल्लेख गर्‍यो ।

यो पनि पढ्नुहोस सरकारले घटायो बजेटको आकार, राजस्व र खर्चको लक्ष्य नभेटिने

अर्थमन्त्रालयले पुँजीगत खर्च वृद्धि गरी बजेटले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा देहायबमोजिम पुँजीगत खर्चको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने बताएको छः

१. राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र उच्च प्राथमिकता प्राप्त पूर्वाधारका आयोजनाहरूलाई खर्चको प्रगतिका आधारमा सिर्जित दायित्व भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउने,

२. भूकम्पपछिको पुनस्निर्माण अन्तर्गतका निजी आवास निर्माण लगायतका मुख्य चालु आयोजनाहरूको कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यकता बमोजिम थप बजेट व्यवस्था गर्ने,

३. विगतमा स्रोत सुनिश्चतता दिई निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनाहरूमा सम्पन्न कामको भुक्तानी दिन थप रकम व्यवस्था गर्ने,

४. खानेपानी अन्तर्गत निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा आवश्यक रकम उपलब्ध गराउने,

५. संघीय संसद भवन लगायतका निर्माणाधीन सरकारी भवनहरूको सम्पन्न कामको भुक्तानी दिन स्रोत व्यवस्था गर्ने,

६. चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सडक, शहरी पूर्वाधार, सिँचाइ, खानेपानी जस्ता थप निर्माण कार्यका लागि सहमति दिइएका आयोजनाको सम्पन्न कामको भुक्तानीका लागि बजेट व्यवस्था गर्ने,

७. आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म खर्च हुने सम्भावना नभएका वा न्यून खर्च हुने आयोजनाहरूको बजेट आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा भएको व्वयवस्थाबमोजिम तोकिएको समयभित्र समर्पण गर्न लगाउने वा अर्थ मन्त्रालयले फिर्ता लिने र त्यसरी बचत हुन गएको रकम उच्च प्राथमिकताका आयोजनाहरूको भुक्तानी गर्न उपयोग गर्ने ।

८. भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि विनियोजित रकममध्ये प्राप्तर हुन नसक्ने वैदेशिक सहायताको अंश नेपाल सरकारको स्रोतको उपलब्धताका आधारमा स्रोतान्तर गरी कार्यक्रम सञ्चामलन गर्ने।

९. वगतमा स्रोत सुनिश्चितता दिइएका र वहुवर्षीय ठेक्काका लागि सहमति दिई अगाडि बढेका पूर्वाधार निर्माणको कार्य सम्पन्ना गर्न यस अघि मन्त्रालयले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम कार्य सम्पन्न् भएका आयोजना र कार्यक्रमका लागि स्रोतको उपलब्ध गराउने ।

सरकरले विकास खर्च बढाउन सकिने आधारहरु पनि यसरी प्रस्तुत गरेको छ :-

१. मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदनभण्डारी लोकमार्ग, भेरी करिडोर, व्यापारिक मार्ग अन्तर्गत तरहरा -धरान खण्ड पूर्व-पश्चिम राजमार्गको चितवनको केही खण्ड, शहिद मार्ग, लगायत प्रमुख राजमार्गहरूको थप निर्माण कार्यका लागि स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गरिएकोले यी आयोजनाहरूमा थप खर्च हुने ।

२. शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सघन शहरी विकास कार्यक्रममा नगरपालिकाहरूमा शहरी पूर्वाधार निर्माण गर्न सहमति दिइएकोले निर्माणको प्रगतिको आधारमा भुक्तानी हुने ।

२. बजेट वक्तव्यको नीति बमोजिम भरतपुर लगायत विभिन्न शहरहरूमा सभाहल निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेकोले सोको उपलब्धिका आधारमा खर्च बढ्ने। संघीय संसद भवन निर्माणको ठेक्का संझौता भई निर्माण कार्य भइरहेको, प्रधानमन्त्री निवास, मन्त्री निवास, मुख्य मन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूको निवासका लागि भवन निर्माणको कार्य भइरहेको । साथै, महान्यायधिवक्ता कार्यालय र अन्य सरकारी भवनको निर्माण भइरहेकोले थप बजेट खर्च हुने

३. सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र तराई मधेश सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका विभिन्न सडकहरूमा थप बजेटको व्यवस्था गरिएकोले थप खर्च हुने । हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत सिर्जित दायित्व भुक्तानीका लागि रू.५ अर्बको रकम थप गरी भुक्तानी दिंदा खर्च बढ्ने ।

४. सनुकोशी-मरिन डाइभर्सन आयोजनामा मुआव्जा वितरण गर्न रू. २१ करोड व्यवस्था गरिएको, वुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको बाँकी मुआव्जा वितरण भइरहेको, बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य वहुवषिर्य ठेक्का प्रक्रियाबाट गर्न सहमति दिइएको तथा कणर्ाली नदी नियन्त्रण आयोजनामा वहुवषिर्य ठेक्का प्रक्रियाबाट रू.४५ करोडको थप निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सहमति दिइएको कारण थप खर्च हुन सक्ने

५. काठमाण्डौं उपत्यका भित्र सडक विस्तार तथा स्तरोन्नतीको लागि बजेट थप गरी निर्माण कार्य भइरहेकोले थप खर्चको दायित्व आउन सक्ने ।

५. झोलुङ्गे पुलहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न रू. ४ अर्ब ५० करोड थप स्रोत सुनिश्चितता दिइएको हुँदा सो रकम खर्च हुन सक्ने

६. विगतमा बहुवषिर्य ठेक्का व्यवस्थापनका लागि स्रोत सुनिश्चितता दिइएका विभिन्न सडक तथा पुलको लागि चालु आर्थिक वर्षमा रू. २० अर्ब देखि रू. २५ अर्ब व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भई गएका अधुरा आयोजनालाई पूरा गर्न लाग्ने थप दायित्व भुक्तानी गर्न विनियोजित रू.१० अर्ब खर्च हुने, भौतिक र वित्तीय प्रगति राम्रो देखिएका विभिन्न सडक, सिँचाइ, खानेपानीका आयोजनाहरूमा प्रगतिको आधारमा थप रकम व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

७. प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम र स्थानीय तह प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको हुँदा निर्माण कार्यले गति लिइ बजेट खर्च हुने ।

८. नेपाली सेनाको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूमध्ये प्रथम प्राथमिकतामा परेका ठड वटा संरचना निर्माण गर्न रू. १ अर्ब २३ करोड माग भएकोले सो रकम खर्च हुन सक्ने । एकीकृत जाँच चौकी वीरगञ्जको जग्गा प्राप्तीका लागि रू. ३ अर्ब आवश्यक पर्ने भएकोले सो रकम खर्च हुन सक्ने ।

९. सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल आश्रति गुल्म सोलुखुम्बुका लागि जग्गा खरीद गर्नका लागि रू.११ करोड ४ लाख को बजेट सुनिश्चितता दिइएको र अध्यागमन विभाग अन्तर्गतको अध्यागमन कार्यालय वेलहियाको भवन निर्माण गर्न रू. १९ करोड २३ लाखको स्रोत सुनिश्चितता दिइएकोले थप खर्च हुने ।

नेपाल प्रहरीको लागि नयाँ संगठन संरचना निर्माण तथा कार्यालय व्यवस्थापनका लागि थप ४५ करोड आवश्यक पर्ने भएकोले खर्च बढ्न सक्ने ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment