अख्तियारले कारबाही गर्न नमिल्ने भन्दै आरोपित न्यायाधीशद्वारा सर्वोच्चमा रिट

२९ माघ, काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको चितवन जिल्ला न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमले आफूलाई कारबाही नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

न्यायाधीश गौतमका वारेश मञ्जिल खनालले दायर गरेको रिटमा गौतमले न्यायाधीश निलम्बन गर्ने अधिकार अख्तियारलाई नभएको भन्दै न्यायाधीशको रुपमा काम यथावत रही काम गर्न दिनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।

न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने निकाय न्यायपरिषदमात्र भएको भन्दै उनले अख्तियारलाई न्यायाधीशमाथि कारबाही गर्ने अधिकार नै नभएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘आयोगका अनुसन्धान अधिकृतलाई न्यायाधीश उपर अनुसन्धान गर्न अख्तियार नै नभएकोले दुषित तवरबाट भएको अनुसन्धान र आरोपपत्र दायर गरेकै कारणबाट न्यायाधीश निलम्वन हुन सक्दैन’ रिटमा भनिएको छ ‘भष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम न्यायाधीश स्वतः निलम्वन हुन पनि त्यसको अनुसन्धान र अभियोजन न्यायपरिषदबाट मात्र हुनुपर्छ ।’

न्यायाधीश गौतमले आफूमाथि मुद्दा चलाउने अख्तियारको गत माघ २२ गतेको निर्णय र आफूलाई निलम्बित गर्ने माघ २३ गतेको पत्र दूषित र पूर्वाग्रही भएको भन्दै न्यायाधीशको रुपमा काम गर्न दिन र आफूमाथिको कारबाही यथास्थितिमा राख्न अन्तिरम आदेश माग गरेका हुन् ।

न्यायाधीश गौतमले आफूविरुद्ध दायर भएको अभियोगपत्र, निलम्बन गर्ने पत्र र भविष्यमा  हुने कारबाही अनधिकृत, गैरकानूनी भएकोले उत्प्रेषण आदेशले बदर गरी बहालवाला न्यायाधीश उपर अभियोजन गर्ने, आरोपपत्र दर्ता गर्ने र कारबाही नगर्नु नगराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गर्न पनि माग गरेका छन् ।

अख्तियारको स्वतः निलम्बनको पत्रले पदीय उन्मुक्तिसहित न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी र आफ्नो रोजगारीको हकमा प्रतिकुल असर परेको हुँदा सुबिधा सन्तुलन, निष्पक्ष न्याय सम्पादनको प्रत्याभूतिको निम्ति रिटको अन्तिम किनारा नभएसम्म कुनै कारबाही नगर्नु, स्वतः निलम्बनमा नराख्नु, आफ्नो पदमा रही यथावत कार्यसम्पादन गर्न दिनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गरेका छन् ।