निलम्बनको ८३ दिन : सरकार-एन्फा छैन संवाद

३० भदौ, काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) फुटबलको सर्वोच्च निकाय अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) बाट निलम्बनमा परेको ८३ दिन बित्यो ।

तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप गर्दै फिफाले २४ जुनमा एन्फामाथि अनिश्चितकालका लागि निलम्बन गरेको थियो ।

फिफाबाट निलम्बनमा पर्दा नेपाली फुटबल ठप्प जस्तै छ । खेलाडीले खेल्न पाएका छैनन्, प्रशिक्षकहरू प्रशिक्षण र रेफ्री खेल खेलाउन पाइराखेका छैनन् ।

सरकारले बारम्बार निलम्बन फुकुवाका लागि फिफासँग संवाद गरेको दाबी गर्दै आएको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले फिफासँग संवाद सकारात्मक रहेको र छिट्टै फुकुवा हुने भन्दै सार्वजनिक रुपमै अभिव्यक्ति पटकपटक दिएका छन् । तर, निलम्बन भएको ८३ दिन बितिसक्दा निलम्बन फुकुवा हुन सकेको छैन ।

फुकुवाका लागि पहलकदमी लिइरहेको दाबी गर्दै आएको सरकारले हालसम्म पनि एन्फासँग एकपटक पनि वार्ता गरेको छैन । ८३ दिनसम्म पनि सरकार–एन्फा संवादविहीन छन् ।

नेपाली फुटबल सञ्चालन गरिरहेको संघमाथि सरकारले वेवास्ता गरिरहेको अनुभव एन्फा पदाधिकारीहरूको छ । वार्ताका लागि पटकपटक आग्रह गरेपनि सरकारले वास्ता नगरेको एन्फा नेतृत्वको दाबी छ ।

पटकपटक प्रस्ताव गरेपनि सरकारले स्वीकार नगरेको एन्फा महासचिव किरण राई बताउँछन् । ‘हामीले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा कलहरू गरेको हो । तर, उहाँहरूले म्याद सकिएको भन्नुभयो,’ उनी भन्छन् ।

एन्फाले निलम्बन फुकुवाका लागि मंगलबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)मा ज्ञापनपत्रसँगै धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरेको थियो ।

तर, सरकारले वार्ताका लागि आव्हान गरेपछि धर्नासहितको कार्यक्रम स्थगित गरिएको महासचिव राईले बताए । तर, मंगलबार वार्ता हुन सकेन ।

‘छलफलबाटै जाउँ भन्ने कुरा सरकार पक्षबाट आएको हो । समय मिलाएर बोलाउछौं भन्नुभएको थियो । तर, अहिलेसम्म कल आएको छैन,’ उनले भने ।

अर्ली इलेक्सनका कारण सरकार–एन्फाबीच विवाद उत्पन्न हुँदा नेपाली फुटबल फिफाबाट निलम्बनमा पुगेको हो । अहिलेको नेतृत्व कार्यकाल सकिनुअघि नै निर्वाचन गर्न चाहन्थ्यो भने राखेपले नियमित महाधिवेशन गर्न खोज्यो । अर्ली इलेक्सन त भएन । तर, फिफा निलम्बनबाट भने जोगाउन सकेन । १२ चैतबाट १ जेठसम्म राखेपबाट निलम्बनमा परेको एन्फाको विषयमा समस्या समाधान नहुँदा अन्तत ११ असारमा फिफाबाट निलम्बनमा पर्न पुग्यो । निलम्बनका कारण नेपाली महिला टोलीले फिफा सिरिज गुमायो ।

अब पुरुष टोलीले साफ च्याम्पियनसिप गुमाउने संघारमा छ । सेप्टेम्बर अन्तिमसम्म निलम्बन फुकुवा नभए नेपालले साफ खेल्न पाउने छैन ।

सरकार र फिफाको वार्ता भएकाले मौन बसेको तर, हालसम्म निकास ननिस्किएपछि आफूहरूले धारणा सार्वजनिक गरेको एन्फा महासचिव राई बताउँछन् ।

‘सरकार र फिफाबीचमै कुरा हुँदैछ भनेपछि हामीले सार्वजनिक आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दाखेरि त्यहाँ भइरहेको संवादमा प्रभाव पर्न सक्छ वा सरकार र एन्फाबीचको सम्बन्ध अझ बढी समस्या आउने गरि नै फेरी खाडल पर्न सक्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिएर हामी संयमता धैर्यताका साथ अहिलेसम्म प्रतीक्षा गरेका हौं,’ उनी भन्छन्, ‘तर अब चाहिँ ढिलो हुन्छ, बोलिएन वा सरकारले पनि आफ्नो धारणा राखेन भने ढिलो हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो ।’

विवाद उत्पन्न गर्नेभन्दा पनि आन्तरिक रूपमै संवादबाटै समस्या समाधान गरेर जाने गरी सोचिरहेको महासचिव राईको भनाइ छ ।

‘हामीले पनि काम नगर्ने, अनि कहींबाट पनि केही नहुने हो भने खेलाडीहरूको भविष्य के हुन्छ ? अब यतिकै अन्योलमा राखिराखेर त यो समस्या समाधान त हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘योभन्दा ढिलो गर्दा देशकै फुटबल डुब्ने हुन्छ । व्यक्तिगत रूपमा कसले हार्ने, कसले जित्नेभन्दा पनि देशले र देशको फुटबलले हार्नुहुन्न भन्ने नै हाम्रो कुरा हो ।’

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का सदस्य सचिव रामचरित्र मेहताले एन्फा नेतृत्वको कार्यकाल सकिएकाले वार्ताको कुनै औचित्य नरहेको बताउँछन् । ‘एन्फा खेल संघ हो । पदाधिकारीको कार्यकाल सकिइसक्यो । कोसँग वार्ता गर्ने ?,’ उनले भने ।