२९ माघ, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकार समावेशीको सिद्धान्त र संविधान अनुसार अगाडि नबढेको भन्दै तत्काल सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सांसद्हरुले महिलालाई मन्त्री बनाउन माग गरेका छन् ।
बागमती प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी भइरहेको समयमा बुधबार प्रदेशसभा बैठकको बिशेष समयमा सत्तारुढ नेकपा र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र विवेकशील नेपाली दलले महिलालाई मन्त्री बनाउन आग्रह गरेका हुन् ।
सांसद मुनु सिग्देल, रमेश पौडेल, भीमसेन खत्री, विजया केसीले बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषदमा महिलालाई पनि स्थान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बागमती प्रदेशमा कुल एकसय दश सांसदमध्ये ३७ जना महिला रहेका छन् । सभामा बोल्दै सत्तापक्षका सांसद मुनु सिग्देलले जनयुद्धदेखि जनआन्दोलनसँगै हाकेका महिला सांसद सभामा छन् तर यहाँ पुरुषलाई मात्र राजकीय पदको कुरा हुने उनले बताइन् ।
उनले प्रदेश सरकारले समावेशीताको अभ्यास गर्न नसकेको भन्दै अब सरकारको अवधि तीन वर्ष मात्र रहेको छ यो अवधिमा महिलालाई पनि अवसर दिन आग्रह गरीन् ।
उनले महिलालाई त्यसकारण तत्काल महिलालाई मन्त्री बनाउन माग गरिन् । पार्टीले दिएको सम्पूर्ण जिम्मेवारी महिलाले पूरा गरेका छन् ।
जिम्मेवारी दिने मन्त्री नदिने यसरी हुँदैन सांसद् सिग्देलले भनिन् । प्रदेश सरकार संविधानको स्प्रिटअनुसार अगाडि बढिरहेको छैन ।
संविधानमा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चितता गरिएको छ तर, मन्त्रिपरिषद्मा किन भएन ? सांसद रमेश पौड्यालले सरकारलाई प्रश्न गरे ।
सभामा सांसद न्युच्छेनारायण श्रेष्ठले प्रदेश सरकार हरायो स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको बताए ।
उनले दुई सरकारको तालमेल नहुदा बिकासको काम नभएको भन्दै सरकारलाई विकासको काममा सचेत रहन आग्रह गरे ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुबिधा रोक्दा जनप्रतिनिधि उपभोक्ता समितिसँग मिलेर कमिसनमा लाग्ने गरेको बताए ।
सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका उपनेता सांसद कृष्णलाल भडेलले काठमाडौं-हेटौंडा सडक निर्माणमा सरकारले चासो दिनुपर्ने बताए । सडकको अवस्था समस्या ग्रस्त भएकाले अबिलम्ब बाटो निर्माणमा चासो दिन आग्रह गरे ।
सभामा अन्तरप्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा, व्यवहार र सुबिधा सम्बन्धी विधेयकमाथि सदमा छलफल सुरु भएको छ । बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित भएको प्रदेश सचिवालयले जनाएको छ ।
