Comments Add Comment

संसदीय समितिमा थरिथरिका उजुरी : सुत्केरी भत्ता माग्ने पनि भेटिए !

सांसदहरु आफैं उजुरी हाल्छन्, आफैं छानविन गर्छन्

Photo Credit : फाइल फोटो

१ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेको सांसदहरुले विभिन्नखाले बिजनेस पाएका छन् । समितिमा सुत्केरी भत्ता माग्नेदेखि शान्ति सुरक्षा माग्नेसम्ममा निवेदनहरुको ओइरो लागेपछि कार्यदल नै बनाएर माननीयहरुले उजुरीमाथि अध्ययन गरेका छन् ।

समितिमा परेका ५० वटा उजुरीमाथि छलफल गर्न कार्यदल बनाइएको हो । समितिमा आएका उजुरीलाई संकलन गरी सुझाव दिने कार्यादेशसहित गठन भएको समिति अन्तर्गतको तीन सदस्यीय कार्यदलले बिहीबार उजुरीमाथिको सुझावपत्र समितिमा पेश गरेको छ ।

कार्यदलमा नेकपाका सांसद रेखा शर्मा, नवराज सिलवाल र कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडू थिए । कार्यदलको सुझावमाथि शुक्रबारदेखि मूल समितिमा छलफल सुरु हुने समिति सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

खालखालका उजुरी !

द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवार संघले द्वन्द्वपीडितका परिवारलाई रोजगारीमा ५ प्रतिशत आरक्षण दिन माग गरेको छ । राज्य व्यवस्था समितिमा उजुरी दिँदै संघका सल्लाहकार नवराज श्रेष्ठ, हिमकुमारी घर्ती लगायतले यस्तो माग गरेका हुन् ।

यसको अलवामा मृतक तथा वेपत्ताका परिवारलाई दोब्बर राहत दिनुपर्ने, द्वन्द्व पीडित परिचयपत्र दिनुपर्ने, विभुषण, मानपदवी अलंकार दिनुपर्ने, अशक्तलाई आर्थिक सहायता, असक्तवृत्ति, घाइतेलाई पुर्नस्थापना केन्द्रमा राख्ने र वीरगति भनिएका प्रहरीलाई अमर भन्नुपर्ने लगायतका माग उल्लेख छन् ।

यस्तै, द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवार संस्थाको तर्फबाट पनि समितिमा उजुरी परेको छ । जसमा सहिद परिवारलाई मासिक निर्वाह भत्ता ७ हजार, मासिक भाडा ७ हजार, सहिद परिवारलाई निःशुल्क उपचार र सुत्केरी भत्ता ५ हजार उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।

सहिद परिवारलाई प्रदान गरिने रकम दश लाख पुर्‍याउनुपर्ने, उजुरीकर्ता द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवार संस्थाका अध्यक्ष हिमकुमारी घर्ती, उपाध्यक्ष रिता कार्की र सदस्य राधिका खड्काको माग छ । द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवार संघ र द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवार संस्थाको उजुरीका सम्बन्धमा पनि गृह मन्त्रालयलाई लेखी पठाउन कार्यदलले मूल समितिलाई सुझाव दिएको छ ।

उता, मस्ट वान्टेड सूचीमा रहेका एक भारतीयलाई जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता दिइएको भन्दै एक स्थानीयले संसदीय समितिमा उजुरी दिएका छन् ।

त्यस्तै सर्लाहीकै बलरा नगरपालिकाका नगर प्रमुख अभयकुमार सिंहले भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी प्रयोग गर्दै आएको भन्दै अर्को उजुरी संसदीय समितिमा दर्ता छ । बलरा नगरपालिकामा भ्रष्टाचार बढेको उजुरी पनि परेको छ ।

त्यस्तै अर्को उजुरीमा बलराका स्थानीयले शान्ति सुरक्षाको मागसमेत गरेका छन् । उनीहरुले स्थानीय एक व्यक्तिले बन्दूक देखाएर कर असुल्ने गरेको उजुरी संसदीय समितिमा दिएका छन् । पीडितहरुले देशै छाड्न बाध्य भएको उजुरीमा लेखिएको छ । यी उजुरीहरुलाई अभिलेखमा राख्न संसदीय समितिलाई कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

संसदीय समितिमा सांसदहरुबाटै केही गम्भीर प्रकारका उजुरीहरु पनि परेका छन् ।

अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नेपाली सेनालाई पनि राखौं : सांसद गुरुङ

संसदीय समितिमा नेपाली सेनाभित्रको भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे छानविनको माग गर्ने उजुरीकर्ता हुन्- समाजवादी पार्टीकी सांसद रेनुका गुरुङ । उनले सैनिक सेवा र लेखा समूहको बढुवा तथा वृत्ति विकासका लागि जारी भएको ‘विविध सेवा नियमावली २०७४’ खारेजीको माग गरेकी छन् ।

ऐनमा उल्लेखित शैक्षिक योग्यताको मापदण्डलाई सेनाका केही उच्च अधिकारीले आफूखुसी ब्याख्या गर्दा कर्मचारीको वृत्ति विकासमा बाधा पुगेको सांसद गुरुङको जिकिर छ ।

उच्च सैनिक अधिकृतहरुको सम्पत्ति छानविन गर्न र बहालवाला सेनालाई पनि अख्तियारको दायराभित्र ल्याउन सांसद गुरुङको अर्को माग छ । समितिसमक्ष सांसद गुरुङले २१ भदौ ०७५ मा उजुरी दिएकी थिइन् ।

सेनाको मुख्यालय पुनर्निर्माणको क्रममा ब्यापक भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित नेपाली सेनाकै मधु कार्कीको उजुरी पनि परेको छ । कार्कीको उजुरीमा सेनाभित्र भएको हिनामिना भएको रकम असुल गरी कारबाहीको माग गरिएको छ ।

दुबै उजुरीका सम्बन्धमा राज्य व्यवस्था समितिले गठन गरेको तीन सदस्यीय कार्यदलले मूल समितिमा छलफल गरेर छानविन गरी कानुनी कारबाहीको लागि रक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाउन सुझाव दिएको छ ।

समितिमा नेपाली सेनाका पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले पदको दुरुपयोग गरी अुत सम्पति कमाएको भन्दै उजुरी परेको छ । यस उजुरीका सम्बन्धमा संसदीय कार्यदलले सम्पति शुद्धीकरण विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउन मूल समितिलाई सुझाव दिएको छ ।

यस्तै, निवर्तमान प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालसहितका उच्च प्रहरी अधिकारीहरुले युनाइटेड अरब इमिरेट्सको भ्रमण गर्दा सुन तस्करीका आरोपीसँग भेटघाट गरेको र फोटोसमेत सार्वजनिक भएको भन्दै छानविनको माग गरिएको छ । तर, गम्भीर विषयमा बेनामे उजुरी आएको भन्दै कार्यदलले आवश्यक कार्यार्थ गृह मन्त्रालयमा लेखी पठाउन सुझाव दिएको छ ।

रेडक्रसमा भ्रष्टाचार बढेको उजुरी

संसदीय कार्यदलले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको वर्तमान नेतृत्वबाट चरम भ्रष्टाचार भएको भन्दै परेको उजुरीमा छानविन गर्न मूल समितिलाई सुझाव दिएको छ । उजुरीकर्ताले वर्तमान नेतृत्वलाई तत्काल निलम्बन गरी आवश्यक अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन् ।

बिहीबार राज्य व्यवस्था समितिको मूल बैठकमा सत्तारुढ नेकपाका सांसद विजय सुब्बाले पनि यस्तै बताए । ‘रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय जमातमा अहिले जस्तो बेइज्यत हुने ठाउँ कहीँ पनि छैन । अहिलेको नेपालको रेडक्रस सोसाइटीको नेतृत्वको गडबडीले गर्दा नेपालबाट फर्किने हो कि १ भन्ने सोचमा छन् उनीहरु ! सांसद सुब्बाले भने ।

सांसद सुब्बाले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका प्रमुख सल्लाहकारले रेडक्रसभित्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता छिपाउन २०–२५ लाख लिएको हल्ला चलेको समेत सुनाए ।

प्रभु साहको माग– तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम रोकौं

नेकपाका नेता तथा पूर्वमन्त्री प्रभु साहले तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रममा अनियमितता भएको भन्दै छानविनको माग गरेका छन् । राज्य व्यवस्था समितिमा उजुरी दिँदै उनले यो कार्यक्रमको योजना छनोटमा व्यापक अनियमितता भएको, स्वार्थका आधारमा योजना छनोट र रकम बाँडफाँट भएको दाबी गर्दै कार्यक्रमको प्रक्रियालाई तत्काल रोक्न माग गरेका हुन् ।

साहको उजुरीका सम्बन्धमा पनि कार्यदलले मूल समितिमै छलफल गर्न उपयुक्त भएको सुझाव दिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment