उपराष्ट्रपतिलाई विश्वविद्यालयको कुलपति राख्न प्रस्ताव

४ फागुन, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद विन्दा पाण्डेले विश्वविद्यालयको कुलपतिको भूमिका उपराष्ट्रपतिलाई दिने प्रस्ताव गरेकी छ ।

हाल विश्वविद्यालयहरुको कुलपतिमा प्रधानमन्त्री रहने ब्यवस्था छ । सबैतिर प्रधानमन्त्री नै रहने व्यवस्थालाई हटाउनुपर्ने र विश्वविद्यालयको कुलपतिको भूमिका उपराष्ट्रपतिलाई दिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सांसद पाण्डेको प्रस्ताव छ ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समतिमा ‘मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापनासम्बन्धी विधेयक २०७६ माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै सांसद पाण्डेले यस्तो प्रस्ताव गरेकी हुन् ।

यसअघि शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पनि सांसद पाण्डेले उपराष्ट्रपतिलाई विश्वविद्यालयका कुलपति बनाउनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव नै दर्ता गराएकी थिइन् । तर, उनको प्रस्ताव त्यसबेला समितिले स्वीकार गरेको थिएन ।

मदन भण्डारी विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा पुनः सांसद पाण्डेले उपराष्ट्रपतिलाई विश्वविद्यालयका कुलपति बनाउनुपर्ने बताएकी हुन् । तर, यसपटक भने सांसद पाण्डेले औपचारिक रुपमा संशोधन प्रस्ताव भने दर्ता गरेकी छैनन् ।

विश्वविद्यालयलाई विश्वस्तरीय किन भन्नुपर्‍यो ?

सरकारले मदन भण्डारी विश्वविद्यालय विधेयकको प्रस्तावनामा विश्वस्तरीय बनाउनका लागि भनी लेखिएको छ।

तर, सांसदहरुले विश्वविद्यालय आफैँमा विश्वस्तरिय भएका कारण विश्वस्तरीय भन्न नपर्ने बताएका छन् ।

नेकपाका सांसदहरु खगराज अधिकारी, विरोध खतिवडा, अञ्जना विशंखेलगायतले विधेयकको प्रस्तावनाबाट विश्वस्तरीय शब्द झिक्न आग्रह गरे ।

तर, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विश्वका अन्य विद्यालयहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने उद्देश्य राखिएका कारण त्यसलाई झल्काउन विश्वस्तरीय शब्द राखिएको जिकिर गरे ।

विश्वविद्यालयको नाममा सहमति

आइतबारको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समतिले विश्वविद्यालयको नाममा भने सहमति जुटाएको छ ।

नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले विश्वविद्यालयको नामबाट मदन भण्डारी भन्ने शब्द झिक्नुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका थिए । नेकपाका सांसद मेटमणि चौधरीले मदनभण्डारी सँगै जीवराज आश्रितको पनि मृत्यु भएको प्रसंगलाई जोड्दै विश्वविद्यालयको नाम– मदन– आश्रित विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय राख्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

तर, समितिले आश्रितको नाममा अर्को पनि विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सकिने भन्दै दुबै संशोधनलाई अस्वीकार गरिदिएको छ ।

फाउण्डेसनका प्रतिनिधि र विदेशी सहभागिताबारे चासो

सांसदहरुले मदन भण्डारी विश्वविद्यालयमा फाउण्डेसनका प्रतिनिधि रहने र विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमा विदेशीको सहभागिता हुने सम्बन्धी प्रावधानबारे मुख्य चासो राखेका छन् ।

यी दुई प्रावधानका सम्बन्धमा सरकारको प्रष्ट धारणा आउनुपर्ने सांसदहरुको माग छ । तर, शिक्षामन्त्री पोखरेलले आइतबार यस बिषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । आगामी बैठकमा छलफल गरेर प्रस्तुत हुने उनको प्रतिवद्धता छ ।

विज्ञका रुपमा विदेशीलाई ल्याउन सकिने भए पनि विदेशीको सहभागिताबारे सोच्नुपर्ने र मदन भण्डारी फाउण्डेशन परिवारका सदस्यहरु मिलेर बनेकाले यसको प्रतिनिधि राख्ने कुरा स्वीकार्न नसकिने केही सांसदको तर्क छ ।